बॉयोमॅट्रिकचा आधार घेऊन वेतन कपात
राज्यभरातील अतिमहत्त्वाच्या संवेदनशील आस्थापनांची सुरक्षा सांभाळणाऱ्या महाराष्ट्र सुरक्षा बलाच्या (एमएसएफ) जवानांच्या वेतनाची सुरक्षा बलाकडूनच लूट सुरू असल्याचा प्रकार समोर येत असून त्यासाठी बॉयोमेट्रिक मशीनचा आधार घेऊन त्यांची सरसकट वेतन कपात करण्यात येत असून आवाज उठविणाऱ्या जवानांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे.
मुंबईतील आतंकवादी हल्ल्यानंतर अतिमहत्त्वाच्या आस्थापनांमध्ये सुरक्षा पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांच्या धर्तीवर एमएसएफ स्थापन करण्यात आले. पोलीस भरतीमध्ये प्रतीक्षा यादीत असणाऱ्या उमेदवारांना एमएसएफमध्ये सामील करून घेण्यात येते. त्यांचे प्रशिक्षणही पोलिसांप्रमाणेच असते. यासाठी शासकीय नियमानुसारच वेतन देण्यात येत असून त्याकरिता स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.
या मंडळाचे प्रमुख पोलीस महासंचालक पदाचे अधिकारी असतात. सध्या महामंडळाचे प्रमुख संजय बर्वे हे आहेत. महाराष्ट्र सुरक्षा बल अधिक प्रभावशाली आणि बलशाली बनविण्यासाठी प्रयत्नात आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून जवानांच्या वेतनात वाढ करण्यात आलेली नाही. शिवाय एका जवानामागे मंडळाकडून २२ ते २६ हजार रुपये आस्थापनांकडून वसूल करण्यात येतात. मात्र, जवानांना १४ ते १६ हजार रुपयेच वेतन दिले जाते. अशातही जवान आपली जबाबदारी चोखपणे बजावतात. मात्र, गेल्या काही महिन्यांपासून मंडळाने बायोमॅट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या आधारावरच जवानांना वेतन दिले जाते.
मात्र, अनेकदा मशीनमध्ये बिघाड होतो. त्याची प्रशासनाकडे वारंवार तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. शिवाय मशीनमध्ये अनेकदा हजेरीची नोंद होत नाही. अशावेळी हजर असणाऱ्या जवानांच्या वेतनावर मंडळातर्फे कात्री लावण्यात येते. गेल्या काही महिन्यांमध्ये मंडळाने १४ हजार रुपयांच्या वेतनात गैरहजेरी दाखवून जवानांचे ५ ते ६ हजार रुपयांपर्यंत वेतनकपात केली. यासंदर्भात प्रशासनाला जाब विचारण्याची हिंमत करणाऱ्या जवानांवर कारवाई करून त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखविला जाते. त्यामुळे बेरोजगारीच्या भीतीने मूग गिळून मंडळाच्या बुक्क्यांचा मार सहन करीत आहेत.
मंडळामध्ये सुरू असलेला हा तुघलकी कारभार चव्हाटय़ावर आणण्यासाठी काहींनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रारही केली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनीही जवानांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले.
त्यामुळे आता काही जवान प्रसारमाध्यमांकडे धाव घेत मंडळाकडून होणाऱ्या कारवाईच्या भीतीने नाव न छापण्याच्या अटीवर हा अन्याय बोलून दाखवितात. यासंदर्भात मंडळाचे अधीक्षक विश्वास पांधरे यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
गैरहजर असल्यास दंड
महिनावर सेवा देऊनही मंडळाकडून वेतन तर कपात करण्यात येते. त्यासोबतच एखाद्या जवानाचे आरोग्य बिघडल्यास किंवा काही महत्त्वाच्या कारणामुळे रजा मागितल्यास त्याला ते देण्यात येत नाही. एखादेवेळी जवान गैरहजर असल्यास त्याच्यावर २०० ते ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची नवीन पद्धत मंडळाने सुरू केली आहे. त्यामुळे दोन जवानांनी ‘लोकसत्ता’ला निवेदन देऊन नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर प्रकरणाची सीबीआय किंवा ईडीमार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
