नागपूर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा (एसटी बस) इलेक्ट्रिक बस प्रकल्प तोट्यात असल्याचा धक्कादायक दावा महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पात एसटीचे सरासरी एका किलोमीटर मागे २० रुपये इतके नुकसान होत असून सद्या या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण १६८ बस सुरू आहेत. भविष्यात येणाऱ्या एकूण सर्व ५ हजार १५० बस पूर्णपणे एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या व करारात ठरल्या प्रमाणे या प्रकल्पातील बस मार्गावर चालल्या नाहीत तरी त्यांना प्रतीदिवस प्रती बस ठरलेली ३२५ किलोमीटरची हमी रक्कम द्यावी लागेल.

हेही वाचा – “मरणारा शेतकरी हिंदू नाही का?”, बच्चू कडू शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक; अमरावतीत मोर्चा

दरम्यान, ५ हजार १५० बसेस सरासरी १५.४५ लाख किमी अंतर चालल्या किंवा नाही चालल्या तरी किमान प्रतीदिवस प्रती बस प्रती कि.मी. २० रुपये इतका तोटा होऊन सुमारे ३ कोटी २५ लाख रुपये इतका खर्च होईल व तेवढाच तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्याच प्रमाणे महिन्याला सुमारे १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागणार असून वर्षाला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता ज्या गाड्या सुरू आहेत. त्यांचा एकंदर अभ्यास करून फेरविचार करण्याची गरज असून या पुढेसुद्धा हा प्रकल्प चालवायचा असेल किंवा रद्द करायचा असेल तर अभ्यास समिती नेमण्याची गरज असून भाडे तत्वावर बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांनी इतर शासकीय उपक्रमामध्ये किंवा इतर राज्यांमध्ये काय दर निश्चित केले आहेत. तिथे हे दर का कमी आहेत, यावरही अभ्यास केला पाहिजे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

हेही वाचा – नवेगावबांधमध्ये पर्यटकांसाठी सूसज्ज निवास व्यवस्था ; या आहेत सुविधा

भाडे तत्वावरील बस कंत्राटात हेराफेरी

एसटीच्या ताफ्यात नव्याने येणाऱ्या १ हजार ३१० भाडे तत्वावरील बस कंत्राटाच्या निविदेत हेराफेरी झाली व ऐनवेळी नियम व अटी विशिष्ट कंत्राटदारांना फायद्याच्या ठरतील अशाच पद्धतीने टाकण्यात आल्याने शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महामंडळाचे भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या परिवहन मंत्रालयाला दिले असून त्याच धर्तीवर इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पातसुद्धा भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी बरगे यांनी केली.

इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पात एसटीचे सरासरी एका किलोमीटर मागे २० रुपये इतके नुकसान होत असून सद्या या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण १६८ बस सुरू आहेत. भविष्यात येणाऱ्या एकूण सर्व ५ हजार १५० बस पूर्णपणे एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या व करारात ठरल्या प्रमाणे या प्रकल्पातील बस मार्गावर चालल्या नाहीत तरी त्यांना प्रतीदिवस प्रती बस ठरलेली ३२५ किलोमीटरची हमी रक्कम द्यावी लागेल.

हेही वाचा – “मरणारा शेतकरी हिंदू नाही का?”, बच्चू कडू शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आक्रमक; अमरावतीत मोर्चा

दरम्यान, ५ हजार १५० बसेस सरासरी १५.४५ लाख किमी अंतर चालल्या किंवा नाही चालल्या तरी किमान प्रतीदिवस प्रती बस प्रती कि.मी. २० रुपये इतका तोटा होऊन सुमारे ३ कोटी २५ लाख रुपये इतका खर्च होईल व तेवढाच तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्याच प्रमाणे महिन्याला सुमारे १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागणार असून वर्षाला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटा सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता ज्या गाड्या सुरू आहेत. त्यांचा एकंदर अभ्यास करून फेरविचार करण्याची गरज असून या पुढेसुद्धा हा प्रकल्प चालवायचा असेल किंवा रद्द करायचा असेल तर अभ्यास समिती नेमण्याची गरज असून भाडे तत्वावर बस पुरविणाऱ्या कंत्राटदार कंपन्यांनी इतर शासकीय उपक्रमामध्ये किंवा इतर राज्यांमध्ये काय दर निश्चित केले आहेत. तिथे हे दर का कमी आहेत, यावरही अभ्यास केला पाहिजे, असे महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

हेही वाचा – नवेगावबांधमध्ये पर्यटकांसाठी सूसज्ज निवास व्यवस्था ; या आहेत सुविधा

भाडे तत्वावरील बस कंत्राटात हेराफेरी

एसटीच्या ताफ्यात नव्याने येणाऱ्या १ हजार ३१० भाडे तत्वावरील बस कंत्राटाच्या निविदेत हेराफेरी झाली व ऐनवेळी नियम व अटी विशिष्ट कंत्राटदारांना फायद्याच्या ठरतील अशाच पद्धतीने टाकण्यात आल्याने शंका निर्माण झाली आहे. त्यामुळे महामंडळाचे भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या परिवहन मंत्रालयाला दिले असून त्याच धर्तीवर इलेक्ट्रिक बस प्रकल्पातसुद्धा भविष्यात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सरकारकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी बरगे यांनी केली.