नागपूर : कारागृहातील अर्थकारण कसे चालते हे सर्वांनाच ठाऊक आहे आणि ते गंभीर आहे. या अर्थकारणावर चाप बसवून ते संपवण्यासाठी आता “डिजिटल वॉच” ठेवण्यात येणार आहे. कैद्यांचे तर “ट्रॅकिंग” होईलच, पण मुलाखतीसाठी येणाऱ्यांचेही “ट्रॅकिंग” होईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेच्या सभागृहात दिली.
२८९ वर बोलताना अमोल मिटकरी यांनी कारागृहातील वस्तुस्थिती मांडली. कारागृहासंदर्भातील कायद्यात सुधारणा होत आहे हे नक्कीच स्वागतार्ह आहे, पण कारागृहातील अर्थकारणाचे काय, असा प्रश्न मिटकरी यांनी उपस्थित केला. आरोपींचे कारागृहातील अधिकाऱ्यांसोबत असलेले साटेलोटे यामुळे आरोपींना कारागृहात सर्व सुविधा मिळतात. खाण्यापिण्यापासून तर मोबाईलची सुविधा आरोपींना पोहचवली जाते. यावरदेखील चाप बसवणे गरजेचे आहे, असे मिटकरी म्हणाले. जेलमध्ये चालणाऱ्या या अर्थकारणावर चाप बसवणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. फर्लो व पॅरोलवर बाहेर आल्यानंतर बरेचदा कैदी फरार होता व त्यांच्या शोधासाठी शासकीय यंत्रणेची धावपळ होते. असे प्रकार टाळण्यासाठी आता अशा कैद्यांवर डिजिटल वॉच ठेवण्यात येणार आहे. आरएफआयडीसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कैद्यांचे ट्रॅकिंग करणारी यंत्रणा उभारण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
हेही वाचा : विदेशातील बहुमजली कारागृहाच्या धर्तीवर आता राज्यातही कारागृह बांधणार – देवेंद्र फडणवीस
विधानपरिषदेत अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी कारागृहे व सुधारसेवा विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्याच्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. कारागृहांच्या आत संदेशांची देवाणघेवाण सुरू असते व अनेकदा कैद्यांना भेटायला येणारे लोकदेखील यात सहभागी असतात. त्यामुळे अशा अभ्यागतांचे ट्रॅकिंग करण्याची तरतूद या विधेयकामध्ये आहे. कारागृहात वेगळे अर्थकारण चालते व त्या माध्यमातून विविध गैरप्रकार चालतात. त्यांच्यावरदेखील तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नियंत्रण आणण्यावर भर असेल. कारागृह हे खऱ्या अर्थाने करेक्शनल होम व्हावी यासाठीच सरकारकडून प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
