अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांच्या न्यायसंगत मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्‍याच्‍या निषेधार्थ महाराष्‍ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने येत्‍या ५ सप्टेंबर या शिक्षक दिनी सामूहिक रजा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या अनेक मागण्या प्रदीर्घकाळ दुर्लक्षित आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कुठेही गंभीर नाही. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याच्या संबंधाने घरभाडे भत्ता कपात करून वेठीस धरले जात आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना व इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चारही हप्ते देण्यात आले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्राथमिक शिक्षकांना दुसरा, तिसरा व चौथा हप्ता मिळालेला नाही. १०, २०, ३० वर्षांची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आणि विषय पदवीधर शिक्षकांना समान न्यायाने पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केलेली नाही. वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ सेवा पेन्शनसाठी जोडल्या गेली नाही, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्‍हणणे आहे.
नगरपालिका, महापालिका शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगासोबतच सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. नगरपालिका, महापालिका शिक्षकांना कोणतीच पेन्शन योजना लागू केली नाही. अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामामुळे दररोजचे अध्यापन कार्य प्रभावीत होत असताना याबाबत कोणतीच कार्यवाही होत नाही, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्‍हणणे आहे.
हेही वाचा – क्रांतीदिनी एस. टी. कर्मचारी धडकणार आझाद मैदानात
प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, नेते उदय शिंदे, सरचिटणीस राजन कोरगावकर, उपाध्यक्ष आनंदा कांदळकर, प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर, प्रवक्ते नितीन नवले आदींनी राज्य शासनाविरुद्ध संताप व्यक्त करून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या अनेक मागण्या प्रदीर्घकाळ दुर्लक्षित आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कुठेही गंभीर नाही. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याच्या संबंधाने घरभाडे भत्ता कपात करून वेठीस धरले जात आहे. अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना व इतर सर्व कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोगाच्या थकबाकीचे चारही हप्ते देण्यात आले. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील प्राथमिक शिक्षकांना दुसरा, तिसरा व चौथा हप्ता मिळालेला नाही. १०, २०, ३० वर्षांची सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना आणि विषय पदवीधर शिक्षकांना समान न्यायाने पदवीधर वेतनश्रेणी लागू केलेली नाही. वस्तीशाळा शिक्षकांची मूळ सेवा पेन्शनसाठी जोडल्या गेली नाही, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्‍हणणे आहे.
नगरपालिका, महापालिका शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगासोबतच सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी मिळालेली नाही. नगरपालिका, महापालिका शिक्षकांना कोणतीच पेन्शन योजना लागू केली नाही. अशैक्षणिक व ऑनलाईन कामामुळे दररोजचे अध्यापन कार्य प्रभावीत होत असताना याबाबत कोणतीच कार्यवाही होत नाही, असे प्राथमिक शिक्षक समितीचे म्‍हणणे आहे.
हेही वाचा – क्रांतीदिनी एस. टी. कर्मचारी धडकणार आझाद मैदानात
प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, नेते उदय शिंदे, सरचिटणीस राजन कोरगावकर, उपाध्यक्ष आनंदा कांदळकर, प्रसिद्धी प्रमुख राजेश सावरकर, प्रवक्ते नितीन नवले आदींनी राज्य शासनाविरुद्ध संताप व्यक्त करून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
