मंगेश राऊत
देशात सर्वाधिक नागरीकरण आणि पुरोगामी राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ख्याती आहे. राज्यात गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण चांगले असून सुजाण समाजात ते चांगले लक्षण असल्याचे मानले जाते. पण, गुन्हे दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपासही त्वरित होऊन प्रकरण निकाली निघणेही महत्त्वाची प्रक्रिया असते. गुन्हे तपासाचा अभ्यास केल्यास तपासात महाराष्ट्र माघारला असल्याने राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) अहवालावरून स्पष्ट होते. या दृष्टीने महाराष्ट्र पोलिसांनी गुन्ह्य़ांचा तपास करून निपटारा करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
सिनेकलावंत सुशांतसिंग राजपूत याच्या आत्महत्येनंतर भाजपने महाराष्ट्र पोलिसांना लक्ष्य केले होते. दरम्यान, महाराष्ट्र पोलिसांचा तपास योग्य होता, यावर कालांतराने सीबीआयने शिक्कामोर्तब केले. त्या कालावधीमध्ये उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश या भाजपशासित राज्यातील पोलीस आणि महाराष्ट्र पोलिसांची तुलना होऊ लागली. ही तुलना होऊ शकत नाही. पण, महाराष्ट्र पोलिसांनीही जुन्या कामगिरीपेक्षा वर्तमानातील आपली कामगिरी सुधारण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे दिसून येते. २०१९ या वर्षांत भादंवि कायद्याअंतर्गत राज्यात ३ लाख ४१ हजार ८४ गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यापैकी २ लाख ११ हजार ५३४ गुन्ह्य़ांचा तपास प्रलंबित आहे.
देशात सर्वाधिक ३ लाख ५३ हजार १३१ गुन्हे उत्तर प्रदेशात दाखल झाले. पण, उत्तर प्रदेशात गुन्ह्य़ांचा निपटारा जलद करण्यात आला असून गेल्यावर्षी उत्तर प्रदेशात केवळ ६५ हजार ४४७ गुन्ह्य़ांचा तपास प्रलंबित असल्याचे एनसीआरबीच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. बिहारमध्येही दाखल झालेल्या १ लाख ९७ हजार ९३५ गुन्हयांपैकी १ लाख २ हजार ८६१ गुन्हयांचा तपास प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. दिल्लीत एकूण २ लाख ९९ हजार ४७५ गुन्हे दाखल झाले असून १ लाख १० हजार २८७ गुन्ह्य़ांचा तपास प्रलंबित आहे.
विविध राज्यांची आकडेवारी
मणिपूर राज्यात २०१९ मध्ये १६ हजार ५६ गुन्हे दाखल झाले असून ३ हजार ६३२ गुन्ह्य़ांचा तपास प्रलंबित आहे. प्रलंबित गुन्ह्य़ांमध्ये ८१.६ टक्क्यांसह मणिपूरचा पहिला क्रमांक आहे. त्यानंतर अरुणाचल प्रदेश ६२.२ टक्के, झारखंड ५४.१ टक्के, पंजाब ५२.५ टक्के, आसाम ५२.४ टक्के, तामिळनाडू ४७.७ टक्के, मेघालय ४५.६ टक्के, उत्तराखंड ४५.२ टक्के आदींचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रात प्रलंबित गुन्ह्य़ांची टक्केवारी ३७.६ टक्के इतकी आहे. बिहार ३९ टक्के, उत्तर प्रदेश १५.८ टक्के आणि मध्यप्रदेशात ७.८ टक्के इतके आहे.
