गडचिरोली : गेल्या तीस वर्षांपासून गडचिरोलीत असलेली दारूबंदी केवळ कागदावर असून अवैध तस्करी आणि बनावट दारूमुळे अनेकांचा जीव गेला. ही दारूबंदी म्हणजे काही लोकांच्या सुपीक डोक्यातून निघालेले षडयंत्र आहे. म्हणून ते समीक्षेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे शासनाने दारूबंदीवर जनमत चाचणी घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन समितीने (एमटीबीपीए) निवेदनाद्वारे केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ताडोबात ऑनलाईन बुकिंगच्या नावाने फसवणूक, एक अटकेत; दुर्गापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

आणखी वाचा

‘एमटीबीपीए’ने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गरीब, मागासवर्गीय आदिवासींच्या आरोग्याचे कारण पुढे करून तीस वर्षांपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. परंतु या काळात बंदीची अवस्था काय, हे तपासणे आता गरजेचे झाले आहे. आज जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दारूतस्करी सुरू आहे. काही तस्कर बनावट दारूचीही तस्करी करीत आहेत. यामुळे मागील काही वर्षात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक कुटुंबाची वाताहत झाली. त्यामुळे बंदीचा उद्देश खरंच पूर्ण झाला का, याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. आणि ज्या जिल्ह्यात दारूबंदी नाही, त्या जिल्ह्यातील सामाजिक आणि आरोग्य स्थिती काय. याचेही एकत्रित समीक्षण झाले पाहिजे. पण याला जिल्ह्यातील काही लोक विरोध करीत आहेत. ज्यांचे जिल्ह्याच्या विकासात कुठलेही योगदान नाही. दारूबंदीमुळे जिल्ह्यात काय बदल झाला हे सुध्दा त्यांना सांगता येत नाही. उलट शेकडोचा रोजगार बुडला. मोहफुलातून मिळणारे उत्पन्न व त्यावर आधारित उद्योगातून मिळणारा रोजगार हिरावला गेला. यातून नफा केवळ काही समाजसेवकांचा झाला. दारूबंदीनंतरही दरवर्षी व्यसनमुक्तीच्या नावावर शेकडो कोटीचा निधी पदरात पाडून घेतला जातो. त्यामुळे दारूबंदीची समीक्षा करून जनमत चाचणी घ्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन समितीचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळवे यांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> “नागपुरात १४० कोटींची सिंधू आर्ट गॅलरी”  काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस….

ग्रामसभेचे ते ठराव संशयास्पद ?

दारूबंदीच्या समर्थनार्थ काही समाजसेवकांनी शासनास ग्रामसभेचे जे ठराव पाठविले ते संशयास्पद आहे. ग्रामसभा घेण्याचे शासन नियम असून त्याआधी पंधरा दिवस आधी नोटीस काढावी लागते. ग्रामसभेच्या ठरावासोबतच, व्हिडीओ शुटींग, सभेकरीता पाठविलेल्या नोटिसची प्रत जोडलेली आहे का? याची शासनाने अभ्यास करून चौकशी करणे आवश्यक आहे. ही सर्व भोंदूगिरी असून आदिवासींच्या शोषणाकरीता वापरलेले सुपीक डोक्यातून निघालेले हे कारस्थान असल्याने शासनाने त्वरीत यावर अभ्यास समिती व समीक्षा समिती नेमून जनमत चाचणी करावी, अन्यथा तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ‘एमटीबीपीए’ने प्रसिद्धीपत्रकातून दिला आहे.

हेही वाचा >>> ताडोबात ऑनलाईन बुकिंगच्या नावाने फसवणूक, एक अटकेत; दुर्गापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल

आणखी वाचा

‘एमटीबीपीए’ने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गरीब, मागासवर्गीय आदिवासींच्या आरोग्याचे कारण पुढे करून तीस वर्षांपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यात दारूबंदी करण्यात आली. परंतु या काळात बंदीची अवस्था काय, हे तपासणे आता गरजेचे झाले आहे. आज जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दारूतस्करी सुरू आहे. काही तस्कर बनावट दारूचीही तस्करी करीत आहेत. यामुळे मागील काही वर्षात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक कुटुंबाची वाताहत झाली. त्यामुळे बंदीचा उद्देश खरंच पूर्ण झाला का, याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. आणि ज्या जिल्ह्यात दारूबंदी नाही, त्या जिल्ह्यातील सामाजिक आणि आरोग्य स्थिती काय. याचेही एकत्रित समीक्षण झाले पाहिजे. पण याला जिल्ह्यातील काही लोक विरोध करीत आहेत. ज्यांचे जिल्ह्याच्या विकासात कुठलेही योगदान नाही. दारूबंदीमुळे जिल्ह्यात काय बदल झाला हे सुध्दा त्यांना सांगता येत नाही. उलट शेकडोचा रोजगार बुडला. मोहफुलातून मिळणारे उत्पन्न व त्यावर आधारित उद्योगातून मिळणारा रोजगार हिरावला गेला. यातून नफा केवळ काही समाजसेवकांचा झाला. दारूबंदीनंतरही दरवर्षी व्यसनमुक्तीच्या नावावर शेकडो कोटीचा निधी पदरात पाडून घेतला जातो. त्यामुळे दारूबंदीची समीक्षा करून जनमत चाचणी घ्यावी अशी मागणी महाराष्ट्र ट्रायबल अँड बॅकवर्ड पीपल्स ॲक्शन समितीचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साळवे यांनी केली आहे.

हेही वाचा >>> “नागपुरात १४० कोटींची सिंधू आर्ट गॅलरी”  काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस….

ग्रामसभेचे ते ठराव संशयास्पद ?

दारूबंदीच्या समर्थनार्थ काही समाजसेवकांनी शासनास ग्रामसभेचे जे ठराव पाठविले ते संशयास्पद आहे. ग्रामसभा घेण्याचे शासन नियम असून त्याआधी पंधरा दिवस आधी नोटीस काढावी लागते. ग्रामसभेच्या ठरावासोबतच, व्हिडीओ शुटींग, सभेकरीता पाठविलेल्या नोटिसची प्रत जोडलेली आहे का? याची शासनाने अभ्यास करून चौकशी करणे आवश्यक आहे. ही सर्व भोंदूगिरी असून आदिवासींच्या शोषणाकरीता वापरलेले सुपीक डोक्यातून निघालेले हे कारस्थान असल्याने शासनाने त्वरीत यावर अभ्यास समिती व समीक्षा समिती नेमून जनमत चाचणी करावी, अन्यथा तिव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ‘एमटीबीपीए’ने प्रसिद्धीपत्रकातून दिला आहे.