गडचिरोली : महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात व्यवस्थितरित्या बाजू न मांडल्याने त्या प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द झाले, असा आरोप केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले यांनी पत्रकार परिषदेत केली. रविवारी गडचिरोली दौऱ्यावर आले असता त्यांनी रात्री उशिरा पत्रकारांशी संवाद साधला.
आठवले म्हणाले, ओबीसींना न्याय देण्याचे धोरण केंद्र सरकारचे आहे. पूर्वी त्यांना २७ टक्के आरक्षण मिळत होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने न्यायालयात योग्यप्रकारे बाजू न मांडल्यानं त्यांचे आरक्षण रद्द झाले. ओबीसी प्रवर्गातील व्हीजेएनटी आणि इतर प्रवर्गांचे वर्गीकरण करण्यासाठी ३ जणांची एक समिती नेमण्यात आली असून, या समितीचा अभ्यास सुरू आहे. अशीच समिती जे लोक अनुसूचीत जाती प्रवर्गातून ख्रिश्चन, मुस्लीम वा शीख झाले त्यांना आरक्षण देण्यासंदर्भातही नेमण्यात आली आहे, असे आठवले यांनी सांगितले. अनुसूचित जातीच्या नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या आरक्षणात आर्थिक निकष लावण्याची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली. एससीमधील जास्त उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना शिष्यवृत्ती व अन्य लाभ मिळत नाही. त्यांना जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळते. त्यामुळे आर्थिक निकष लागू होणार नाही, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा >>> भंडारा: तरुणीकडून पैशांची मागणी अन् धमक्या; तरुणाने गळफास घेऊन केली आत्महत्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारने जनधन, मुद्रा, उज्ज्वला गॅस इत्यादी योजनांचा कोट्यवधी लोकांना लाभ मिळवून दिला. या योजनांच्या माध्यमातून खालच्या स्तरातील व्यक्तीपर्यंत पैसा पोहचला. रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभरात रस्त्यांचे जाळे विणले, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी आठवले यांनी सरकार गडचिरोली जिल्ह्याच्या उत्थानासाठी करीत असलेल्या कामांचीही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेला खा. अशोक नेते, जिल्हाधिकारी संजय मीणा, रिपब्लिकन पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर उपस्थित होते.
