नागपूर: शासनाकडून महावितरणच्या माध्यमातून ग्राहकांकडे प्रथम प्रीपेड मीटर, त्यानंतर स्मार्ट मीटर आता टीओडी मीटरच्या नावाने प्रीपेड मीटर बसवून फसवणूकीचा प्रयत्न सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणाबाबत स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितने बरीच माहिती पुढे आणली आहे.
स्मार्ट प्रीपेड मीटरला वीज ग्राहक, कामगार, सामाजिक संघटना, राजकीय पक्षांकडून कडाडून विरोध आहे. त्यामुळे शासनासह महावितरणकडून प्रीपेड मीटरला टीओडी मीटर असे नवीन नाव देत ग्राहकांवर छुप्या पद्धतीने लादणे सुरू झाले आहे. ग्राहकांनी महावितरणच्या या खेळीला समजून हे मीटर लावू देऊ नये, असे आवाहन स्मार्ट मीटर विरोधी नागरिक संघर्ष समितीने केले श. हा विद्युत कंपनीच्या खासगीकरणाचा प्रयत्न असून त्यामुळे ग्राहकांसह विद्युत कर्मचारी- अधिकाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होणार असल्याचा समितीचा दावा आहे.
चार कंपन्यांचे प्रीपेड स्मार्ट मीटरचे कंत्राट बेकायदेशीर
महावितरणकडून अदाणीसह नागार्जुन कन्स्ट्रक्शन कंपनी, माॅन्टोकार्लो, जिनस या चार कंपन्यांतर्फे स्मार्ट प्रीपेड मीटर टीओडी मीटरच्या नावाने ग्राहकांकडे लावण्याचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहे. त्यातून महावितरण या कंपन्यांना कोट्यावधी रूपये देण्यास आतुर आहे. ही निविदा प्रक्रियाच बेकायदेशीर असल्याचा समितीचा आरोप आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाची मान्यता, स्मार्ट मीटरच्या किंमतीची मान्यता न घेता हे कंत्राट दिले गेले आहे. हे कंत्राट रद्द करण्याची समितीची मागणी आहे.
पेटंट कायद्याचे उल्लंघन : प्रकरण उच्च न्यायालयात
ॲड. अरूण परमार यांनी महावितरणतर्फे दिलेले ७ कंत्राट बेकायदेशीर असल्याची नोटीस चारही खासगी कंपन्यांना बजावली आहे. त्यात या कंत्राटात पेटंट कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात १९ एप्रिल २०२४ रोजीच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने अदाणी कंपनीला नोटीस बजावली असून हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचा समितीचा दावा आहे.
आयोगाच्या किंमतीहून तिप्पट दर
सध्या राज्यातील वीज ग्राहकांकडे लागलेल्या व समाधानकारकपणे काम करणाऱ्या डिजीटल मीटरची किंमत आयोगाने निश्चित केली आहे. त्यानुसार सिंगल फेज मीटरसाठी २,६१० रुपये, थ्रीफेज मीटरसाठी ४,०५० रुपये किंमत निश्चित आहे. स्मार्ट प्रीपेड यंत्रणा व देखभाल दुरूस्तीचा खर्च त्यांत जोडला तरी प्रीपेड स्मार्ट मीटरच्या महावितरणच्या कंत्राटात हा दर ६,३१९ रुपयांपेक्षा जास्त राहू शकत नाही. परंतु ऑगस्ट २०२३ रोजी महावितरणने या मीटरची किंमत ११ हजार ९८७ रुपये म्हणजे दुप्पटीहून जास्त निश्चित केल्याचा आरोप समितीचे संयोजक मोहन शर्मा यांनी प्रसिद्धीपत्रकातून केला. दरम्यान देशपातळीवर हा स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा घोटाळा होत असल्याचा आरोपही शर्मा यांनी केला.
