औषधी वनस्पतींच्या लागवडीत राज्य दहाव्या स्थानी

चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता

नागपूर : देशभरात औषधी वनस्पतींच्या लागवड क्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय आयुष मिशन सुरू केल्यानंतरही देशातील मोजकी मोठी राज्ये सोडली तर अनेक राज्यात लागवडीच्या क्षेत्रातील वाढ नगण्य स्वरूपाची आहे. याबाबत देशात महाराष्ट्राचा क्रमांक दहावा लागतो. उत्तरप्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.

देशात औषधी वनस्पतीच्या लागवड क्षेत्रात वाढ व्हावी म्हणून केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने २०१५-१६ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांसाठी विशेष अभियान राबवले. आयुष मंत्रालयाकडे यासंदर्भात असलेल्या नोंदीनुसार, देशभरात ५९ हजार ३५० शेतकऱ्यांनी ५६,३०५ हेक्टरवर ८४ प्रकारच्या औषध वनस्पतींची लागवड केली. पाच वर्षांत वाढ झालेल्या लागवडीचा विचार करता त्यात पहिल्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश (१२,३०० हे.) आहे. त्यानंतरची क्रमवारी पुढील प्रमाणे – २) मध्यप्रदेश (१२,२५१), ३) आंध्रप्रदेश (४३५० हे.). ४) राजस्थान (४११३ हे.). ५) तामिळनाडू (३९३१ हे.). ६) कर्नाटक (३९२९ हे.). ७) केरळ (२२६९ हे.). ८)पश्चिम बंगाल (१७६३ हे.). ९) तेलंगणा (१६७४ हे.) १०) महाराष्ट्र (१२९० हे.).

औषध वनस्पतींच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून अनुदानासोबतच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, विक्रेत्यांसोबत बैठका आणि अन्य जनजागृतीचे उपक्रमही राबवण्यात आले. मात्र या उपक्रमांची संख्याही इतर प्रमुख राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कमी आहे. पाच वर्षांत आंध्रप्रदेशात १२, मध्यप्रदेशमध्ये तब्बल ६४ तर महाराष्ट्रात केवळ दोन बैठका झाल्या. यावरून या योजनेविषयीची राज्याची उदासीनता स्पष्ट होते. योजना केंद्राची असली तरी राज्याच्या सहभागातून राबवली जाते.

राज्यस्थिती..

महाराष्ट्रात पाच वर्षांत २९१७ शेतकऱ्यांनी १२९० हेक्टरवर, मध्यप्रदेशमध्ये ११ हजार ७१६ शेतकऱ्यांनी १४ हजार ५५१ हेक्टरवर व आंध्रप्रदेशमध्ये १२,८५९ शेतकऱ्यांनी ४३५० हेक्टरवर लागवड केली.

देशात काय?

(शेतकरी/ लागवड)

ओडिशा (८६७ हे.). हरियाणा (४२०हे.), हिमाचल प्रदेश (२३६हे.) आसाम (६२४ हे.). बिहार (१७५ हे.). छत्तीसगड (४०० हे.). गोवा (११३ हे.). गुजरात (९३६ हे.). त्रिपुरा (२५६ हे.). उत्तराखंड (८०२ हे.).

अशी आहे योजना.. केंद्रीय आयुष मंत्रालयाने देशात औषधी वनस्पती लागवड क्षेत्रात वाढ व्हावी यासाठी २०१५-१६ ते २०२०-२१ या पाच वर्षांसाठी ‘राष्ट्रीय आयुष मिशन’ या योजनेची घोषणा केली. यात विविध १४० औषध वनस्पतींची प्राधान्याने लागवड करायची होती व यासाठी शेतकऱ्यांना ३० ते ७५ टक्के अनुदान दिले जात होते.

कोरफडीची लागवड मोठय़ा प्रमाणात शेतकऱ्यांनी केली होती. पण त्यांना खरेदीदारच न मिळाल्याने आर्थिक फटका सहन करावा लागला होता. त्यामुळे खरेदीदार मिळण्याची हमी हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

– डॉ. शरद निंबाळकर, निवृत्त कुलगुरू, पंजाबराव देशमुख विद्यापीठ, अकोला