नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचे तीव्र पडसाद सोमवारी विधिमंडळात उमटले. केंद्राच्या हस्तक्षेपानंतरही कर्नाटक सरकार सीमाभागातील मराठी माणसांची गळचेपी करीत असून, त्याचा जाब विचारण्याची मागणी करीत विरोधकांनी सभागृहाचे कामकाज रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, उद्धव ठाकरे सरकारनेच सीमावासीयांच्या योजना बंद करून त्यांच्यावर अन्याय केल्याचा आरोप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरुन महाविकास आघाडीने दोन्ही सभागृहांत शिंदे-फडणवीस सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आक्रमकपणे विरोधकांचा हल्ला परतवून लावला. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सीमाप्रश्न उपस्थित करताना, केंद्रीय गृहमंत्र्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांनी शांततेची भूमिका घेतली असतानाही कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरू आहेत, याकडे लक्ष वेधले. ‘‘खासदारांना तिथे जाऊ दिले जात नाही. आंदोलकांवर अत्याचार केले जात आहेत. मात्र, आता कर्नाटक सरकारची दडपशाही सहन केली जाणार नाही’’, असा इशारा पवार यांनी दिला. एकीकरण समितीने आयोजित केलेल्या मोच्र्यात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींना बेळगावमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली, याकडे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे सभागृहाचे लक्ष वेधले. कर्नाटक सरकारकडून सतत दुटप्पी भूमिकेचा अवलंब केला जात आहे. त्यामुळे सीमाबांधवांच्या संरक्षणासाठी सरकारने खंबीर भूमिका घेण्याची मागणी दानवे यांनी केली.
विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री शिंदे यांनी, सीमाप्रश्नात सरकारच्या प्रयत्नानंतर प्रथमच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केला, असे स्पष्ट केले. त्यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना समज दिल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील लोकांना बेळगावात जाण्यापासून रोखणे लोकशाहीला धरून नसून, त्याबाबत कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलणार असल्याचे शिंदे यांनी सांगितले. सरकार सीमावासीयांच्या मागे ठामपणे उभे आहे. मात्र ठाकरे सरकारनेच सीमावासीयांच्या योजना गेली अडीच वर्षे बंद केल्या होत्या. आम्ही सीमावासीयांसाठी लाठय़ा-काठय़ा खाल्या असून, तुरुंगामध्ये गेलो. या आरोप-प्रत्यारोपांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वादंग निर्माण झाला.
बेळगावसह सीमाभागातील लोकांनी महाराष्ट्रात समाविष्ट करावे यासाठी लढा उभारला आहे. सन २००४ साली महाराष्ट्र शासनाने या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर कर्नाटकने बेळगाववर आपला हक्क सांगण्यासाठी तेथे विधानसभा इमारत बांधून अधिवेशन घ्यायला सुरुवात केली.
कर्नाटक पोलिसांची बेळगावात दडपशाही
कोल्हापूर : बेळगाव येथे मराठी भाषकांनी आयोजित केलेल्या महामेळाव्यास कर्नाटक पोलिसांनी सोमवारी परवानगी नाकारून एकीकरण समितीच्या प्रमुख नेत्यांना ताब्यात घेतले. कर्नाटक प्रशासनाच्या या दडपशाहीच्या विरोधात सीमाभागात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
लोकसभेतही कर्नाटक लक्ष्य
खासदार धैर्यशील माने यांना बेळगावमध्ये प्रवेश नाकारण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या भूमिकेचा शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी निषेध केला. सावंत यांनी लोकसभेत शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहा यांनी हस्तक्षेप करून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांना सुरक्षा पुरविण्याची मागणी सावंत यांनी केली.
सरकार सीमाभागातील नागरिकांच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहे. कर्नाटक सरकारने आंदोलकांना बळजबरीने अटक केली. त्यांना तात्काळ सोडविण्यासाठी सरकार कार्यवाही करेल.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
कर्नाटक सरकारच्या कुरापती सुरूच आहेत. तिथे आंदोलकांवर अत्याचार केले जात आहेत. आता कर्नाटक सरकारची दडपशाही सहन केली जाणार नाही.
-अजित पवार, विरोधी पक्षनेते
