पोलीस उपनिरीक्षक नियुक्ती प्रलंबित; सरकारची उदासीनता, न्यायालयाच्या स्थगितीचा फटका

पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी ८ ऑक्टोबर २०२२ ला पूर्व परीक्षा झाली. तृतीयपंथींना परीक्षेची संधी देण्यात आली तरी त्यांचे मूल्यांकन, आरक्षणाचा दर्जा, शारीरिक चाचणीचे निकष यासंदर्भातील धोरण तयार नसल्याने पूर्व परीक्षेचा निकाल रखडला. हा निकाल लवकर लागावा म्हणून उमेदवारांनी लोकप्रतिनिधींना साकडे घातले. आयोगाला दिलेल्या निवेदनानंतर अखेर पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. या परीक्षेच्या एक वर्षानंतर म्हणजे ऑक्टोबर २०२३ ला मुख्य परीक्षा घेण्यात आली. त्यावेळीही तृतीयपंथी उमेदवारांसाठी धोरण तयार नव्हते. त्यामुळे पुन्हा मुख्य परीक्षेचा निकाल रखडला.

हेही वाचा >>>थंडीचा कडाका आणखी वाढणार, ‘या’ जिल्ह्यांना थंडीच्या लाटेचा इशारा

निकाल जाहीर झाला पण लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता आणि कमी मनुष्यबळाचे कारण देत आयोगाने शारीरिक चाचणी पुढे ढकलली. निवडणुकीनंतर शारीरिक चाचणी आणि मुलाखती झाल्या. १ ऑगस्टला सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात आली. आता या प्रक्रियेला चार महिने उलटले आहेत. परंतु, अद्याप अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर झालेली नाही.

प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांचे नुकसान

पोलीस उपनिरीक्षक २०२२च्या परीक्षेची अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर झाली असती तर भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याच्या (ऑप्टिंग आऊट) पर्यायामुळे काही उमेदवार बाहेर पडले असते. त्यामुळे प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांना येथे संधी मिळाली असती. मात्र, अद्याप अंतिम यादी जाहीर न झाल्याने प्रतीक्षा यादीत येण्याची अपेक्षा असणारे उमेदवार आता २०२३च्या पोलीस उपनिरीक्षक भरतीच्या शारीरिक चाचणीची तयारी करीत आहेत.

न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करता आलेली नाही. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निकाल जाहीर करता येईल. – डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी.