नागपूर : करोनामुळे कुटुंबातील पती गमावलेल्या महिलांच्या उपजीविकेसाठी तसेच माता किंवा पिता छत्र हरपलेल्या अनाथ बालकांच्या संगोपनासाठी राज्य सरकारकडून प्रतिमहिना ११०० रुपये देण्यात येत आहेत. ही मदत अडीच हजार करण्याचे आश्वासन गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात देण्यात आले होते. परंतु अद्याप त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. त्यासाठी आणखी तीन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य शासनाकडून मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत ११०० रुपये प्रतिमहिना आर्थिक सहाय्य केले जाते. या अल्प रकमेत स्वत:चा  उदरनिर्वाह आणि बालकाचे संगोपन  कठीण असल्याने इतर राज्यप्रमाणे या रकमेत वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रापेक्षा आर्थिक मागास समजले जाणारे मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचे सरकार अशा महिलांना पाच आणि चार हजार रुपये प्रतिमहिना मदत देत आहे. त्यानुसास तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही रक्कम २५०० करण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कुणाल पाटील यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी येत्या तीन महिन्यात वाढीव आर्थिक मदत  दिली जाईल, असे आश्वासित केले होते. तसेच महिलाच्या रोजगारासाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येईल. हे कर्ज दोन वर्षांसाठी बिनव्याजी असेल, असेही सांगितले. पण, अद्याप काहीच झालेले नाही.

आणखी वाचा

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले व त्यात त्यांनी इतर राज्य वाढीव अनुदान देत असल्याकडे लक्ष वेधले.  यावर लोढा यांनी लिखित उत्तर दिले आहे. अडीच हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याची कारवाई सुरू आहे. तसेच पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना राबवण्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याबाबत संबंधित विभागाचा अभिप्राय मागवण्यात आल्याचे लोढा यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्य शासनाकडून मिशन वात्सल्य योजनेअंतर्गत ११०० रुपये प्रतिमहिना आर्थिक सहाय्य केले जाते. या अल्प रकमेत स्वत:चा  उदरनिर्वाह आणि बालकाचे संगोपन  कठीण असल्याने इतर राज्यप्रमाणे या रकमेत वाढ करण्याची मागणी केली जात आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रापेक्षा आर्थिक मागास समजले जाणारे मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचे सरकार अशा महिलांना पाच आणि चार हजार रुपये प्रतिमहिना मदत देत आहे. त्यानुसास तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ही रक्कम २५०० करण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दिले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात कुणाल पाटील यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी येत्या तीन महिन्यात वाढीव आर्थिक मदत  दिली जाईल, असे आश्वासित केले होते. तसेच महिलाच्या रोजगारासाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजनेअंतर्गत महिला बचत गटांना एक लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येईल. हे कर्ज दोन वर्षांसाठी बिनव्याजी असेल, असेही सांगितले. पण, अद्याप काहीच झालेले नाही.

आणखी वाचा

मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

याबाबत तातडीने निर्णय घेण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले व त्यात त्यांनी इतर राज्य वाढीव अनुदान देत असल्याकडे लक्ष वेधले.  यावर लोढा यांनी लिखित उत्तर दिले आहे. अडीच हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याची कारवाई सुरू आहे. तसेच पंडिता रमाबाई स्मृती शताब्दी महिला उद्योजक योजना राबवण्याबाबत मंत्रिमंडळासमोर प्रस्ताव सादर करण्याबाबत संबंधित विभागाचा अभिप्राय मागवण्यात आल्याचे लोढा यांनी स्पष्ट केले आहे.