नागपूर : राष्ट्रीय महामार्ग बांधणीदरम्यान अभियांत्रिकी दोषामुळे निर्माण झालेली अपघातप्रवण स्थळे (ब्लॅकस्प़ॉट) दुरुस्त करण्यासाठी २०२२-२३ या एका वर्षांत केंद्रीय रस्ते महामार्ग मंत्रालयाने १ हजार २०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. यात महाराष्ट्राचा वाटा ११२ कोटी ४७ लाख रुपये आहे.
देशात रस्तेबांधणीची कामे वेगाने सुरू आहेत. दिवसाला प्रतिकिलोमीटर रस्ते बांधणीतही उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. मात्र, रस्ते अभियांत्रिकी दोषांचा फटकाही या कामाला बसला असून यामुळे निर्माण झालेली अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्तीवर होणारा खर्चाचा भार मंत्रालयावर पडला.
केंद्रीय रस्ते परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ या एका वर्षांत अशी स्थळे (ब्लॅकस्पॉट) दुरुस्तीसाठी १२०० कोटी मंजूर करण्यात आले. यापैकी महाराष्ट्रात वाटा रक्कम ११२ कोटी ४७ लाख रुपये आहे. सर्वाधिक रक्कम ही कर्नाटकला (१४०.५९ कोटी), तर सर्वात कमी केरळ आणि हिमाचलसाठी (प्रत्येकी ३.३७ कोटी) मंजूर करण्यात आली.
शंभर कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मंजूर राज्यांमध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्रासह तामिळनाडू (११४.०५ कोटी), तेलंगणा (११३.९७ कोटी) आणि राजस्थान (१०६.२४ कोटी) या राज्यांचा समावेश आहे. मुळात रस्ते बांधणीत तांत्रिक दोष निर्माण होऊ नये म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने इंडियन रोड काँग्रेसच्या दिशानिर्देशासह सुरक्षा अंकेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे विस्तृत प्रकल्प अहवालाचा त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातूनही अभ्यास केला जात आहे. जेथे अपघातप्रवण स्थळ आढळून आले त्याची दुरुस्ती केली जात आहे, असे महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
अपघातप्रवण स्थळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी
(शंभर कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मंजूर राज्ये)
राज्य रक्कम
कर्नाटक १४०.५९
तामिळनाडू ११४.०५
तेलंगणा ११३.९७
महाराष्ट्र ११२.४७
राजस्थान १०६.७४
देशात रस्तेबांधणीची कामे वेगाने सुरू आहेत. दिवसाला प्रतिकिलोमीटर रस्ते बांधणीतही उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. मात्र, रस्ते अभियांत्रिकी दोषांचा फटकाही या कामाला बसला असून यामुळे निर्माण झालेली अपघातप्रवण स्थळे दुरुस्तीवर होणारा खर्चाचा भार मंत्रालयावर पडला.
केंद्रीय रस्ते परिवहन व राजमार्ग मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार २०२२-२३ या एका वर्षांत अशी स्थळे (ब्लॅकस्पॉट) दुरुस्तीसाठी १२०० कोटी मंजूर करण्यात आले. यापैकी महाराष्ट्रात वाटा रक्कम ११२ कोटी ४७ लाख रुपये आहे. सर्वाधिक रक्कम ही कर्नाटकला (१४०.५९ कोटी), तर सर्वात कमी केरळ आणि हिमाचलसाठी (प्रत्येकी ३.३७ कोटी) मंजूर करण्यात आली.
शंभर कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मंजूर राज्यांमध्ये कर्नाटक, महाराष्ट्रासह तामिळनाडू (११४.०५ कोटी), तेलंगणा (११३.९७ कोटी) आणि राजस्थान (१०६.२४ कोटी) या राज्यांचा समावेश आहे. मुळात रस्ते बांधणीत तांत्रिक दोष निर्माण होऊ नये म्हणून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने इंडियन रोड काँग्रेसच्या दिशानिर्देशासह सुरक्षा अंकेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे विस्तृत प्रकल्प अहवालाचा त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातूनही अभ्यास केला जात आहे. जेथे अपघातप्रवण स्थळ आढळून आले त्याची दुरुस्ती केली जात आहे, असे महामार्ग मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
अपघातप्रवण स्थळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी
(शंभर कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मंजूर राज्ये)
राज्य रक्कम
कर्नाटक १४०.५९
तामिळनाडू ११४.०५
तेलंगणा ११३.९७
महाराष्ट्र ११२.४७
राजस्थान १०६.७४
