महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष व भाजपचे नेते वीरेंद्र कुकरेजा यांनी त्यांच्या कंपनीच्या ‘इन्फिनिटी’या गृहनिर्माण प्रकल्पातील इमारतीत किती मजले राहणार आहेत, यासंदर्भातील माहिती न देताही प्रकल्पाची ‘महारेरा’ने नोंदणी केल्याचे उघडकीस आले आहे.
सहा मजली इमारतीच्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ‘महारेरा’ (महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण) मध्ये नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार एखाद्या बांधकाम व्यवसायिकाला महारेराकडे नोंदणी करायची असेल तर त्याच्या प्रस्तावित प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती प्राधिकरणाकडे देणे अपेक्षित आहे.
उलट इन्फिनिटी प्रकल्पाची सुरुवातच माहिती दडवण्यापासून झाल्याचे यासंदर्भातील कागदपत्रांवरून दिसून येते. सिव्हिल लाईन्स परिसरातील खसरा क्रमांक १८७/१, भूखंड क्रमांक २ आणि सर्वे क्रमांक १७०४ या भूखंडावर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. महारेराच्या नियमानुसार नवीन प्रकल्पासाठी बांधकाम व्यावसायिकाला त्याचा जुना नोंदणी क्रमांक वापरता येतो, परंतु त्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक आहे. या इमारतीसाठी अग्निशमन विभागाने १५ जानेवारी २०१८ ला नाहरकत प्रमाणपत्र दिले. २३ फेब्रुवारी २०१८ ला महारेराकडे प्रकल्पाची माहिती देण्यात आली. त्यात इमारतीच्या मजल्यांचा रकाना रिक्त आहे. महारेराच्या नियम क्रमांक आठ नुसार प्रस्तावित मजल्यांची माहिती द्यावी लागते. असे असतानाही या प्रकल्पाच्या जाहिरातीत तो महारेराकडे नोंदणीकृत असल्याचा उल्लेख करण्यात आला. यामुळे महारेराच्या संकेतस्थळावर विकासकाने टाकलेल्या माहितीची सत्यता कोण तपासतो. नोंदणी क्रमांकाचा गैरवापर टाळण्यासाठी महारेराकडे काय यंत्रणा आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.
याबाबत स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला असता त्यांनी यावर प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. हा प्रकल्प भाऊ श्रवण कुकरेजा बघतो. त्यांच्याशी बोला, असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी.एच. नायडू म्हणाले, महारेराचे उपसचिव गिरीश जोशी यांनी दिलेल्या कागदपत्रात इमारतीचे मजले आणि खोदकाम याबाबत माहिती नाही. मात्र, प्रत्यक्षात खोदकाम झाले आणि बांधकाम सुरू आहे. यासंदर्भात महारेराकडे तक्रार केली असून त्यांनी प्रकल्पाबाबत अधिक माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
आखिव पत्रिकेचा क्रमांक, सात-बारा, क्षेत्रफळ आणि नियोजन प्राधिकरणाकडून मंजूर नकाशा आदी बाबी बघितल्यानंतर विकासकाला नोंदणी क्रमांक दिला जातो. या प्रकरणातही सर्व कागदपत्रे सादर केल्यावर नोंदणी क्रमांक देण्यात आला. सात मजली इमारतीची मान्यता घेऊन २५ मजली इमारत प्रस्तावित असल्याचे दाखवले जाऊ शकते. सात वरून २५ मजली इमारतीला मंजुरी दण्याचा विषय नियोजन प्राधिकरणाचा आहे. महारेराचा नाही.
-गिरीश जोशी, उपसचिव व कार्यालय प्रमुख, महारेरा, नागपूर</p>
‘‘विक्की कुकरेजा यांनी महापालिकेकडून सात मजल्याच्या इमारतीची परवानगी घेतली, परंतु ते २५ मजली इमारत बांधणार, अशी जाहिरात करीत आहेत. महारेरानुसार प्रस्तावित प्रकल्पांची संपूर्ण माहिती महारेराला देणे आवश्यक आहे. इन्फिनिटी प्रकल्पात कुकरेजा यांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.’’
– टी.एच. नायडू, माहिती अधिकार कार्यकर्ता.
‘‘महारेरामध्ये प्रत्येक कागदपत्र तपासल्यानंतरच बांधकाम प्रकल्पाची नोंदणी केली जाते. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) २९ मजली इमारत उभारण्याची मंजुरी दिली आहे. शिवाय आम्हाला चार एफएसआय मिळाला आहे.’’
– श्रवण कुकरेजा, संचालक, कुकरेजा इन्फ्रास्ट्रक्चर.
