नागपूर: भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ मध्ये नागरिकांच्या समान अधिकारांबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. या तरतुदीचा आधार घेत देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपाकडून सांगितले जाते. याच धर्तीवर आता भाजपाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी तुर्तास राज्यात समान नागरी कायदा लागू करावा, त्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन करावी अशी मागणी केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विधानसभेमध्ये चर्चा सुरू असताना भातखळकर बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

उत्तराखंड सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबतचे (यूसीसी) विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक उत्तराखंडच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर केल्याने उत्तराखंड समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. उत्तराखंडमध्ये सध्या भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारने उत्तराखंडच्या नागरिकांना समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बुलढाणा : शेगाव दर्शनाची मनोकामना अधुरी! ‘समृद्धी’वर वाहनाचे टायर फुटले; एक ठार, तीन जखमी

उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यात काय आहे?

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान देशपातळीवर समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक घेणे या संदर्भातील वैयक्तिक कायद्यांसाठी धर्माचा विचार न करता, समान कायदा केला जाईल, असे भाजपाने सांगितले होते. याच आश्वासनाचा एक भाग म्हणून उत्तराखंडच्या सध्याच्या समान नागरी विधेयक आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ मध्ये नागरिकांच्या समान अधिकारांबाबत भाष्य करण्यात आलेले आहे. यावरच तरतुदीचा आधार घेत देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपाकडून सांगितले जाते. त्यानंतर आता आमदार अतुल भातखळकर यांनी पुन्हा एकदा समान नागरी कायदा या विषयाला हात घातला आहे. देशात हा कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यात लागू करावा आणि यासाठी समिती तयार करावी अशी मागणी केली.

हेही वाचा : बुलढाणा : राष्ट्रवादीचे नेते सुनील कोल्हे हल्ला प्रकरण; विक्की आव्हाडसह चौघे जेरबंद

मशिदीवरील भोंगे काढा

एका समाजाचे लोक मशिदीवर विनापरवाना भोंगे लावून मोठ्या कर्कश आवाजाने अजान करतात. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत असून अनाधिकृतपणे लावलेले भोंगे तात्काळ हटवण्यात यावेत. शुक्रवारी भोंग्याच्या आवाजाचे प्रमाण खूपच जास्त असते. त्यामुळे मशिदीच्या आजूबाजूला व परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, त्यामुळे भोंगे काढावे अशी मागणी भातखळकर यांनी केली.

उत्तराखंड सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबतचे (यूसीसी) विधेयक सादर केले होते. हे विधेयक उत्तराखंडच्या विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर केल्याने उत्तराखंड समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. उत्तराखंडमध्ये सध्या भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारने उत्तराखंडच्या नागरिकांना समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : बुलढाणा : शेगाव दर्शनाची मनोकामना अधुरी! ‘समृद्धी’वर वाहनाचे टायर फुटले; एक ठार, तीन जखमी

उत्तराखंडच्या समान नागरी कायद्यात काय आहे?

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान देशपातळीवर समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनाच्या माध्यमातून विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक घेणे या संदर्भातील वैयक्तिक कायद्यांसाठी धर्माचा विचार न करता, समान कायदा केला जाईल, असे भाजपाने सांगितले होते. याच आश्वासनाचा एक भाग म्हणून उत्तराखंडच्या सध्याच्या समान नागरी विधेयक आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४४ मध्ये नागरिकांच्या समान अधिकारांबाबत भाष्य करण्यात आलेले आहे. यावरच तरतुदीचा आधार घेत देशात समान नागरी कायदा लागू केला जाईल, असे भाजपाकडून सांगितले जाते. त्यानंतर आता आमदार अतुल भातखळकर यांनी पुन्हा एकदा समान नागरी कायदा या विषयाला हात घातला आहे. देशात हा कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्यात लागू करावा आणि यासाठी समिती तयार करावी अशी मागणी केली.

हेही वाचा : बुलढाणा : राष्ट्रवादीचे नेते सुनील कोल्हे हल्ला प्रकरण; विक्की आव्हाडसह चौघे जेरबंद

मशिदीवरील भोंगे काढा

एका समाजाचे लोक मशिदीवर विनापरवाना भोंगे लावून मोठ्या कर्कश आवाजाने अजान करतात. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत असून अनाधिकृतपणे लावलेले भोंगे तात्काळ हटवण्यात यावेत. शुक्रवारी भोंग्याच्या आवाजाचे प्रमाण खूपच जास्त असते. त्यामुळे मशिदीच्या आजूबाजूला व परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे, त्यामुळे भोंगे काढावे अशी मागणी भातखळकर यांनी केली.