नागपूर : महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटीच्या राज्यातील एकाही रुग्णालयात कायमस्वरूपी वैद्यकीय अधीक्षक नाही. अतिरिक्त जबाबदारी देऊन वेळ काढला जात आहे. वर्षानुवर्षे सेवा देणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा पदोन्नतीचा प्रस्ताव शासनाकडे धूळखात असल्याने ही वेळ आली असून कायम अधिकारी नसल्याने अप्रत्यक्षपणे रुग्णांना फटका बसत आहे.

राज्य कामगार विमा रुग्णालयांमध्ये एकेकाळी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर चांगले उपचार व्हायचे. परंतु, आता परिस्थिती बदलत असल्याचे निरीक्षण येथे उपचार घेणाऱ्या कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबियांकडून नोंदवली जात आहे. मागील दहा वर्षांपासून राज्यातील या कामगार रुग्णालयातील ५० टक्के पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी मनुष्यबळावर काम सुरू आहे. सर्वच रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडेच वैद्यकीय अधीक्षकांची जबाबदारी आहे. या अधिकाऱ्यांना स्वत:चे काम करून अतिरिक्त जबाबदारी पार पाडावी लागते.

Avoid paying salary to ST employees before Diwali citing code of conduct
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत नवीन घडामोड, दिवाळीपूर्वी…
MNS Chief Raj Thackeray
महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…
Due to efforts of health department number of leprosy patients in state has decreased
राज्यातील कुष्ठरुग्णांचे प्रमाण घटले
Assembly Election 2024 political leaders who first become Mayor of Pune and then elected as MLA MP
महापौर ते… आमदार, खासदार!
st employees congress
एसटी कर्मचाऱ्यांना बोनस मिळण्यासाठी शासनाने तत्काळ निधी द्यावा, महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसची मागणी
only 43 percent patients benefited from Mahatma Phule Jan Arogya Yojana in nagpur
नागपूर : महात्मा फुले योजनेचा लाभ केवळ ४३ टक्के रुग्णांनाच! कारणे व लाभ जाणून घ्या…
bmc
मुंबई: वेतन प्रलंबित ठेवून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा रद्द, आरोग्य सेवा कोलमडण्याची शक्यता
personal secretary of cm dcm
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांना आमदारकीचे वेध

आणखी वाचा-Wardha Leopard: सावधान! वर्ध्यात बिबट, हिंगणघाटात वाघाचा वावर

प्रभारी असल्याने या अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक निर्णय घेताना अडचणी येतात. त्याचा फटका अप्रत्यक्षरित्या रुग्णांशी संबंधित विविध सेवांना बसतो. राज्यात बाराहून जास्त कामगार रुग्णालये आहेत. २०१४ मध्ये केंद्राच्या ‘ईएसआयसी’कडे या रुग्णालयांच्या हस्तांतरणाची घोषणा झाली. २०१९ मध्ये रुग्णालयाच्या संचालनासाठी महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी स्थापन झाली. परंतु, अद्यापही कायम पदे भरली नाहीत. कंत्राटी वा प्रभारींच्या भरोशावर येथे काम सुरू आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने वैद्यकीय अधीक्षक करण्याचा प्रस्ताव अनेक वर्षांपूर्वी शासनाकडे गेला. तो अद्यापही धूळखात आहे. पदोन्नतीअभावी येथील बरेच वैद्यकीय अधिकारी १५ ते २० वर्षांच्या सेवेनंतर वैद्यकीय अधिकारी म्हणूनच निवृत्त झाले तर काही निवृत्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना न्याय मिळणार कधी? हा प्रश्नही संतप्त अधिकाऱ्यांकडून विचारला जात आहे.

आणखी वाचा-विदर्भातील दोन संशोधकांना राष्ट्रीय पातळीवरचा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार

राज्य कामगार विमा रुग्णालयातील निम्मी पदे एमपीएससी तर निम्मी पदे पदोन्नतीने भरली जाणार आहेत. एमपीएससीतर्फे वैद्यकीय अधीक्षक पदाची लेखी परीक्षा झाली असून लवकरच सात अधिकारी मिळतील. इतर पदांसाठी पदोन्नतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला आहे. या प्रलंबित प्रस्तावालाही लवकरच मंजुरीची आशा आहे. -डॉ. शशी कोळनूरकर, संचालक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य कामगार विमा सोसायटी, मुंबई.

स्थळ प्रभारी अधिकारी

  • नागपूर – डॉ. मीना देशमुख
  • औरंगाबाद – डॉ. सचिन फडणीस
  • नाशिक – डॉ. सरोज जवादे
  • सोलापूर – डॉ. आसावरी कुलकर्णी
  • पुणे – डॉ. वर्षा सुपे
  • ठाणे – डॉ. मुगळीकर
  • वाशी – डॉ.अमेय कानडे
  • मुलुंड – डॉ. विलास डोंगरे
  • उल्हासनगर – डॉ. बालाजी सातपुते
  • वरळी – डॉ. गौतम गायकवाड
  • कांदिवली – डॉ. छेडा