अमरावती : वीज बिल भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बड्या ग्राहकांकडील विजेचे बिल वसूल करण्याची जबाबदारी महावितरणच्या दामिनींनी घेतली असून त्या कारवाईसाठी थेट ग्राहकांच्या दारात पोहचत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाचे केवळ ५ दिवस शिल्लक आहेत आणि अजूनही १२४ कोटी पैकी ३६ कोटीचे वीजबिल वसूल होणे बाकी असल्याने महावितरणच्या दामिनी वसूलीसाठी सरसावल्या आहेत.
घरी कोणी नाही, म्हणून महावितरणच्या वसुली पथकाला दाद न देणारे ग्राहक आणि दहा हजारापेक्षा जास्त रूपयाची थकबाकी असणारे ग्राहक दामिनीच्या ‘रडार’वर आहेत. दामिनीकडून थेट वीज मीटर जप्तीची कारवाई करण्यात येत आहे.
मुख्य अभियंता ज्ञानेश कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनात आणि अधीक्षक अभियंता दीपक देवहाते यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील चारही विभागात दामिनी पथकाची निर्मिती करण्यात आली आहे. एका दामिनी पथकात अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंतासह १० महिला अभियंता, कर्मचारी सहभागी असून त्यांच्या मदतीसाठी सुरक्षा रक्षक आणि कारवाई सुरू असलेल्या वितरण केंद्रातील तंत्रज्ञाचा समावेश आहे. यासोबतच वरिष्ठ व्यवस्थापक वित्त व लेखा विजय पचारे, व्यवस्थापक विकास बांबल व लेखा विभागाकडून बिलासंबधी तक्रार असल्यास ती सोडविण्यासाठी ताबडतोब प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक आणि इतर वर्गवारीतील वीज ग्राहकांकडून जिल्ह्यात ३६ कोटी थकबाकी वसूल करावयाची आहे, त्यामध्ये अमरावती शहर विभागातून १७ कोटी, अमरावती ग्रामीण विभाग ६ कोटी, मोर्शी विभाग ३ कोटी आणि अचलपूर विभाग १० कोटी अजूनही वसूल होणे बाकी आहे.
..तर होणार गुन्हा दाखल
वीज बिल थकित असलेल्या ग्राहकावर वसुलीकरिता कारवाई सुरू केली आहे. कारवाई दरम्यान ग्राहकांनी अडथळा आणल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे तसेच, कारवाई दरम्यान ग्राहकांकडे वीज चोरी आढळल्यास त्या ग्राहकावर विद्युत कायद्याअंतर्गत वीज चोरीचा गुन्हा दाखल करण्याचे दामिनी पथकाला निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे थकबाकीदार ग्राहकांनी महावितरणच्या दामिनी पथकाला वीज बील त्वरित भरून सहकार्य करावे आणि कटू कारवाई टाळावी, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
थकबाकीदार ग्राहकांना वीजबिल भरण्याची सोय व्हावी व महावितरणच्या कारवाईमुळे त्यांची गैरसोय होऊ नये यासाठी सुट्टीच्या दिवशी वीज बिल भरणा केंद्रे सुरू ठेवण्यात आली आहेत. क्रेडिट कार्ड वगळता इतर पर्यायांद्वारे ऑनलाइनद्वारे होणारा वीज बिल भरणा निःशुल्क आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.