नागपूर : ‘एमपीएससी’ला राज्यात विदर्भ नावाचा प्रदेश आहे याबाबत विसर पडला असावा किंवा ते जाणीवपूर्वक विदर्भाकडे दुर्लक्ष करत आहे. ‘एमपीएससी’ची वर्तवणूक अशाचप्रकारची राहिली तर न्यायालयाला पाऊले उचलावी लागतील, अशा कठोर शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ‘एमपीएससी’च्या कार्यप्रणालीवर ताशेरे ओढले. शासकीय रुग्णालयातील प्राध्यापक पदभरतीबाबत जाहिरातीत विदर्भातील रुग्णालयांचा समावेश न केल्यामुळे न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आणि दोन दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शासकीय रुग्णालयांच्या स्थितीबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विदर्भातील शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांबाबत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार, संचालनालयाने पदभरतीसाठी ‘एमपीएससी’द्वारा काढलेल्या जाहिरातीबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. मात्र, या यादीत विदर्भातील एकही शासकीय रुग्णालयाचा समावेश नसल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विदर्भातील रुग्णालयांबाबत जनहित याचिका असून त्याच्या आदेशाकडे ‘एमपीएससी’ दुर्लक्ष करत आहे. ‘एमपीएससी’च्या अशाप्रकारच्या वर्तवणुकीचे हे एकमेव प्रकरण नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : माजी गृहमंत्र्यांवरील हल्ला: तपासासाठी ‘एआय’चा वापर; विशेष पोलीस महानिरीक्षक भुजबळ म्हणतात, ‘घटना आव्हानात्मक…’

‘योजनांच्या माध्यमातून राज्यात पैशांचा पूर?’

विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांच्या विविध प्रलंबित प्रस्तावावर देखील न्यायालयाने कठोर भाष्य केले. राज्यात पैशांचा पूर येत असल्याचे आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बघत आहोत, पण वैद्यकीय शिक्षणासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले जात आहे. आम्हाला यावर अधिक भाष्य करायचे नाही, मात्र तुम्ही आम्हाला हे करण्यासाठी बाध्य करत आहात, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य शासनाला खडसावले. उल्लेखनीय आहे की नागपूरच्या मेयो रुग्णालयातील बेड संख्या वाढवण्याचे आदेश न्यायालयाने मे महिन्यात दिले होते. मात्र, अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही.

शासकीय रुग्णालयांच्या स्थितीबाबत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. याचिकेवर गुरुवारी न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने विदर्भातील शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांबाबत राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. आदेशानुसार, संचालनालयाने पदभरतीसाठी ‘एमपीएससी’द्वारा काढलेल्या जाहिरातीबाबत न्यायालयाला माहिती दिली. मात्र, या यादीत विदर्भातील एकही शासकीय रुग्णालयाचा समावेश नसल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विदर्भातील रुग्णालयांबाबत जनहित याचिका असून त्याच्या आदेशाकडे ‘एमपीएससी’ दुर्लक्ष करत आहे. ‘एमपीएससी’च्या अशाप्रकारच्या वर्तवणुकीचे हे एकमेव प्रकरण नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : माजी गृहमंत्र्यांवरील हल्ला: तपासासाठी ‘एआय’चा वापर; विशेष पोलीस महानिरीक्षक भुजबळ म्हणतात, ‘घटना आव्हानात्मक…’

‘योजनांच्या माध्यमातून राज्यात पैशांचा पूर?’

विदर्भातील शासकीय रुग्णालयांच्या विविध प्रलंबित प्रस्तावावर देखील न्यायालयाने कठोर भाष्य केले. राज्यात पैशांचा पूर येत असल्याचे आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बघत आहोत, पण वैद्यकीय शिक्षणासाठी पैसे नसल्याचे सांगितले जात आहे. आम्हाला यावर अधिक भाष्य करायचे नाही, मात्र तुम्ही आम्हाला हे करण्यासाठी बाध्य करत आहात, अशा शब्दात न्यायालयाने राज्य शासनाला खडसावले. उल्लेखनीय आहे की नागपूरच्या मेयो रुग्णालयातील बेड संख्या वाढवण्याचे आदेश न्यायालयाने मे महिन्यात दिले होते. मात्र, अद्याप या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली नाही.