नागपूर : महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेकडे (महाज्योती) पीएच. डी. अधिछात्रवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सरसकट योजना लागू करण्याची मागणी असून ओबीसी मंत्रालयाने या दिशेने सकारात्मक पाऊल उचलले आहेत. त्यासोबतच केंद्रीय लोकसेवा आयोग, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि लष्करी प्रशिक्षणाच्या जागांमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे.पीएच.डी. सोबतच यूपीएससी, एमपीएसीच्या जागा वाढीचा प्रस्ताव मान्यतेकरिता उच्चाधिकार समितीकडे पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मागणीला दिलासा मिळण्याची आशा बळावली आहे.
‘बार्टी’, ‘सारथी’ आणि ‘महाज्योती’च्या विविध योजनांसाठी राज्य शासनाने समान धोरण आखले आहे. यामुळे आता २०० ओबीसी विद्यार्थ्यांनाच पीएच.डी.साठी अधिछात्रवृत्ती दिली जाणार आहे. मात्र, अर्जदार विद्यार्थ्यांची संख्या ही आठशेच्या घरात आहे. त्यामुळे शासनाने ‘महाज्योती’तर्फे यंदा सर्व विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती द्यावी, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. मुंबईत यासाठी विद्यार्थ्यांनी महिनाभर आंदोलनही केले. त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनात विद्यार्थ्यांच्या या मागणीवर बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये अधिछात्रवृत्तीचा निर्णय आता उच्चाधिकार समितीकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात येणार आहे. त्यानंतर ‘महाज्योती’च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये केंद्रीय लोकसेवा आयोग महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि लष्करी प्रशिक्षणाच्या जागांमध्ये वाढ करण्यात आली. त्यानुसार दिल्ली येथील यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी ५०० जागा, पुणे येथील यूपीएससी प्रशिक्षणासाठी ७५०, एमपीएससी राज्यसेवा प्रशिक्षणासाठी ५०० जागा, एमपीएससी संयुक्त गट प्रशिक्षणासाठी ५०० जागा तर लष्करातील भरती प्रशिक्षणासाठी ७५० इतक्या जागा वाढ करण्यास ‘महाज्योती’च्या संचालक मंडळाने मान्यता प्रदान केली आहे.
हेही वाचा >>>अमरावती : आमदार बळवंत वानखडे यांच्या वाहनाची ट्रॅक्‍टरला धडक; एक ठार, पाच जण जखमी
सदरचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी उच्चाधिकार समितीला पाठवला जाणार असून मान्यता मिळाल्यानंतर घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या निकालाआधारे विद्यार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. पीएच.डी., यूपीएससी, एमपीएससीचे प्रस्तावही उच्चाधिकार समितीकडे जाणार असल्याने यावर लवकरच मान्यता मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अंतिम मंजुरीचे अधिकार सचिवांच्या समितीला
‘महाज्योती’च्या जागा वाढीच्या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत असले तरी, या निर्णयाच्या अंतिम मंजुरीचे अधिकार हे सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीला देण्यात आले आहेत. संचालक मंडळाचे अध्यक्ष हे ओबीसी मंत्री असतात. असे असतानाही ओबीसी विभागाच्या मंत्र्यांना आता योजनांच्या अंतिम मंजुरीसाठी सचिवांच्या दारात उभे राहावे लागणार असल्याचे चर्चा रंगली आहे.
‘यूपीएससी’, ‘एमपीएससी’ आणि लष्करी प्रशिक्षणाच्या जागांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पीएच.डी. धारकांनाही दिलासा देण्यास सकारात्मक आहोत. हे प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीकडे जाणार आहेत. – अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री
