नागपूर : सर्व सरकारी कार्यालयात सध्या सरसकट कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांची (चतुर्थश्रेणी) नियुक्ती केली जात आहे. नागपुरातील प्रस्तावित जिल्हा रुग्णालयातही कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत पद्धतीने कर्मचारी घेतले जाणार आहेत. परंतु, या कंत्राटी नियुक्तीला राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचा विरोध आहे, अशी भूमिका आयोगाचे अध्यक्ष शेरसिंग ऊर्फ सतीश डागोर यांनी शुक्रवारी नागपुरातील आरोग्य उपसंचालक कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली.

शेरसिंग ऊर्फ सतीश डागोर यांनी दोन महिन्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यावर कंत्राटी भरतीला विरोध असल्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याचेही डागोर यांनी सांगितले. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात सफाई कामगारांच्या प्रश्नावर आढावा बैठक घेतली जात आहे. याबाबतचा अहवाल करून शासनाला सादर केला जाईल. त्यात बाह्यस्त्रोत व कंत्राटी भरतीऐवजी स्थायी पदे भरण्यासाठीचा आग्रह धरणार असल्याचेही डागोर म्हणाले. राज्यातील नगरपालिकांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक घेतली. त्यात अनेक अधिकाऱ्यांना सफाई कामगारांबाबतचे शासकीय नियमही माहीत नसल्याचे पुढे आल्याचे डागोर यांनी सांगितले.

सफाई कर्मचाऱ्यांची अनुकंपा व लाड-पागे संवर्गातील सुमारे दोन हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या पदावर दगावलेल्या व्यक्तीच्या वारसदाराच्या तातडीने नियुक्तीसाठी आयोगाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. नागपूर विभागात सुमारे ५०० प्रकरणे प्रलंबित असून आरोग्य विभागातील २२ पदांचाही त्यात समावेश आहे. नागपूर महापालिका हद्दीत २५ वर्षे सेवा झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी उप्पलवाडी येथे ५०० घरे बांधली जाणार आहेत. त्याबाबतचा डीपीआरही झाल्याचे त्यांनी सांगितले. या बैठकीला आरोग्य उपसंचालक डॉ. शशिकांत शंभरकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड उपस्थित होते.

‘त्या’ अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई

सेवेवरील सफाई कर्मचारी दगावल्यास त्याच्या पाल्याला अनुकंपा तत्त्वावर ३० दिवसांच्या आत नोकरी मिळायला हवी. परंतु अनेक विभागात आठ वर्षे झाल्यावरही सेवेवर घेतले गेले नाही. असा विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. त्याबाबत काही अधिकारी माझ्या रडावर असल्याचेही डागोर यांनी सांगितले.

नियमांचे सक्तीने पालन केलेच पाहिजे…

सफाई कर्मचार्यांबाबत बरेच नियम आहे. त्यात सेवेत २५ वर्ष पूर्ण झाल्यावर निवरासह इतरही बऱ्याच गोष्टींचा समावेश आहे. या नियमांचे पालन होतांना दिसत नाही. त्यामुळे येत्या काळात हे पालन न केल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असेही डागोर यांनी सांगितले.