नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या दरम्यान आज माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत हजेरी लावली आहे. सीमावादाच्या मुद्य्यावरून त्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. कर्नाटकने सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नसल्याचा ठराव घेतलेला आह. त्यानंतर आज महाराष्ट्रातही सीमावादाच्या अनुषंगाने ठराव मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी मोठं विधान केलं आहे.
सभागृहात बोलातना उद्धव ठाकरे म्हणाले, “जर ठराव करणार असाल तर हाच ठराव झाला पाहिजे, की जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात या विषयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत हा संपूर्ण भाग केंद्रशासित झाला पाहिजे. कानडींचा अत्याचार हा तिकडे थांबलाच पाहिजे. संपूर्ण प्रशासन केंद्र सरकारने ताब्यात घेऊन, आता केंद्र सरकार पालक म्हणून वागेल अशी एक अपेक्षा व्यक्त करतो.”
याशिवाय, “कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र हा अत्याचर भोगत आलेला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीची संयम सुटत चालला आहे, धीर खचत चालला आहे. पण आज नाहीतर कधीच नाही या एक जिद्दीने आपण जर का उभा राहिलो नाही. तर मला वाटतं नुसती ही बडबड करण्यात अर्थ नाही.” असंही यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी बोलून दाखवलं.
याचबरोबर, “महाराष्ट्रातील कन्नड भाषिकांवर महाराष्ट्र सरकारने कधीही अत्याचार केला नाही, पण कर्नाटकातील आणि कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांवर कितीतरी तेथील सरकारने अत्याचार केले. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. भाषिक अत्याचाराची पकड तेथे घट्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न असतानाही कर्नाटक सरकार एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी भूमिका घेतात. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा देतात. एवढेच नाही तर नावही बदलतात. कर्नाटकची वृत्ती ही कौरवी आहे. तरीही आमचे मुख्यमंत्री या प्रश्नावर ‘ब्र’ देखील काढत नाहीत, त्यांचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री मात्र ओरडून बोलतात, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा असतानाही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दिल्लीत गेले. ते आता दिल्लीतून कधी परततील काहीच माहिती नाही. यायला निघाले आणि दिल्लीतून विमान परत बाेलावले तर ते परतही जातील.” असा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी लगावला.
उद्धव ठाकरे यांनी असेही सांगितले की, जसं कर्नाटक सरकारने ठराव मांडला आहे की, एक इंच सुद्धा जागा महाराष्ट्राल देणार नाही. एवढी आपल्यात धमक आहे का? खरंतर आज हा प्रश्न सुटायला जेवढी पुरक परिस्थिती आहे, तेवढी यापूर्वी असेल पण सोडवला गेला नाही. ती का आहे, कारण कर्नाटक, महराष्ट्र आणि दिल्लीत एका पक्षाचं सरकार आहे. दोन्ही मुख्यमंत्री पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना आपला नेता मानतात. आज आपले मुख्यमंत्री दिल्लीत गेलेत खरंतर त्यांनी महाराष्ट्राचा विषय इकडे सोडून आज दिल्लीत जाण्याची गरज नव्हती. पण ते दिल्लीत गेले आहेत. दिल्लीत गेल्यानंतर या विषयावर ते बोलणार आहेत का? मग गृहमंत्र्यांबरोबर जी चर्चा झाली, दोन्ही मुख्यमंत्री एकत्र आले आणि सर्वोच्च न्यायालयात हा खटला जोपर्यंत प्रलंबित आहे. तोपर्यंत जैसे थे परिस्थिती ठेवायची. ही परिस्थिती कोणी बिघडवली आहे?