नागपूर : देशात महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीजदर सर्वाधिक आहे. त्यातच महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरनिश्चितीबाबत याचिका दाखल केली आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास राज्यात विजेचे दर आणखी वाढून उद्योग संकटात येतील, असा दावा विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशने (व्हीआयए) केला. दरम्यान वीजदर वाढल्यास येथील उद्योग बंद वा इतरत्र स्थानांतरित झाल्यास बेरोजगारी वाढण्याचा धोका आहे.
‘व्हीआयए’च्या नागपुरातील कार्यालयात बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेच्या ऊर्जा शाखेचे प्रशांत मोहता म्हणाले, २०२४-२५ या वर्षात सवलतीशिवाय महावितरणचे महाराष्ट्रातील ३३ केव्ही, २२ केव्ही, ११ केव्ही संवर्गातील औद्योगिक ग्राहकांचे वीज दर प्रतियुनिट ९.०१ रुपये ते ९.६१ रुपयेपर्यंत आहेत. हे दर गुजरातमध्ये ३.०५ रुपये ते ४ रुपयेदरम्यान, छत्तीसगडला ६.५५ रुपये ते ७.६५ रुपये प्रति युनिट होते.
मध्यप्रदेशात औद्योगिक वीजदर ५.४० रुपये ते ७.३० रुपये प्रतियुनिट, तेलंगणात ६.६५ रुपये ते ७.६५ रुपये प्रतियुनिट, राजस्थानला ५.९९ रुपये ते ७.३० रुपये प्रतियुनिट दरम्यान आहे. इतर राज्यात राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे हे दर आणखी कमी होतात. महाराष्ट्रात मात्र सर्वाधिक वीज दर असल्याने इतर राज्यातील उद्योगांशी स्पर्धा करतांना अडचणी येतात. आता महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज दरवाढीची नवीन याचिका केल्यावर हे दर आणखी ३० ते ३५ पैसे प्रति युनिटपर्यंत वाढून उद्योग अडचणीत येण्याचा धोका असल्याचे मोहता यांनी सांगितले. गिरधर मंत्री म्हणाले, सौर ऊर्जेतून पर्यावरणपूरक वीज निर्मितीद्वारे राज्यातील उद्योगांनी चांगले काम केले. परंतु आता दिवसा अतिरिक्त तयार केल्या जाणाऱ्या विजेचे सेटऑफ पूर्वीच्या २० तासावरून ८ तासावर आणल्याने सौर ऊर्जा प्रकल्पाचा खर्च निघायचा कालावधी सहा वर्षांवर जाणार आहे.
मागच्या याचिकेत दरवाढ नसल्याचे सांगितल्यावर वाढले दर…
राकेश खुराणा म्हणाले, महावितरणने २०१९ मध्ये आयोगाकडे वीज निश्चितीबाबत दिलेल्या प्रस्तावानंतर औद्योगिक वीज दरवाढ होणार नसल्याचा दावा केला होता. त्यानंतरही २०२१-२२ मध्ये ११ केव्हीए लोड असलेल्या उद्योगांचे ७.५९ रुपये प्रति युनिटचे दर २०२४- २५ मध्ये वाढून १०.०४ रुपये प्रतियुनिटवर गेले. आता पुन्हा दर वाढणार नसल्याचे सांगितले जात असले तरी दर वाढणार आहेत. प्रवीण तपाडिया म्हणाले, राज्यात २०२०-२१ मध्ये वीज दर ५.९० रुपये प्रतियुनिट होते. हे दर २०२४-२५ मध्ये ८.८५ रुपयांवर गेले. आता जगभरात कोळशाचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे दर कमी करणे अपेक्षित असताना उलट वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
अनुदान योजनेत सुधारणा हवी
विदर्भ व मराठवाडातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना शासनाकडून १,२०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाते. पूर्वी हे अनुदान पूर्ण खर्च केले जात होते. परंतु मध्यंतरी ऊर्जामंत्रीपद डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे आल्यावर त्यात सुधारणा केली गेली. त्यानंतर हा निधी खर्च होत नाही. आताच्या सरकारला ही सुधारणा करण्याबाबत सांगितल्यावरही सुधारणा होत नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
