नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न, विदर्भातील प्रश्न आणि रश्मी शुक्ला प्रकरणावरून विधिमंडळात सरकारची कोंडी करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. त्यानुसार, आज, सोमवारपासून विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होऊन सीमाप्रश्नाबाबत ठराव मांडण्याची खेळी विरोधकांकडून खेळली जाण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यातील शेतकऱ्यांचे विशेषत: विदर्भातील कापूस, धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पिक विमा कंपन्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक, तसेच महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सभागृहात ठोस चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात दिशा सालियन, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (एनआयटी) भूखंड नियमितीकरण घोटाळय़ाभोवतीच कामकाज चालले. त्यातच विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांनीच विविध मागण्यांसाठी विधानसभेचे कामकाज रोखल्याचे प्रकार वारंवार घडले.
मात्र, या आठवडय़ात पुन्हा सीमाप्रश्न, विदर्भातील प्रश्नांवरून सरकारला घेरण्याची विशेषत: भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मध्यस्थीनंतरही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्राचा निषेध करणारा ठरावही कर्नाटकच्या विधानसभेत नुकताच मंजूर करण्यात आला. त्यावरून विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात कर्नाटकात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सीमाप्रश्नावर संयमाची भूमिका घेण्याच्या सूचना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दिल्यामुळे या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी झाली आहे.
सीमाप्रश्नावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नाचा ठराव दोन्ही सभागृहांत मांडून कर्नाटकचा निषेध करण्याची शिंदे गटाची भूमिका आहे. मात्र, हा ठराव टाळण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने ठराव आणला नाही, तर आपणच ठराव मांडून सरकारची तोंडी करण्याची तयारी विरोधकांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे अंतिम आठवडय़ाच्या कायदा-सुव्यस्थेवरील चर्चेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणावर सभागृहात चर्चा घडवून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कोंडी करण्याचीही विरोधकांची खेळी असल्याचे समजते.
बहिष्कार मागे घेण्याची भूमिका
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधकांनी शुक्रवारी दिवसभर कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अंतिम आठवडय़ाच्या कामकाजात काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असून, राष्ट्रवादीही कामकाजात सहभागी होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विदर्भातील महत्त्वाच्या विषयांवर, तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर चर्चा करायची असल्याने आम्ही कामकाजात सहभागी होणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवडय़ात राज्यातील शेतकऱ्यांचे विशेषत: विदर्भातील कापूस, धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पिक विमा कंपन्यांकडून होणारी शेतकऱ्यांची फसवणूक, तसेच महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमा प्रश्नावर सभागृहात ठोस चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. प्रत्यक्षात दिशा सालियन, पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण आणि नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (एनआयटी) भूखंड नियमितीकरण घोटाळय़ाभोवतीच कामकाज चालले. त्यातच विरोधकांपेक्षा सत्ताधाऱ्यांनीच विविध मागण्यांसाठी विधानसभेचे कामकाज रोखल्याचे प्रकार वारंवार घडले.
मात्र, या आठवडय़ात पुन्हा सीमाप्रश्न, विदर्भातील प्रश्नांवरून सरकारला घेरण्याची विशेषत: भाजपची कोंडी करण्याची रणनीती विरोधकांनी आखल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या मध्यस्थीनंतरही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या प्रश्नावर महाराष्ट्राचा निषेध करणारा ठरावही कर्नाटकच्या विधानसभेत नुकताच मंजूर करण्यात आला. त्यावरून विरोधक आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात कर्नाटकात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सीमाप्रश्नावर संयमाची भूमिका घेण्याच्या सूचना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दिल्यामुळे या प्रश्नावरून सरकारची कोंडी झाली आहे.
सीमाप्रश्नावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे सीमाप्रश्नाचा ठराव दोन्ही सभागृहांत मांडून कर्नाटकचा निषेध करण्याची शिंदे गटाची भूमिका आहे. मात्र, हा ठराव टाळण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने ठराव आणला नाही, तर आपणच ठराव मांडून सरकारची तोंडी करण्याची तयारी विरोधकांनी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्याचप्रमाणे अंतिम आठवडय़ाच्या कायदा-सुव्यस्थेवरील चर्चेच्या माध्यमातून ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरणावर सभागृहात चर्चा घडवून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची कोंडी करण्याचीही विरोधकांची खेळी असल्याचे समजते.
बहिष्कार मागे घेण्याची भूमिका
राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधकांनी शुक्रवारी दिवसभर कामकाजावर बहिष्कार टाकला होता. मात्र, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या अंतिम आठवडय़ाच्या कामकाजात काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला असून, राष्ट्रवादीही कामकाजात सहभागी होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विदर्भातील महत्त्वाच्या विषयांवर, तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर चर्चा करायची असल्याने आम्ही कामकाजात सहभागी होणार असल्याचे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सांगितले.
