नागपूर : सर्वसामान्य नागरिकांना बोगस आणि नोंदणीकृत डॉक्टर ओळखता यावेत, यासाठी महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद (एमएमसी) राज्यातील प्रत्येक नोंदणीकृत डॉक्टरांना एक क्यूआर कोड देणार आहे. हा कोड स्कॅन करताच डॉक्टरची अचूक माहिती समोर येणार आहे.
ग्रामीण व शहरी भागात आजही बोगस डॉक्टर कार्यरत असल्याचे अनेक घटनांमधून समोर आले आहे. बोगस डॉक्टरांनी दिलेले औषधांमुळे अनेक रुग्णांचे जीवही धोक्यात आले आहेत. या डॉक्टरांच्या बंदोबस्तासाठी आता एमएमसीकडून राज्यातील सर्व १ लाख ९० हजार नोंदणीकृत डॉक्टरांना क्यूआर कोड दिला जाणार आहे. हा क्यूआर कोड प्रत्येक डॉक्टराला त्याच्या रुग्णालयात दर्शनी भागात लावणे सक्तीचे केले जाणार आहे.
हेही वाचा…भाच्याच्या सुखी संसारात ‘शकुनी’ मामीने संशयाचे विष पेरले, पण भरोसा सेलने…
रुग्णाने क्यूआर कोड स्कॅन करताच त्याला संबंधित डॉक्टरने एमबीबीएस कोणत्या वर्षी केले, एमडी अथवा एमएस कोणत्या वर्षी उत्तीर्ण केले, डॉक्टरांचा एमएमसीकडे नोंदणीकृत क्रमांक काय ही माहिती क्षणात उपलब्ध होईल. बोगस डॉक्टरांकडे अशी सुविधा नसेल. त्यामुळे नागरिकांना बोगस डॉक्टर सहज ओळखता येईल, अशी माहिती एमएमसीचे प्रशासक डॉ. विंकी रुघवानी यांनी दिली.
“बोगस डॉक्टरचा विषय एमएमसीने गांभीर्याने घेतला आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व १.९० लाख नोंदणीकृत डॉक्टरांना लवकरच क्यूआर कोड उपलब्ध केला जाईल. हा कोड स्कॅन करताच संबंधित डॉक्टरांची माहिती कळेल. त्यामुळे नागरिकांना बोगस डॉक्टर ओळखता येतील.” – डॉ. विंकी रुघवानी, प्रशासक, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषद.
हेही वाचा…हरियाणातील एका शेताच्या झोपडीत गाडून ठेवले पिस्तूल…आरोपीने स्वत: शेताचा नकाशा…..
काय आहे नियम?
केंद्र सरकारने जानेवारी २००४ च्या निर्णयानुसार ॲलोपॅथी, आयुर्वेद सिद्ध, युनानी, होमिओपॅथी आणि नॅचरोपॅथी योग या चिकित्सा पद्धतींना मान्यता दिली आहे. तसेच ॲक्युपंक्चर हिप्नोथेरपी या आरोग्य विज्ञानाच्या दोन शाखांना स्वतंत्र चिकित्सा पद्धती म्हणून मान्यता दिली नाही. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार या शाखांमधील व्यवसाय नोंदणीकृत वैद्यक व्यावसायिक अथवा योग्य प्रकारे प्रशिक्षित व्यक्ती करू शकते. या शाखांचा अभ्यासक्रम केवळ सर्टिफिकेट कोर्स स्वरूपाचा असावा. तो पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम असू नये. हे अभ्यासक्रम केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांसाठीच चालवण्यात यावेत, असेही आदेश आहेत. तसेच त्या-त्या राज्यातील मेडिकल कौन्सिलची नोंदणी बंधनकारक आहे. याखेरीज अन्य कुठल्याही वैद्यकीय सेवा देणाऱ्यांना बोगस असे ठरवण्यात आले आहे.
हेही वाचा…नागपूर: पावसामुळे मुंबईचे विमान रद्द, विदर्भ एक्सप्रेसला १२ तास विलंब
शिक्षेची तरतूद काय ?
बोगसव्यावसायिकांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र अधिनियम १९६१ मधील कलम ३३ ३८ मध्ये सुधारणा केली आहे. अनधिकृतपणे वैद्यकीय व्यवसाय करणाऱ्याच्या शिक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. हे सर्व गुन्हे दखलपात्र अजामीनपात्र ठरवण्यात आले आहेत. १३ मार्च २००१ पासून हा कायदा अमलात आला आहे. सुधारित कायद्यात बोगस डॉक्टरांचा व्यवसाय करताना पहिल्यांदा आढळून आल्यास शिक्षा ही दोन वर्षांपेक्षा कमी नसून किमान वर्षांपर्यत करण्यात आली आहे.
