नागपूर : महावितरणकडून महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे दोन वर्षांसाठी दरवाढ मागण्यात आली आहे. ही दरवाढ जास्त असल्याचा आरोप करत विविध ग्राहक संघटना, वीज कामगार संघटना, विविध उद्योजकांच्या संघटनांसह नागरिकांनी शुक्रवारी वनामती येथे झालेल्या आयोगाच्या सुनावणीत दरवाढीला कडाडून विरोध केला. महाराष्ट्र राज्य गृह कुटीर उद्योगचे शिवकुमार अग्रवाल यांनी दरवाढ झाल्यास दालन प्रतिकिलो १० रुपयांनी वाढण्याची शंका उपस्थित करून घरोघरी झळ बसणार असल्याचे सांगितले.
हेही वाचा >>> वर्धा :येथे साजरी होते विनारंगांची ‘लठमार’ होळी, देशातील प्रसिद्ध उद्योगपती कुटुंबाचा सहभाग
महावितरणचे वाणिज्य संचालक योगेश गडकरी यांनी वीज दरवाढीच्या आवश्यकतेबाबत सादरीकरण केले. ही दरवाढ कमी असल्याचा त्यांचा दावा होता. यावेळी बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे शशिकांत कोठारकर म्हणाले, महागड्या विजेमुळे विदर्भातील काही मोठे उद्योग शेजारच्या राज्यांत स्थलांतरित झाले. लहान उद्योगही इतरत्र जाण्याबाबत विचार करत आहेत. त्यामुळे वीज दर कमी करण्याऐेवजी वाढवणे योग्य नाही. महावितरणने शेजारच्या राज्यातील उद्योगांच्या वीज दराची तुलना करताना दाखवलेल्या प्रती युनिट वीज दरावर आक्षेप नोंदवत त्यांनी वेगळ्या एजेंसीकडून हे दर तपासण्याचीही मागणी केली. तेजराम उके म्हणाले, हाॅटेल उद्योगांसमोर बऱ्याच समस्या असून ही दरवाढ परवडणारी नाही. विदर्भ इंडस्ट्रिज असोसिएशनचे उपाध्यक्ष आर. बी. गोयनका म्हणाले, महावितरणने महसूल वाढवण्यासाठी कार्यक्षमता वाढवण्याची गरज आहे. त्यासाठी या कंपनीची चार वितरण कंपनीत विभागणी करा. त्यात कृषी ग्राहकांसाठी वेगळी कंपनी निर्माण केल्यास लाभ होईल.
हेही वाचा >>> कृषीपंपाबाबत चुकीच्या माहितीवरून शेतकऱ्यांना लक्ष्य करणार का? महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला सुनावले
कोल्ड स्टोरेज असोसिएशनचे आदित्य झुणझुणवाला यांनी कृषी उत्पादनासाठी कोल्ड स्टोरेजची वेगळी वर्गवारी करून दर कमी करण्याची मागणी केली. धोबी परीट समाज अध्यक्ष केशव सोनटक्के यांनी पारंपरिक लाॅन्ड्री व्यवसायालाला सवलतीच्या दरात वीज देण्याची मागणी केली. ग्राहक पंचायतचे मिलिंद कैकाडे यांनी सोलर रुफ टॉप मीटर टेस्टिंगची जबाबदारी महावितरण टाळत असल्याचा आरोप केला. महाराष्ट्र वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष मोहन शर्मा यांनी महागाईने जनता त्रस्त असताना ही दरवाढ योग्य नाही. सरकार व वीज कंपन्यांतील व्यवस्थापनांच्या अकार्यक्षमतेमुळे कंपनीचा खर्च वाढला. सरकारच्या बेजबाबदार धोरणामुळे कृषी थकबाकी वाढली. महावितरणमध्ये ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. कंत्राटी कामगारांच्या भरवशावर कंपनी सुरू आहे. वीजनिर्मिती कंपन्यांसोबत चुकीच्या वीज करारामुळे दरवाढ होत असल्याचे सांगितले. ग्राहक पंचायतच्या कल्पना उपाध्याय यांनीही दरवाढीला विरोध करत वीज खरेदीसाठी इतरही कंपन्यांचे पर्याय ग्राहकांना देण्याची गरज विशद केली.
आम आदमी पक्षाचे डॉ. देवेंद्र वानखेडे यांनी भ्रष्टाचारामुळे राज्यात विजेचे दर जास्त असल्याचा आरोप करत दरवाढीला विरोध केला. दिल्लीतील वीज यंत्रणेचे उदाहरण त्यांनी दिले. जय जवान जय किसान संघटनेचे प्रशांत पवार यांनी महानिर्मितीच्या कोळसा धुण्याचे काम करणाऱ्या कोल वाॅशरीजच्या भ्रष्टाचारामुळे विजेचे दर जास्त असल्याचा आरोप केला. माजी नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी सुनावणीसाठी आयोगाचे सदस्य नागपुरात आले नसल्यावर नाराजी व्यक्त करत दरवाढ देऊ नका अशी मागणी आयोगाला केली. महेंद्र जिचकार यांनी महावितरणकडून वीज दरवाढ कमी दाखवण्यासाठी इंधन अधिभार जोडून दरवाढ मागितल्याचा आरोप केला. प्रत्यक्षात राज्यातील वीज दर हे इतर राज्यापेक्षा जास्त आहेत. महावितरणने वितरण हानी कमी करणे, वीज चोरीविरुद्धच्या कारवाई वाढवणे, स्वत:च्या जागा चार्जिंग स्टेशनसह इतर कामासाठी वापरायला देणे, जाहिरातसह इतर कामातून महसूल वाढवल्यास वीज दरवाढीची गरज नाही, असे वीज क्षेत्राचे जाणकार महेंद्र जिचकार म्हणाले.
