नागपूर : बहुप्रतिक्षित तलाठी भरती प्रक्रियेला वेग आला असून, प्रारूप जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. यानुसार राज्यात ४ हजार ६६४ जागांवर पदभरती होणार आहे. यासाठी लवकरच अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या बातमीमुळे उमेदवारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
राज्यातील तलाठी गट ‘क’ संवर्गातील रिक्त पदे सरळ सेवा पद्धतीने भरण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या भरतीसाठी सरकारने शिथिलता आणल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाकडून लवकरच परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी लिंक खुली करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यातील सहा विभागांअंतर्गत येणाऱ्या ३६ जिल्ह्यांतील चार हजार ६४४ पदांच्या भरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा – भाजपमध्ये पुन्हा प्रवेश करताना आशीष देशमुख म्हणाले “मी कोणतीही निवडणूक लढणार नाही…”
राज्यातील पुण्यासह नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद, कोकण, तसेच अमरावती या विभागांतील सर्व जिल्ह्यांतील तलाठ्यांच्या चार हजार ६४४ पदभरतीसाठी लवकरच परीक्षा घेण्यात येणार आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी लोकसंख्या अधिक आहे. त्यानुसार, तलाठ्यांमधील नोकरभरतीत आदिवासी समाजाच्या नागरिकांना संधी मिळावी यासाठी ‘पेसा’ नियमानुसार जागा आरक्षित करण्यात येणार आहेत. या परीक्षा घेण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने टीसीएस कंपनीची निवड केली आहे. ही परीक्षा घेण्यासाठी कंपनीकडून १७ ऑगस्ट किंवा १२ सप्टेंबर या दोन तारखांचे पर्याय दिले आहेत. यासंदर्भात सरकारला कळविण्यात आले आहे. याबाबत जमाबंदी विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त आनंद रायत म्हणाले, ‘या परीक्षेसाठी लिंक खुली करण्याची परवानगी मागितली आहे. येत्या २० जूनच्या जवळपास ही लिंक खुली होईल, अशी अपेक्षा आहे. सुमारे पाच लाख उमेदवार परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याची शक्यता आहे. एका उमेदवाराला एकाच जिल्ह्यातून अर्ज भरता येणार आहे. साधारण गटासाठी एक हजार, तर आरक्षण गटासाठी ९०० रुपये परीक्षा शुल्क असेल.’
हेही वाचा – तेलंगणा तलाठीमुक्त, महाराष्ट्रात नव्याने भरती, नागपुरात काय म्हणाले केसीआर?
तलाठी पदाच्या परीक्षेचे प्रारूप तयार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र प्रश्नपत्रिका काढणे शक्य नाही. त्यामुळे लवकरच परीक्षेच्या अर्जाच्या नोंदणीसाठी लिंक खुली करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २१ दिवसांची मुदत परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी देण्यात येणार आहे. परीक्षेसाठी एका जिल्ह्यातून एकाच उमेदवाराला अर्ज भरता येणार आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नंदुरबार, धुळे, अमरावती यासारख्या १२ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींचे प्राबल्य आहे. त्या लोकसंख्येच्या आधारावर तलाठ्यांच्या जागा निश्चित केल्या जाणार आहेत.
