मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान जाहीर केले, पण महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेला पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना अद्यापही लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाणार आहे. धान उत्पादक शेतकरी कर्ज फेडू न शकल्यामुळे ते महात्मा ज्योतिबा फुले कर्जमाफी योजनेकरिता पात्र ठरले. पण त्यांना लाभ मिळाला नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा : विश्लेषण: कोणत्या वयात मुलांच्या हातात ‘स्मार्टफोन’ देणे योग्य? पाश्चिमात्यांच्या संशोधनातून काय दिसून आले?

दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई, शेतीसाठी लागणारा खताचा खर्च, इंधन वाढल्यामुळे ट्रॅक्टरच्या भाड्याचा खर्च, धानावर येणाऱ्या रोगांमुळे औषधाचा खर्च, वाढती शेतमजुरीचा खर्च तसेच इतर सर्व बाबींचा खर्च आणि पिकांवर येणारे अनेक नैसर्गिक संकट यामुळे उत्पादन कमी होत आहे. एवढा खर्च असताना केंद्र सरकारकडून मिळणारा हमीभाव तुटपुंजा आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार येताच महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला. त्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला. त्यानंतर करोना आल्यामुळे पुढील टप्प्यातील लाभ हे संकट आटोक्यात आल्यानंतर दिला जाईल असे, आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले गेले. पण अजूनही लाभ मिळाला नाही, असे विनोद दयारामजी मेंढे (घोडेझरी, तालुका लाखांदूर, भंडारा) यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ‘एसटी’तील अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात; महामंडळाकडून दिवाळी भेट नाही

दरम्यान, एकनाथ शिंदे सरकार येताच नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला व पात्र शेतकऱ्यांची यादी ही प्रसिद्ध केली. काही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळू लागले. पण कर्जमाफी झालेली नाही, असेही ते म्हणाले. कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत नाव आले असूनही कर्जमाफी झाली नाही. तसेच मागील वर्षीचा धानाचा बोनस देखील मिळालेला नाही. सरकारने दिवाळी आधी किमान बोनस तात्काळ द्यावा, असे शेतकरी विनोद मेंढे (घोडेझरी, ता. लाखांदूर जि. भंडारा) म्हणाले.

हेही वाचा : विश्लेषण: कोणत्या वयात मुलांच्या हातात ‘स्मार्टफोन’ देणे योग्य? पाश्चिमात्यांच्या संशोधनातून काय दिसून आले?

दिवसेंदिवस वाढणारी महागाई, शेतीसाठी लागणारा खताचा खर्च, इंधन वाढल्यामुळे ट्रॅक्टरच्या भाड्याचा खर्च, धानावर येणाऱ्या रोगांमुळे औषधाचा खर्च, वाढती शेतमजुरीचा खर्च तसेच इतर सर्व बाबींचा खर्च आणि पिकांवर येणारे अनेक नैसर्गिक संकट यामुळे उत्पादन कमी होत आहे. एवढा खर्च असताना केंद्र सरकारकडून मिळणारा हमीभाव तुटपुंजा आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार येताच महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत दोन लाखापर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय झाला. त्या अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात बऱ्याच शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला. त्यानंतर करोना आल्यामुळे पुढील टप्प्यातील लाभ हे संकट आटोक्यात आल्यानंतर दिला जाईल असे, आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. तसेच नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले गेले. पण अजूनही लाभ मिळाला नाही, असे विनोद दयारामजी मेंढे (घोडेझरी, तालुका लाखांदूर, भंडारा) यांनी सांगितले.

हेही वाचा : ‘एसटी’तील अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात; महामंडळाकडून दिवाळी भेट नाही

दरम्यान, एकनाथ शिंदे सरकार येताच नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा शासन निर्णय काढण्यात आला व पात्र शेतकऱ्यांची यादी ही प्रसिद्ध केली. काही शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळू लागले. पण कर्जमाफी झालेली नाही, असेही ते म्हणाले. कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत नाव आले असूनही कर्जमाफी झाली नाही. तसेच मागील वर्षीचा धानाचा बोनस देखील मिळालेला नाही. सरकारने दिवाळी आधी किमान बोनस तात्काळ द्यावा, असे शेतकरी विनोद मेंढे (घोडेझरी, ता. लाखांदूर जि. भंडारा) म्हणाले.