संजय बापट
नागपूर : दुष्काळ, पाणीटंचाई व अवकाळीच्या संकटाने शेतकरी हवालदिल झाला असून त्यांना दिलासा देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी बुधवारी केली. सरकारच्या विविध विभागात भ्रष्टाचार बोकाळला असून दोन-चार मंत्र्यांचा अपवाद सोडल्यास सर्वच मंत्री भ्रष्टाचारामध्ये आकंठ बुडाल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला.
राज्यात मराठा आणि इतर मागास प्रवर्गाची सुरू असलेली आंदोलने ही सरकार पुरस्कृत असून पक्षफोडीमुळे झालेली बदनामी आणि विविध प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष वेधण्यासाठी ही भांडणे लावली जात असल्याचा आरोपही विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि अंबादास दानवे यांनी केला.
हेही वाचा >>> “स्वतःचं नाक खाजवायची…”, दिल्लीचं बाहुलं म्हणणाऱ्यांना एकनाथ शिंदेंनी फटकारलं
महायुती सरकारने पुरोगामी महाराष्ट्राची ओळख दंगलग्रस्त राज्य अशी केली असून सन २०२२ मध्ये दंगलीच्या तब्बल ८ हजार २१८ घटना राज्यात घडल्या. संत्रा नगरी असलेल्या नागपूरची ओळखही आता चोरांची राजधानी अशी झाली आहे. जर महाराष्ट्राची ही ओळख होत असेल तर या राज्यात गुंतवणूक कशी येणार, उद्योग कसे येणार, अशी विचारणा वडेट्टीवार यांनी केली.
देशातील गुन्ह्यांची नोंद ठेवणाऱ्या संस्थेच्या (एनसीआरबी) अहवालानुसार महाराष्ट्र भ्रष्टाचारात अव्वल तर खुनाच्या घटनेत तिसरा, बलात्काराच्या घटनेत चौथ्या, सायबर गुन्ह्यांमध्ये १४व्या क्रमांकावर आहे. गृह आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागांच्या आशीर्वादाने राज्यात विविध ठिकाणी गुटख्याचे कारखाने सुरू असून आजही राज्यभरात एक हजार कोटींची गुटख्याची उलाढाल सुरू असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेत्यांनी केला.
हिवाळी अधिवेशनावर अवकाळी पावसाचे सावट
अधिवेशनावर अवकाळी पावसाचे सावट आहे. नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे राज्यात सुमारे सव्वा पाच लाख हेक्टरवर नुकसान झाले आहे. या नुकसानीचे पंचनामे सुरू असतानाच बुधवारी विदर्भात पुन्हा पाऊस पडला. त्यामुळे विदर्भातील नुकसानीची तीव्रता आणखी वाढणार आहे. अधिवेशनात अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेले नुकसान, पंचनामे, मदतीचे निकष आणि पीकविमा भरपाई, आदी मुद्दय़ांवर विरोधक सरकारची कोंडी करण्याची शक्यता आहे.
आम्हीच खरा पक्ष- जयंत पाटील</strong>
विधिमंडळात राष्ट्रवादीचे कार्यालय अजित पवार गटाला देण्यात आल्याबाबत बोलताना, आमचाच पक्ष खरा राष्ट्रवादी असून पक्षात कोणतीही फूट नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांकडे कार्यालयासाठी मागणी केलेली नाही. मात्र ज्यांनी कुणी अध्यक्षांकडे कार्यालयाची मागणी केली असेल आणि पक्षवादावर सुनावणी सुरू असतानाही अध्यक्षांनी कार्यालयाबाबत निर्णय घेतला असेल तर ती आधीच केलेली कृती ठरेल असा इशारा जयंत पाटील यांनी दिला.
