नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) आर्थिक मागास प्रवर्गाच्या प्रमाणपत्रासाठी (नॉन क्रिमीलेअर) घातलेल्या तारखेच्या अटीमुळे महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त परीक्षेच्या मुलाखतीमध्ये काही उमेदवारांना अपात्र ठरवले जात आहे.
ही परीक्षा २०१९-२० या करोना काळातील असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र काढणे अडचणीचे होते. राज्य शासनानेही करोना काळात अशा प्रमाणपत्रासाठी सूट दिली आहे. असे असतानाही ‘एमपीएससी’कडून अपात्र ठरवले जात असल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी असून, नियमानुसारच कार्यवाही केल्याचे स्पष्टीकरण ‘एमपीएससी’कडून देण्यात आले.
‘एमपीएससी’कडून महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त परीक्षा २०१९-२० साठी जाहिरात देण्यात आली. २०२१ मध्ये मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. पहिल्या जाहिरातीमध्ये उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्ग प्रमाणपत्र आहे का, इतकीच माहिती विचारण्यात आली होती. मुलाखतीच्या वेळी जाहिरात आलेल्या वर्षांतील प्रमाणपत्र सादर करावे अशी अट नव्हती. शिवाय त्या वर्षांत करोनामुळे शासकीय कामकाज बंद होते.
तांत्रिक पेच कोणता?
२०१९-२० मध्ये संयुक्त परीक्षेची जाहिरात आली असता उमेदवारांना आर्थिक मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र आहे का, अशी माहिती विचारली जात होती. एमपीएससीच्या जुन्या संकेतस्थळामध्ये ते ‘अपलोड’ करण्याची सूचना नव्हती. आता नव्या संकेतस्थळामध्ये प्रमाणपत्र अपलोड करावे लागते. उमेदवारांनी २०२१ मध्ये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर त्यावर्षांचे प्रमाणपत्र दिले आहे. मात्र, जाहिरातीच्या वर्षांतीलच प्रमाणपत्र हवे अशी तांत्रिक अट घालण्यात आल्याने उमेदवार अपात्र ठरत आहेत.
जाहिरातीच्यावेळी करोना काळ असल्याने अनेक उमेदवारांना मुदतीत प्रमाणपत्रे उपलब्ध होऊ शकली नाहीत याचा विचार करून, उमेदवारांचे नुकसान होऊ नये यादृष्टीने एमपीएससीनेही हा नियम शिथिल करणे आवश्यक आहे. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राईट्स असोसिएशन.
