पंतप्रधान मोदींच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात महावितरणमुळे अडचणी… मोफत वीज योजनेचे…

केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजना’ सुरू केली. त्यात केंद्र सरकारकडून प्रत्येक कुटुंबाला प्रति किलोवाॅट ३० हजार तर तीन किलोवाॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पासाठी ७८ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. या योजनेसाठी ग्राहकाला प्रथम पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर तयार होणारा नोंदणी क्रमांक महावितरणच्या संकेतस्थळावर टाकून दुसऱ्यांदा नोंदणी करावी लागते. परंतु, मागील सात दिवसांपासून महावितरणच्या संकेतस्थळावर नोंदणी दरम्यान तांत्रिक अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे केवळ १५ ते २० टक्के ग्राहकांचेच अर्ज भरले जात आहेत.

उर्वरित ८० टक्के ग्राहकांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. दरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजनाची घोषणा केली होती. ही रूफटॉप सोलर योजना आहे. ज्यामध्ये ७५,००० कोटींहून अधिक गुंतवणुकीच्या या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट दरमहा ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवून १ कोटी घरांना प्रकाश देण्याचे आहे. त्यामुळे महावितरण संकेतस्थळावरील वारंवार येणाऱ्या अडचणी दूर करत नसल्याने त्यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला सुरुंग लावले जात आहे काय? हा प्रश्न ग्राहकांकडून विचारला जात आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील ऊर्जा खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आहे. त्यानंतरही महावितरणच्या या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

एक लाखाचा टप्पा ओलांडला

२१ जानेवारी २०२५ रोजी १ लाख ग्राहकांचा टप्पा ओलांडला गेला. या योजनेमुळे राज्यातील सौर ऊर्जा क्षमता ३९२ मेगावाॅटने वाढली तर योजनेअंतर्गत ७८३ कोटींचे अनुदान मंजूर झाले. योजनेत सर्वाधिक १६ हजार ९४९ ग्राहक नागपूर जिल्हा, ७ हजार ९३१ ग्राहक पुणे जिल्हा, ७ हजार ५१४ ग्राहक जळगाव जिल्हा, ७ हजार ८ ग्राहक छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा, ६ हजार ६२६ ग्राहक नाशिक जिल्हा, ५ हजार २४ ग्राहक कोल्हापूर जिल्ह्यातील आहेत. महावितरणकडे अशी काही तक्रार नाही. ग्राहकांना अडचणी येत असतील तर त्या दूर करण्यात येतील. आतापर्यंत १ लाखावर ग्राहकांकडे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत.भारत पवार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण, मुंबई.