नागपूर : बारामतीत रिंकू बनसोडे (३४) या महावितरणच्या महिला कर्मचाऱ्याच्या हत्येने सर्व वीज संघटना संतापल्या असून राज्यात अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली शोषणावर आधारित धोरण राबवणे सुरू असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनने उपमुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून केला आहे.
याबाबत माहिती देताना फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर म्हणाले, राज्यात न भूतो न भविष्यती अशी घटना घडली. महावितरण कार्यालयात एका ग्राहकाने महिला कर्मचाऱ्याची हत्या केली. सेवेदरम्यानही शेकडो कर्मचारी विद्युत प्रवाहाच्या धक्क्याने दगावतात. त्यांची दखल घेतली जात नाही. विविध राजकीय पक्ष कधी मोफत वीज, कधी वीज देयक माफीच्या घोषणा करत नागरिकांना आमिष दाखवतात. त्यातून महावितरण आर्थिक अडचणीत येते. आता कंपन्यांच्या खासगीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे राजकीय पक्ष म्हणतात. मुळात कंपनीची आर्थिक परिस्थिती खराब होण्यास राजकीय पक्षच जबाबदार आहेत. त्यामुळे खासगीकरणाऐवजी दुसरी आवश्यक पावले उचलून कंपनी वाचवण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : ‘एमपीएससी’च्या परीक्षा, निकालांची प्रतीक्षाच; अनेक परीक्षांचे अभ्यासक्रम प्रलंबित, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
लाईनमनला देखभाल दुरुस्तीसोडून वीज देयक थकबाकी वसुलीचे काम दिले जाते. दुरुस्तीसाठी आवश्यक साहित्य मिळत नाही. कंपनीने विविध कामांसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांच्या कामामध्ये गुणवत्ता नाही. कामगारांसाठी सुरक्षेच्या साधनांचा अभाव आहे. बारामतीतील घटनेनंतर वीज देयकाच्या वसुलीसाठी जायचे की नाही, हा प्रश्न आहे. राज्यातील वीज कंपन्यात ४० हजारांवर कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त असूनही पदे भरली जात नाहीत. ४२ हजारांवर कंत्राटी कामगार असून त्यांचेही आर्थिक शोषण केले जाते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री म्हणून तातडीने वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर बैठक बोलावून मार्ग काढावा, सोबतच हत्या प्रकरणातील आरोपीला फाशी व्हावी, अशी मागणी भोयर यानी पत्रातून केली आहे.
याबाबत माहिती देताना फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर म्हणाले, राज्यात न भूतो न भविष्यती अशी घटना घडली. महावितरण कार्यालयात एका ग्राहकाने महिला कर्मचाऱ्याची हत्या केली. सेवेदरम्यानही शेकडो कर्मचारी विद्युत प्रवाहाच्या धक्क्याने दगावतात. त्यांची दखल घेतली जात नाही. विविध राजकीय पक्ष कधी मोफत वीज, कधी वीज देयक माफीच्या घोषणा करत नागरिकांना आमिष दाखवतात. त्यातून महावितरण आर्थिक अडचणीत येते. आता कंपन्यांच्या खासगीकरणाशिवाय पर्याय नसल्याचे राजकीय पक्ष म्हणतात. मुळात कंपनीची आर्थिक परिस्थिती खराब होण्यास राजकीय पक्षच जबाबदार आहेत. त्यामुळे खासगीकरणाऐवजी दुसरी आवश्यक पावले उचलून कंपनी वाचवण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : ‘एमपीएससी’च्या परीक्षा, निकालांची प्रतीक्षाच; अनेक परीक्षांचे अभ्यासक्रम प्रलंबित, विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी
लाईनमनला देखभाल दुरुस्तीसोडून वीज देयक थकबाकी वसुलीचे काम दिले जाते. दुरुस्तीसाठी आवश्यक साहित्य मिळत नाही. कंपनीने विविध कामांसाठी नियुक्त केलेल्या कंत्राटदारांच्या कामामध्ये गुणवत्ता नाही. कामगारांसाठी सुरक्षेच्या साधनांचा अभाव आहे. बारामतीतील घटनेनंतर वीज देयकाच्या वसुलीसाठी जायचे की नाही, हा प्रश्न आहे. राज्यातील वीज कंपन्यात ४० हजारांवर कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त असूनही पदे भरली जात नाहीत. ४२ हजारांवर कंत्राटी कामगार असून त्यांचेही आर्थिक शोषण केले जाते. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री म्हणून तातडीने वीज कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर बैठक बोलावून मार्ग काढावा, सोबतच हत्या प्रकरणातील आरोपीला फाशी व्हावी, अशी मागणी भोयर यानी पत्रातून केली आहे.
