अकोला : कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित (पी.डी.) ग्राहकांकडे थकबाकीचा आकडा अवाढव्य वाढला. ‘पी.डी.’ ग्राहकांनी महावितरणला थकबाकीचा झटका दिला असून मराठवाड्यातील या प्रकारच्या ग्राहकांकडे सर्वाधिक थकीत रक्कम आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भातील ‘पी.डी.’ ग्राहकांकडे देखील मोठी थकबाकी आहे. अभय योजनेतून वसुली करण्याचे आव्हान महावितरणपुढे आहे.
महावितरणच्या कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांकडून विविध समस्यांमुळे थकबाकी वसूल करणे आव्हानात्मक ठरते. अनेक ठिकाणी जागेचे मालक बदलल्यामुळे कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित होण्याच्या प्रकरणात वाढ झाली. थकबाकीची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याचा अधिकार महावितरणला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. या ग्राहकांकडून थकबाकी वसुली होण्यासाठी वारंवार प्रयत्न झाले. मात्र, त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले. अभय योजना १ सप्टेंबरपासून लागू केली. कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित सर्व उच्चदाब व लघुदाब ग्राहक योजनेसाठी पात्र असतील.
हेही वाचा – गोंदिया : सर्पदंशाने मायलेकींचा मृत्यू
३८ लाख ग्राहकांकडे थकीत
राज्यातील ३८ लाख ग्राहकांकडून महावितरणला मूळ देयकाची ५०४८ कोटी, तसेच १७१९ कोटी रुपये व्याज आणि ६९ कोटी ९० लाख रुपये विलंब आकार थकीत आहे. कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेल्या मराठवाड्यातील ग्राहकांकडे सर्वाधिक थकीत रक्कम आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहर २९०.८० कोटी, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण १६१.१४, जालना ३०२.१६, बीड ३८७.५१, धाराशिव १३३.८७, लातूर १०४.१६, हिंगोली १२६.१३, नांदेड १६२.३५, परभणी ३४५.४३ कोटी असे आठ जिल्ह्यांमध्ये एकूण २०१३.५५ कोटी रुपये मराठवाड्यातील १० लाख ३६ हजार ८५० ‘पी.डी.’ ग्राहकांकडे थकीत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे ग्रामीण १६५.५५ कोटी, गणेशखिंड मंडळ १६०.७८, राष्ट्रपेठ १४५.८१, सांगली ५५.३२, कोल्हापूर ८९.१०, सोलापूर ११४.७६, सातारा ४२.६७, बारामती १२७.९७, अहमदनगर १५२.६९ कोटी असे एकूण १०५४.६५ कोटी रुपये थकले आहेत. विदर्भात सर्वाधिक थकबाकी नागपूर शहर मंडळात २०३.३१ कोटींची आहे. अकोला ७१.९३ कोटी, बुलढाणा ९४.३३, वाशीम ५८.९७, अमरावती ६७.८०, यवतमाळ ८९.१७, चंद्रपूर २६.८२, गडचिरोली २२.३१, भंडारा १२१.२४, गोंदिया १४.७४, नागपूर ग्रामीण ४५.८३, वर्धा १८.९३ कोटी असे एकूण विदर्भातील सहा लाख २९ हजार ९४९ ग्राहकांकडे ८३५.३८ कोटी रुपये थकीत आहेत. यामध्ये व्यास व विलंब आकाराचा देखील समावेश आहे. राज्यातील कल्याण, वसई, नाशिक, जळगाव आदी मंडळात देखील थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. त्याच्या वसुलीची कसरत महावितरणच्या यंत्रणेला करावी लागत आहे.
अनधिकृतरित्या वीज वापर
कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडित असणारे बहुसंख्य ग्राहक हे अनधिकृतरित्या वीज वापर करीत असल्याचे महावितरणच्या पाहणीत उघडकीस आले आहे. त्यामुळे महावितरणला महसूल व वितरण हानी असा दुहेरी फटका बसत असल्याचे चित्र दिसून येते.
हेही वाचा – नागपुरात भिकारी गोळा केले… आलिशान गाडीत बसवले आणि थेट…
….तर १७८८ कोटी माफ होणार
ग्राहकांना कारवाईपासून दिलासा देण्यासाठी १ सप्टेंबरपासून अभय योजना राबविली जात आहे. अभय योजनेत एकूण १७८८ कोटी रुपये माफ करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
महावितरणच्या कायमस्वरुपी वीजपुरवठा खंडित ग्राहकांकडून विविध समस्यांमुळे थकबाकी वसूल करणे आव्हानात्मक ठरते. अनेक ठिकाणी जागेचे मालक बदलल्यामुळे कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित होण्याच्या प्रकरणात वाढ झाली. थकबाकीची रक्कम व्याजासह वसूल करण्याचा अधिकार महावितरणला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले. या ग्राहकांकडून थकबाकी वसुली होण्यासाठी वारंवार प्रयत्न झाले. मात्र, त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे आता महावितरणने थकबाकी वसुलीसाठी नव्याने प्रयत्न सुरू केले. अभय योजना १ सप्टेंबरपासून लागू केली. कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित सर्व उच्चदाब व लघुदाब ग्राहक योजनेसाठी पात्र असतील.
हेही वाचा – गोंदिया : सर्पदंशाने मायलेकींचा मृत्यू
३८ लाख ग्राहकांकडे थकीत
राज्यातील ३८ लाख ग्राहकांकडून महावितरणला मूळ देयकाची ५०४८ कोटी, तसेच १७१९ कोटी रुपये व्याज आणि ६९ कोटी ९० लाख रुपये विलंब आकार थकीत आहे. कायमस्वरूपी वीज पुरवठा खंडित असलेल्या मराठवाड्यातील ग्राहकांकडे सर्वाधिक थकीत रक्कम आहे. यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर शहर २९०.८० कोटी, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण १६१.१४, जालना ३०२.१६, बीड ३८७.५१, धाराशिव १३३.८७, लातूर १०४.१६, हिंगोली १२६.१३, नांदेड १६२.३५, परभणी ३४५.४३ कोटी असे आठ जिल्ह्यांमध्ये एकूण २०१३.५५ कोटी रुपये मराठवाड्यातील १० लाख ३६ हजार ८५० ‘पी.डी.’ ग्राहकांकडे थकीत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे ग्रामीण १६५.५५ कोटी, गणेशखिंड मंडळ १६०.७८, राष्ट्रपेठ १४५.८१, सांगली ५५.३२, कोल्हापूर ८९.१०, सोलापूर ११४.७६, सातारा ४२.६७, बारामती १२७.९७, अहमदनगर १५२.६९ कोटी असे एकूण १०५४.६५ कोटी रुपये थकले आहेत. विदर्भात सर्वाधिक थकबाकी नागपूर शहर मंडळात २०३.३१ कोटींची आहे. अकोला ७१.९३ कोटी, बुलढाणा ९४.३३, वाशीम ५८.९७, अमरावती ६७.८०, यवतमाळ ८९.१७, चंद्रपूर २६.८२, गडचिरोली २२.३१, भंडारा १२१.२४, गोंदिया १४.७४, नागपूर ग्रामीण ४५.८३, वर्धा १८.९३ कोटी असे एकूण विदर्भातील सहा लाख २९ हजार ९४९ ग्राहकांकडे ८३५.३८ कोटी रुपये थकीत आहेत. यामध्ये व्यास व विलंब आकाराचा देखील समावेश आहे. राज्यातील कल्याण, वसई, नाशिक, जळगाव आदी मंडळात देखील थकबाकीचा आकडा मोठा आहे. त्याच्या वसुलीची कसरत महावितरणच्या यंत्रणेला करावी लागत आहे.
अनधिकृतरित्या वीज वापर
कायमस्वरुपी वीज पुरवठा खंडित असणारे बहुसंख्य ग्राहक हे अनधिकृतरित्या वीज वापर करीत असल्याचे महावितरणच्या पाहणीत उघडकीस आले आहे. त्यामुळे महावितरणला महसूल व वितरण हानी असा दुहेरी फटका बसत असल्याचे चित्र दिसून येते.
हेही वाचा – नागपुरात भिकारी गोळा केले… आलिशान गाडीत बसवले आणि थेट…
….तर १७८८ कोटी माफ होणार
ग्राहकांना कारवाईपासून दिलासा देण्यासाठी १ सप्टेंबरपासून अभय योजना राबविली जात आहे. अभय योजनेत एकूण १७८८ कोटी रुपये माफ करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
