लोकसत्ता टीम
नागपूर: एसटी कर्मचाऱ्यांना एप्रिल २०२० पासून मुळ वेतनामध्ये ६ हजार ५०० रुपयांची वाढ देण्याचा निर्णय झाला. परंतु, वेतन निश्चितीमध्ये कर्मचाऱ्यांना वेतन जास्त गेल्यास ते परत करावे लागेल, असे वचन पत्र प्रशासन लिहून आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या बैठकीचे कार्य वृत्त प्रसारित करताना केवळ सरकारशी संबंधित काही नेत्यांची नावे टाकण्याच्या अट्टाहासामुळे हा घोळ झाला. सर्व कर्मचारी संघटना, पदाधिकाऱ्यांची नावे मिनिट्स मध्ये असती तर व्यक्तिगत कर्मचाऱ्याकडून वचन पत्र घेण्याची गरज भासली नसती. प्रशासन जे वचन पत्र लिहून देण्याची सक्ती करत आहे. त्यात कर्मचाऱ्यांची फरफट होत असून हे निव्वळ इतर संघटनाना श्रेय द्यायचे नाही म्हणून चालल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.
राज्यातील एसटीचे विभाग नियंत्रक, आगार प्रमुखांसह इतर अधिकाऱ्यांना या संदर्भात कर्मचाऱ्यांकडून वचन पत्र लिहून घेण्याबाबत सूचना वरिष्ठांकडून दिल्या आहेत. कुठल्याही आस्थापनेत मान्यताप्राप्त संघटना किंवा इतर संघटना यांच्या मध्यस्थीने अश्या वेतनवाढीचा करार केला जातो. त्यावर संघटना प्रतिनिधींच्या सह्या घेतल्या जातात. मात्र या वेळी एसटी मधील मान्यताप्राप्त संघटना न्यायालयीन आदेशामुळे सह्या करू शकत नव्हती. पण अश्या वेळी उपस्थित सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या सह्या घेतल्या असत्या तर वेतनवाढीत होणाऱ्या त्रुटींची जबाबदारी त्या संघटनांची राहते. पण सरकारला इतर संघटनांना श्रेय द्यायचे न्हवते. म्हणून मिनिट्स काढताना त्यात उपस्थित संघटनांची नावे जाणीव पूर्वक वगळण्यात आली. व त्या मुळेच कर्मचाऱ्यांना वचन पत्र लिहून देण्याची गरज लागली असल्याचेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.
हेही वाचा >>>आता ‘ओटीपी’ सांगितल्याशिवाय गॅस सिलेंडर मिळणारच नाही; कशी आहे नवीन प्रक्रिया?
एसटीमहामंडळातील कर्मचा-यांना ०१.०४.२०२० पासून जाहीर करण्यात आलेल्या वेतनवाढीच्या अनुषंगाने सर्व कर्मचा-यांचे विहित नमुन्यातील वचनपत्र कर्मचा-यांकडुन भरुन घेवून ते त्यांचे वैयक्तिक दप्तरामध्ये जतन करून ठेवण्यात यावेत अशा सूचना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झाल्या आहेत. शाखा व आगारातील सर्व हजेरी पटावरील कर्मचा-यांकडुन या पत्रासोबत जोडण्यात आलेल्या विहित नमुन्यातील वचन पत्र तीन प्रतीत भरून प्रवर्गनिहाय पाठविण्यात याव्यात असेही कळविण्यात आले आहे. तसेच, एखादया कर्मचा-याचे वचन पत्र या कार्यालयास प्राप्त न झाल्यास त्या कर्मचा-यांची वेतननिश्चिती केली जाणार नाही असेही सांगण्यात आले आहे. सदर बाबतीत भविष्यात काही तक्रार उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी सर्वस्वी शाखा व आगार प्रमुखांची राहील असा इशारा देखील देण्यात आला आहे. हे पूर्णतः चुकीचे व नियमबाह्य पद्धतीने चालले असून
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्याबाबत ज्या कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन केले त्यांना श्रेय द्यायचे नाही म्हणून हे सरकारच्या दबावाखाली हा सर्व खटाटोप चालला असल्याचेही बरगे यांनी म्हंटले आहे.
