नागपूर : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने येथे दाखल झालेल्या आमदार-अधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची हॉटेल उद्योग आणि विमान कंपन्यांकडून लूट केली जात आहे. हॉटेलचालकांनी भाडयात मोठी वाढ केली असून त्याचा फटका लोकप्रतिनिधींनाही बसला आहे. ही लूट थांबवण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलण्याची मागणी विधानसभेत करण्यात आली.
अधिवेशनाच्या निमित्ताने नागपूरमध्ये सध्या अति महत्त्वाच्या व्यक्तींचा मोठा राबता आहे. मंत्री, अधिकारी सरकारी निवासस्थानात राहत असले तरी बहुतांश आमदारांचे वास्तव्य आलिशान हॉटेल्समध्ये आहे. आमदारांचे स्वीय साहाय्यक, कार्यकर्तेही हॉटेलमध्ये राहत आहेत. शहरातील सर्व हॉटेल्स भरलेली आहेत.
हेही वाचा >>> सरकारसोबत चर्चा निष्फळ, सरकारी कर्मचारी गुरूवारपासून संपावर
आलिशान हॉटेलमध्ये एरवी आठ ते १० हजार रुपये प्रतिदिन भाडयाने मिळणाऱ्या खोलीचे भाडे आता ३० ते ४० हजार रुपयांच्या घरात गेले आहे. तर विमानाचे भाडेही पाच ते सात हजार रुपयांवरून २० ते २५ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. विधानसभेत काँग्रेसचे अमिन पटेल यांनी औचित्याच्या मुद्दय़ाद्वारे हॉटेल आणि विमान कंपन्यांकडून होणाऱ्या लुटीचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही विमान प्रवासाच्या दराचा मुद्दा या वेळी उपस्थित केला. पूर्वी विमानाच्या तिकीट दरावर मर्यादा होती. दुपटीपेक्षा जास्त तिकीट दर आकारू नये असा नियम होता. मात्र केंद्रीय विमान वाहतूक मंत्रालयाने ही मर्यादा काढून टाकली. त्यामुळे विमान कंपन्या अधिवेशनकाळात २० हजार आणि त्यापेक्षाही अधिक तिकीट दर आकारतात. याबाबत सरकारने केंद्र सरकारशी विमान संपर्क साधला पाहिजे, अशी मागणी चव्हाण यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली. त्यावर सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबत पूर्ण माहिती घेऊन संबंधित हॉटेल आणि विमान कंपन्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न कसा सोडवता येईल हे पाहण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
