नागपूर: राज्यातील ऊर्जा खात्याच्या मंत्रीपदासाठी सत्ताधारी पक्षातील अनेक दिग्गजांकडून सातत्याने प्रयत्न होतात. आता मुख्यमंत्रीपदाची देवेंद्र फडणवीस लवकरच शपथ घेतील. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून नागपूरच्या लोकप्रतिनिधीकडे राहिलेल्या ऊर्जामंत्री पदाची जबाबदारी यंदाच्या नवीन सरकारमध्ये नागपुरकराला की इतर कुणाला मिळणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील महत्वाच्या व वजनदार खात्यापैकी एक म्हणून ऊर्जा खात्याकडे बघितले जाते. त्यामुळे ऊर्जामंत्रीपद मिळवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील अनेक दिग्गजांकडून प्रयत्न होतात. दहावर्षांपूर्वी राज्याचे ऊर्जामंत्रीपद विदर्भाच्या बाहेरच्या लोकप्रतिनिधींकडेच होते. दरम्यान राज्यात वर्ष २०१४ मध्ये भाजप- शिवसेना आणि मित्रपक्ष असलेल्या युतीचे सरकार स्थानापन्न झाले. मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी नागपुरकर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली.
हेही वाचा : ‘फेईंगल’ चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावरही परिणाम…या भागाला तर थेट सतर्कतेचा इशाराच…
फडणवीस सरकारच्या काळात नागपूर जिल्ह्यातील चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे ऊर्जामंत्रीपदाची जबाबदारी होती. बावनकुळे यांनी सलग पाच वर्षे हे खाते सांभाळले. त्यांच्या काळात ऊर्जा खात्यामध्ये बरेच नाविण्यपूर्ण बदल व सुधारणा झाल्या. २०१९ मध्ये शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर काही पक्षांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. या सरकारमध्ये नागपुरातील डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे ऊर्जामंत्री पदाची जबाबदारी आली. या काळात वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाची चर्चा रंगली होती. परंतु विद्युत क्षेत्रातील कामगारांचा विरोधाकडे बघत डॉ. नितीन राऊत यांनीही राज्यात विद्युत क्षेत्राचे खासगीकरण होऊ देणार नसल्याचे घोषीत केले. त्यानंतर राज्यात शिवसेना पक्षात फुट पडून २०२२ मध्ये पून्हा नवीन सरकार स्थानापन्न झाले. मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आली. या सरकारमध्येही ऊर्जामंत्रीपदाची जबाबदारी नागपूरकर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली. त्यांनीही ऊर्जा खात्याच्या माध्यमातून एकीकडे महानिर्मितीची वीज निर्मिती क्षमता वाढली तर दुसरीकडे महावितरणची पायाभूत यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला. सोबत फडणवीस यांच्या काळात सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्यातही महत्वाची पायाभरणी झाली. दरम्यान या सलग दहा वर्षात बावनकुळे, राऊत, फडणवीस यांच्या रूपने नागपूर जिल्ह्याला ऊर्जामंत्रीपद मिळाले. आता लवकरच देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. त्यामुळे या सरकारचे ऊर्जामंत्री पद पून्हा नागपूरकडे येणार की बाहेरच्या जिल्हाकडील लोकप्रतिनिधीकडे जाणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा : फडणवीसांच्या निवडीवर गडकरींची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “राज्याच्या विकासाला …”
विदर्भात सर्वाधिक वीज निर्मिती प्रकल्प
राज्यातील महानिर्मितीचे सर्वाधिक वीज निर्मिती प्रकल्प विदर्भात आहे. त्यातही नागपूर जिल्ह्यात कोराडी व खापरखेडा असे दोन महानिर्मितीचे वीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. त्यापैकी कोराडी वीज निर्मिती केंद्रात ६६० मेगावाॅटचे दोन नवीन वीज निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.
राज्यातील महत्वाच्या व वजनदार खात्यापैकी एक म्हणून ऊर्जा खात्याकडे बघितले जाते. त्यामुळे ऊर्जामंत्रीपद मिळवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षातील अनेक दिग्गजांकडून प्रयत्न होतात. दहावर्षांपूर्वी राज्याचे ऊर्जामंत्रीपद विदर्भाच्या बाहेरच्या लोकप्रतिनिधींकडेच होते. दरम्यान राज्यात वर्ष २०१४ मध्ये भाजप- शिवसेना आणि मित्रपक्ष असलेल्या युतीचे सरकार स्थानापन्न झाले. मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी नागपुरकर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली.
हेही वाचा : ‘फेईंगल’ चक्रीवादळाचा महाराष्ट्रावरही परिणाम…या भागाला तर थेट सतर्कतेचा इशाराच…
फडणवीस सरकारच्या काळात नागपूर जिल्ह्यातील चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे ऊर्जामंत्रीपदाची जबाबदारी होती. बावनकुळे यांनी सलग पाच वर्षे हे खाते सांभाळले. त्यांच्या काळात ऊर्जा खात्यामध्ये बरेच नाविण्यपूर्ण बदल व सुधारणा झाल्या. २०१९ मध्ये शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर काही पक्षांनी एकत्र येत सरकार स्थापन केले. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. या सरकारमध्ये नागपुरातील डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे ऊर्जामंत्री पदाची जबाबदारी आली. या काळात वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाची चर्चा रंगली होती. परंतु विद्युत क्षेत्रातील कामगारांचा विरोधाकडे बघत डॉ. नितीन राऊत यांनीही राज्यात विद्युत क्षेत्राचे खासगीकरण होऊ देणार नसल्याचे घोषीत केले. त्यानंतर राज्यात शिवसेना पक्षात फुट पडून २०२२ मध्ये पून्हा नवीन सरकार स्थानापन्न झाले. मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आली. या सरकारमध्येही ऊर्जामंत्रीपदाची जबाबदारी नागपूरकर असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली. त्यांनीही ऊर्जा खात्याच्या माध्यमातून एकीकडे महानिर्मितीची वीज निर्मिती क्षमता वाढली तर दुसरीकडे महावितरणची पायाभूत यंत्रणा सक्षम करण्यावर भर दिला. सोबत फडणवीस यांच्या काळात सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमता वाढवण्यातही महत्वाची पायाभरणी झाली. दरम्यान या सलग दहा वर्षात बावनकुळे, राऊत, फडणवीस यांच्या रूपने नागपूर जिल्ह्याला ऊर्जामंत्रीपद मिळाले. आता लवकरच देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतील. त्यामुळे या सरकारचे ऊर्जामंत्री पद पून्हा नागपूरकडे येणार की बाहेरच्या जिल्हाकडील लोकप्रतिनिधीकडे जाणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा : फडणवीसांच्या निवडीवर गडकरींची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “राज्याच्या विकासाला …”
विदर्भात सर्वाधिक वीज निर्मिती प्रकल्प
राज्यातील महानिर्मितीचे सर्वाधिक वीज निर्मिती प्रकल्प विदर्भात आहे. त्यातही नागपूर जिल्ह्यात कोराडी व खापरखेडा असे दोन महानिर्मितीचे वीज निर्मिती प्रकल्प आहेत. त्यापैकी कोराडी वीज निर्मिती केंद्रात ६६० मेगावाॅटचे दोन नवीन वीज निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित आहेत.
