“निराधार ज्येष्ठ नागरिकांना पाच हजार अर्थसहाय्य देणे न्यायसंगत नाही,” राज्य सरकारने स्पष्टच सांगितले…

शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी व सामाजिक कार्यकर्ते महेश पवार यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून या मागण्या केल्या आहेत. त्यावर सरकारने लेखी उत्तर सादर केले आहे. राज्य सरकार श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजनेंतर्गत विविध निकष पूर्ण करणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकांना सध्या मासिक दीड हजार रुपयापर्यंत मदत करीत आहे. सुरुवातीला त्यांना ६०० रुपयापर्यंत रक्कम दिली जात होती. राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता त्यात वेळोवेळी वाढ करण्यात आली. राज्याच्या वर्तमान आर्थिक क्षमतेनुसार, याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या जाऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

हेही वाचा…मुंबई, ठाण्यापेक्षा नागपुरात पेट्रोल, डिझेल महाग; अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे…

उच्च न्यायालयाचे न्या. नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांनी राज्य सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेऊन या प्रकरणावर येत्या १६ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे. याचिकाकर्त्यांनुसार, वर्तमान महागाईच्या काळात ज्येष्ठ नागरिकांना सध्याच्या निवृत्ती वेतनात स्वत:चे पालनपोषण करणे कठीण जात आहे. २०२० मध्ये देशातील महागाईचा दर ६.२ टक्के होता. त्यात आणखी वाढ झाली आहे. सर्व नागरिकांच्या जगण्याच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे सरकारची जबाबदारी आहे. करिता, न्यायालयाने यासंदर्भात आवश्यक निर्देश जारी करावे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. स्मिता सरोदे-सिंगलकर यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा…अर्थसंकल्पावरील उद्धव ठाकरेंच्या टिकेवर बोलताना फडणवीस म्हणाले…

या आहेत ज्येष्ठांसाठीच्या योजना

शासनाच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सहा योजना सुरू आहेत. यापैकी दोन योजना राज्य शासन पुरस्कृत तर चार योजना केंद्र शासन पुरस्कृत आहेत. प्रत्येक योजनेत दोघांचेही टक्के मिळून ज्येष्ठ नागरिकांना दीड हजार रुपये मासिक पेंशन दिले जाते. संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना या दोन राज्य सरकार पुरस्कृत योजना आहेत. यात आधी एक हजार रुपये मासिक पेंशन दिले जायचे. जुलै २०२३ मध्ये यात पाचशे रुपये वाढ करून एकूण दीड हजार रुपये दिले जात आहेत. दुसरीकडे, केंद्र शासन पुरस्कृत इतर चार योजनांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ २०० ते ५०० रुपये दिले जातात. राज्य शासनाने केंद्र शासनाच्या या चार योजनांमधील राज्य शासनाच्यावरील दोन योजनांना जोडून प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला दीड हजार देण्याचा नियम केला आहे.