वर्धा : महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठे व अनुदानित महाविद्यालयात प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त असल्याची मोठ्या प्रमाणात ओरड होते. प्रथम लोकसवा आयोगामार्फत भरती होणार असल्याचे जाहिर झाले होते. मात्र नंतर या जागा विद्यापीठामार्फत भरण्याचे उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घोषित केले. राज्यात प्राध्यापकांच्या १२ हजार ५२७ जागा रिक्त आहेत. त्यापैकी ४ हजार ३०० जागा मंजूर झाल्या. आणि या जागास मंजुरी द्यावी असा प्रस्ताव उच्च शिक्षण विभागाने अर्थ खात्याकडे पाठविला आहे.
असा प्रस्ताव हा राज्यातील पात्र उमेदवारांसाठी आनंदाची उकळी फुटणारा ठरणार. राज्यात ११ विद्यापीठे व १ हजार १७२ अनुदानित महाविद्यालयात ३३ हजार ७६३प्राध्यापक कार्यरत असून १२ हजार ५२७ जागा रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदाच्या ३७ टक्के पदे रिक्त दिसतात. परिणामी नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यास अडचण येणार. या पार्श्वभूमीवर ४ हजार ३०० पदे मंजूर झाली. तसा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे गेल्याची ताजी घडामोड आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नव्या शैक्षणिक धोरणाचा अंमल करण्यासाठी प्राध्यापकांच्या ७५ टक्के जागा भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण अश्या प्राध्यापक भरतीचा प्रस्ताव यापूर्वी पण देण्यात आल्याचे समजते.
महाराष्ट्र प्राचार्य फोरमचे मार्गदर्शक प्राचार्य डॉ. राजेश भोयर यांनी हा जुनाच प्रस्ताव काही जागाची वाढ करून देण्यात आला. पण आमचे म्हणणे असे आहे की सर्वच जागा कां भरत नाही, जेव्हा गरज मोठी आहे. आमची तर सर्वच जागा शिक्षण सेवक प्रमाणे भरू देण्याची तयारी आहे. कारण मंजूर पदे ही वेगवेगळ्या विषयाची आहे. ठराविक विषय मान्य होतात. मग बाकी विषय कोणी शिकवायचे, असा प्रश्न. तसेच तासिका तत्ववर पण जागा भरता येतील. पण किमान ३० हजार रुपये त्या प्राध्यापकास मिळावे, अशी तरतूद करावी. चपराशी १७ हजार व हे प्राध्यापक १० हजार घेणार, हे कसे चालणार. प्राध्यापक पगार दीड लाखाच्या घरात जातो. त्यात शिक्षण सेवक तत्ववर तीन प्राध्यापक बसतात नं. आर्ट कॉलेजमध्ये भरपूर जागा आहेत. त्या भरल्या गेल्या पाहिजे.तासिका तत्ववरील मानधन वाढवून देण्याची भूमिका प्राचार्य फोरमने राज्याच्या उच्च शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे पूर्वीच मांडली. पगार कमी द्या पण जागा सर्वच भरा, अशी भूमिका असल्याचे डॉ. भोयर म्हणतात.
