वीजदर वाढ सुनावणी; लोकप्रतिनिधी फिरकलेच नाही…

राज्य वीज नियामक आयोगाकडून मंगळवारी (४ मार्च २०२५) शहरात वीजदर निश्चितीबाबत सुनावणी आयोजित करण्यात आली होती. या सुनावणीत महावितरणने प्रथमच वीज दर कमी करण्यासाठी प्रस्ताव दिल्याचा दावा केला तर विविध संघटनांनी मात्र दरवाढ होणारच असल्याचा आरोप केला. दरम्यान नागपूर शहर व ग्रामीण भागातील एकही खासदार, आमदार, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी या सुनावणीला उपस्थित नव्हते.

दरम्यान लोकप्रतिनिधींकडून झालेले दुर्लक्ष बघता वीजदराच्या प्रश्नाशी लोकप्रतिनिधींना देणे-घेणे नाही का, असा प्रश्न ग्राहकांकडून उपस्थित करण्यात आला. सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन मुंबईत सुरू आहे. परंतु सुनावणीत ऑनलाईन सहभागी होण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. तरी एकही लोकप्रतिनिधी सहभागी झाला नाही.

वीज दरवाढ झाल्यावर राजकीय पुढारी आंदोलन करण्यासाठी पुढे येतात. सुनावणीत मात्र काहीच बोलत नाहीत, याकडे ग्राहक संघटनेने लक्ष वेधले. दरम्यान या सुनावणीत उद्योग, ग्राहक, कृषीसह विविध संघटना व व्यक्तीश: २३३ हून अधिक प्रतिनिधींनी नावे नोंदवली होती. परंतु प्रत्यक्षात २५ ते ३० टक्केच संघटना वा नागरिक उपस्थित राहिले. इतरांनी दांडी मारली.

सर्वसामान्यांना सुनावणीची माहितीच नाही – शुक्ला

यावेळी अभिजित शुक्ला म्हणाले, या सुनावणीत उद्योग व सौर ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित लोकच आहेत. सामान्यांची उपस्थिती नाही. त्यामुळे सुनावणीची माहिती सामान्यांपर्यंत पोहचली नसल्याचे दिसते. वीज देयकाच्या माध्यमातून या सुनावणीची माहिती लोकांपर्यंत पोहचणे शक्य होते. वीज निश्चिती प्रस्ताव आल्यावर आयोगाने सुनावणीचा कालावधी वाढवण्याची गरज असून तो कमी असल्यास अभ्यास करून मत मांडणे कठीण होत असल्याचेही शुक्ला यांनी सांगितले. त्यावर आयोगाने सुनावणीची नोटीस प्रसिद्ध करून सामान्यांपर्यंत माहिती पोहचवल्याचा दावा केला.

आता फडणवीसांनीच न्याय द्यावा

“लोकप्रतिनिधींनी सुनावणीकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. वीज नियामक आयोगही ग्राहकांच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष करून महावितरणचीच बाजू लावून धरते. त्यामुळे सध्याची स्थिती बघता ग्राहकांना रस्त्यावरच लढाई लढावी लागेल. मुख्यमंत्री फडणवीस पूर्वी सुनावणीत मुद्दे मांडायचे. आता तेच ऊर्जामंत्री असल्याने ग्राहकांना त्यांनी न्याय द्यायला हवा, असे मत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे पश्चिम क्षेत्रीय संघटक गजानन पांडे यांनी व्यक्त केले.