नागपूर : दिल्लीत प्रस्तावित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी देशभरातून येणारे मराठी सारस्वत व साहित्यप्रेमींच्या निवासाकरिता जुने महाराष्ट्र सदन मिळावे, असे विनंतीपत्र आयोजक संस्थेने राज्य शासनाला चार महिन्यांआधी पाठवले होते. परंतु, याबाबतचा निर्णय लालफितीत अडकला असून सदन सशुल्क द्यायचे की, नि:शुल्क यावरच अद्याप खल सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

दिल्ली येथे २१, २२ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी साहित्य संमेलन होत आहे. या संमेलनाच्या कार्यालयीन कामांसाठी १ नोव्हेंबर ते २५ फेब्रुवारीपर्यंत मंत्र्यांकरिता आरक्षित असलेले जुन्या महाराष्ट्र सदनातील एक कक्ष देण्यात यावे व सोबतच संमेलन काळात देशभरातून येणारे मराठी सारस्वत व साहित्यप्रेमींच्या निवासाकरिता सदनातील सर्व खोल्या मिळाव्या यासाठी सरहद या आयोजक संस्थेने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विनंतीपत्र दिले होते. त्यांनी या पत्राची तत्काळ दखल घेत योग्य कार्यवाहीसाठी संबंधित विभागाला निर्देश दिले होते. परंतु, पुढे आचारसंहिता लागली आणि निवडणूक होऊन मुख्यमंत्री बदलले. तेव्हापासून हा विषय प्रलंबितच आहे.

Buldhana ST, ST benefits , maharashtra Assembly elections ,
बुलढाणा : निवडणुकीमुळे एसटी महामंडळाचेही चांगभलं, तब्बल पाऊण कोटीचा…
micro retierment
‘मायक्रो-रिटायरमेंट’ म्हणजे काय? तरुणांमध्ये का वाढतोय हा ट्रेंड?
Thane Anti Corruption Bureau arrested senior clerk for demanding two percent to clear dues
लाचेप्रकरणी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ लिपीक अटकेत
Nagpur bench of Bombay High Court grants bail to one accused in four-year-old boy kidnapping case
न्यायालय म्हणाले,‘आरोपीच्या हक्कांचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य’…
nda government set up a national commission to review the performance of constitution zws
संविधानभान : संविधानाच्या कामगिरीचा आढावा 
Shinde Fadnavis move by transferring Gadchiroli District Collector Gadchiroli news
गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करून शिंदेना फडणवीसांचा शह?
cm devendra fadnavis gharkul scheme
Devendra Fadnavis : सरकारी घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत वीज, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
devendra fadnavis gadchiroli guardian minister
Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीसांना हवंय ‘या’ जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद; मित्रपक्षांनी सहमती दिल्यास जबाबदारी स्वीकारणार!

हेही वाचा >>>अर्थसंकल्पाचा फुगवटा यंदाही कायम? ३६ हजार कोटींपैकी केवळ १८ हजार कोटीच खर्च

संमेलनासाठी सदन सशुल्क द्यायचे की, नि:शुल्क यावरच मुख्यमंत्री कार्यालयात खल सुरू असल्याने अद्याप यावर निर्णय झालेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, यासंदर्भात प्रतिक्रिया मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

दिल्लीतील एका अधिकाऱ्याने मात्र नाव न प्रसिद्ध करण्याच्या अटीवर सांगितले की, याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्याच पातळीवर अडकून पडला आहे.

विशेष रेल्वेचा प्रस्तावही रखडला

संमेलन काळात पुणे ते दिल्ली अशी विशेष रेल्वेगाडी मिळावी, याकरिता आयोजक संस्थेने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना विनंती केली होती. त्यांनीही सकारात्मकता दर्शवत अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना दिल्या होत्या. केंद्रीय हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनीही यासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु, आता कुंभमेळ्याचे कारण सांगून विशेष रेल्वेगाडी देण्याबाबत चालढकल केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

संमेलनादरम्यान जुने महाराष्ट्र सदन मिळावे, यासाठी आम्ही ऑक्टोबरमध्येच राज्य शासनाला पत्र दिले होते. परंतु, पुढे आचारसंहिता लागली आणि हा विषय मागे पडला. परंतू, वर्तमान मुख्यमंत्री मराठी अस्मितेबाबत खूप सजग आहेत आणि हे संमेलन म्हणजे मायमराठीचा उत्सव आहे. त्यामुळे ते लवकरच यातून सकारात्मक तोडगा काढतील, असा आयोजक म्हणून आम्हाला विश्वास आहे.– संजय नहार, संस्थापक, सरहद संस्था, पुणे.

Story img Loader