मॅक्सी कॅबची वाहतूक अधिकृत करण्याचा डाव… एसटी बससह प्रवाशांची सुरक्षा

सरकारने  परिवहन  क्षेत्रात राज्याला सुरक्षित, सुंदर आणि शाश्वत ठेवण्यासाठी १०० दिवसाचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे. त्यात मॅक्सी कॅब सारखी वाहने रस्त्यावर आणण्याची घोषणा आहे. हे एसटी सारख्या सर्वात सुरक्षित,  सुंदर आणि शाश्वत सेवेला घातक आहे. मॅक्सी कॅब  वाहनांमुळे एसटी सारखी सर्वात सुरक्षित सेवा कोलमडून पडेल. सोबत प्रवाशांची सुरक्षित प्रवासही धोक्यात येईल, असेही बरगे म्हणाले.

हेही वाचा >>> बुलढाणा : सात हजार विदेशी एक दिवसीय मद्यसेवन परवाने वाटले, आता प्रत्येक मद्यालयात…

मॅक्सी कॅब अर्थात खाजगी पद्धतीने होणाऱ्या वाहतुकीचे  नियमन करण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने १०० दिवसाचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले. त्यातून फारसे काही साध्य होणार नाही. कारण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था हीच चांगली सुरक्षित सुंदर आणि शाश्वत सेवा देऊ शकते. एसटी महामंडळाची प्रवासी संख्या वाढली असल्याने महामंडळ थोडे फार सावरत आहे. महामंडळ आर्थिक स्थैर्याच्या उंबरठ्यावर असताना व प्रवासी  दिवसाला संख्या ५८ लाख झाली असताना उत्पन्न महिन्याचे उत्पन्न ९०० कोटी रुपये झाले आहे. त्याच प्रमाणे सुरक्षित सेवेचा विचार केल्यास महामंडळाची गाडी पाच लाख किलो मीटर अंतर चालल्यास फक्त एक अपघात होतो. त्यातही किरकोळ अपघाताचे प्रमाण जास्त आहे. मात्र खाजगी गाड्यांचे हेच प्रमाण अनेक पटींनी अधिक आहे. अशा सुरक्षित  सेवा देणाऱ्या महामंडळाला स्वावलंबी बनविण्याकरिता प्रयत्न करण्याऐवजी मॅक्सी कॅबकरिता १०० दिवसांचा आराखडा तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचा  निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय एसटीच्या अस्तित्वावर घाला घालण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला.

हेही वाचा >>> नागपूर की मिर्झापूर… गृहमंत्र्याच्या शहरात वर्षभरात ९० हत्या, महिला अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ

महाविकास आघाडीनंतर महायूतीकडूनही… महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाची जीवनवाहिनी असलेल्या व खाजगीच्या तुलनेत सर्वात सुरक्षित सेवा देणाऱ्या एसटीला सक्षम करण्याकरिता अधिकाधिक गाड्या खरेदी करण्याची गरज आहे. सरकार मात्र मॅक्सी कॅब म्हणजेच वडापसारख्या वाहनांना अधिकृत दर्जा देत असेल तर  ही दुर्देवी बाब आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही मॅक्सी कॅबसाठी बैठक घेऊन असा प्रयत्न झाला होता, ज्याला एसटी कर्मचारी संघटनांनी जोरदार विरोध केला. पण सरकारने आता पुन्हा मॅक्सिकॅबचे धोरण अवलंबिले आहे. हे खपऊन घेतले जाणार नाही, असा इशाराही बरगे यांनी दिला आहे.