संजय बापट
नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने आक्रमक भूमिका घेतली असताना आठवडाभर सावध भूमिका घेणाऱ्या शिंदे- फडणवीस सरकारने अखेर सोमवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. विरोधकांनी केलेल्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर, सीमाप्रश्नाबाबत विधिमंडळात मंगळवारी ठराव मांडणार असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.
सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक सरकारने विधिमंडळात केलेल्या ठरावाला जशास तसे उत्तर देणारा ठराव विधिमंडळात मंजूर करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र, कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तेथील भाजप सरकारने सीमाभागाचा विषय चिघळवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी शिंदे-फडणवीस सरकारने मौन बाळगले होते. त्यावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लक्ष्य केले. भाजपच्या सबुरीच्या भूमिकेमुळे गेल्या आठवडय़ात हा ठराव विधिमंडळात मांडण्यात आलेला नाही, असे समजते. त्यामुळे सीमाप्रश्नावर सभागृहात ठराव आणून शिंदे- फडणवीसांची कोंडी करण्याची व्यूहरचना विरोधकांनी केली होती. त्यानुसार सोमवारी विधानसभेत स्थगन प्रस्तावाच्या, तर परिषदेत अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून विरोधकांनी हा विषय उपस्थित केला.
सीमाप्रश्नावर सरकार बघ्याची भूमिका घेत असून, विधिमंडळात ठराव आणण्यापासून पळ काढत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. तसेच या मुद्यावरून कामकाज रोखण्याचा इशारा विरोधकांनी दिला. त्यावर सीमाप्रश्नावर राज्य सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. कोणत्याही स्थितीत महाराष्ट्र सीमावासीयांच्या मागे उभा राहील, असे नमूद करीत मंगळवारी या विषयावर दोन्ही सभागृहांत ठराव मांडण्याची ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
विधानसभेत कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून सीमाप्रश्न उपस्थित करीत सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ‘‘सीमाभागातील मराठीजनांवर कर्नाटक सरकारकडून सातत्याने अन्याय होत आहे. कर्नाटकच्या विधिमंडळात सीमाभागासंदर्भातील ठराव मंजूर करताना महाराष्ट्राच्या अभिमान, स्वाभिमान, अस्मितेला धक्का लावण्याचे काम झाले आहे. कर्नाटकच्या या आगळिकीला ‘जशास तसे’ उत्तर दिले पाहिजे. त्यासाठी सीमाभागातील मराठी जनतेच्या पाठीशी संपूर्ण महाराष्ट्र भक्कमपणे उभा आहे, हा विश्वास देण्यासाठी या लढय़ाला संपूर्ण पाठींबा देणारा ठराव आजच सभागृहात एकमताने मंजूर करावा’’, अशी मागणी पवार यांनी केली. सरकार सीमाप्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही पवार यांनी केला.
‘‘कर्नाटकातील निवडणुकांमुळे राज्य सरकार सीमाप्रश्नी बघ्याची भूमिका घेत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. ‘‘मराठी भाषिकांवर कर्नाटककडून अन्याय सुरू आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एक इंचही जमीन देणार नाही, असे दरडावतात आणि आपले मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री खाली मान घालून गप्प बसले आहेत’’, अशी टीका शिवसेनेचे भास्कर जाधव यांनी केली. त्यावर ‘आम्हाला मान खाली घालायला लावेल, अशी कोणाची हिम्मत नाही’ असे फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितले. ‘‘कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकार आपल्या सीमावासीयांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. आपण इंच-इंच जमिनीसाठी सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकारकडे लढू. पण, गेल्या आठवडय़ात सभागृहातील वातावरण गंभीर होते. त्यामुळे ठराव आणता आला नाही. मात्र, मंगळवारी हा ठराव विधिमंडळात मांडला जाईल’’ असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सोमवारी दिवसभर नवी दिल्लीत असल्याने ठराव मंगळवारी मांडण्यात येणार आहे.
विधान परिषदेतही पडसाद
विधान परिषदेतही अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून विरोधकांनी सीमाप्रश्न उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करण्याची मागणी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. ठाकरे यांनी सीमावादाच्या मुद्दय़ावरून शिंदे-फडणवीस सरकार, भाजप आणि केंद्र सरकावर जोरदार हल्ला चढवला. तसेच या प्रश्नावर सरकारने कठोर आणि कणखर भूमिका घेण्याची मागणी केली. ‘‘सभागृहात ठराव करायचा असेल तर जोपर्यंत या विषयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत तो प्रदेश केंद्रशासित केलाच पाहिजे. चर्चा करायचीच असेल तर धाडसाने केली पाहिजे. मुख्यमंत्री येतील न येतील, त्यांना दिल्लीतून सोडले जाईल की नाही माहीत नाही. पण, हा ठराव आजच्या आजच केला पाहिजे’’, अशी मागणीही उद्धव ठाकरे यांनी केली. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद रंगला.
सीमावादाबद्दल इतरांनी शिकवू नये
शिंदे ‘राज्य सरकार पूर्णपणे सीमाभागांतील मराठी भाषकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून, तसा ठराव विधानसभेत मंगळवारी मांडला जाईल. सीमाप्रश्नी मी तुरुंगवास भोगला असून, हा वादाबद्दल इतरांनी आम्हाला शिकवू नये’, असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी उद्धव ठाकरेंना दिले.
सीमाप्रश्नी राज्य सरकारने कणखर आणि कठोर भूमिका घ्यायला हवी. सभागृहात ठराव करायचा असेल तर या विषयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत तो प्रदेश केंद्रशासित केलाच पाहिजे. – उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री
कोणत्याही परिस्थितीत राज्य सरकार आपल्या सीमावासीयांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. सीमाप्रश्नावर राज्य सरकार तसूभरही मागे हटणार नाही. आपण इंच-इंच जमिनीसाठी सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकारकडे लढू.
– देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
