राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच

राज्यातील अकोला, वाशीम, नंदुरबार, धुळे जिल्हा परिषदांचा १६ जानेवारीला, नागपूर १७ जानेवारीला, तर पालघर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ १७ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. या जिल्हा परिषदांतर्गत ४४ पंचायत समित्यांचा कार्यकाळदेखील १५ व १६ जानेवारी आणि १४ फेब्रुवारी रोजी संपुष्टात येत आहे. जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समित्यांचे सभापती, सभापतींची पदे एकाचवेळी रिक्त होत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने ४ फेब्रुवारी २०२२ व १८ डिसेंबर २०२४ च्या पत्रात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विहित कालमर्यादेत घेणे शक्य नसल्याचे नमूद केले आहे. राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अद्याप जाहीर करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व ७५ब या कलमान्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाद्वारे जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना संबंधित जिल्हा परिषदांचे, तर पंचायत समित्यांचे संबंधित गट विकास अधिकारी यांना संबंधित पंचायत समितीचे सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व त्यांची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तर पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकारी प्रशासक म्हणून कामकाज सांभाळणार आहेत. यासंदर्भातला आदेश ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी बुधवारी सायंकाळी निर्गमित केला.

हेही वाचा : नागपूर : अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणाचा विषय तापला, हिंदू बहुजन महासंघाचा इशारा

निवडणुकीचा बिगुल वाजणार?

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. आगामी काळात महापालिका, नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यासोबतच जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकादेखील होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ठ असून तो निकाली निघताच राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होईल. या निवडणुकांच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीदेखील सुरू केल्याचे चित्र आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कुठल्या पक्षांची किती ताकद हे या निवडणुकांवरून स्पष्ट होईल.