नवा पेच निर्माण होण्याची चिन्हे
विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मिहान-सेझमध्ये आठ- दहा वर्षांपूर्वी जमिनी घेतलेल्या बहुतांश कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्यात रस नसल्याने राज्य सरकारला त्यांची देणी परत करण्यासाठी पुन्हा एका पॅकेजची घोषणा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
मिहान प्रकल्पग्रस्त आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत दोनदा पॅकेजची घोषणा केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत १,५०८ कोटी रुपये झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारला काही झाले तरी दोन-तीन वर्षांत मिहानमध्ये कारखान्यांचे आवाज ऐकायचे आहे. यामुळे मिहान-सेझमध्ये जमीन घेणाऱ्या प्रत्येक कंपनी उद्योगाला सुरुवात करावी आणि नवीन उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र मिहान-सेझमध्ये जमिनी घेतलेल्यापैकी बऱ्याच कंपन्यांचा उद्योग सुरू करण्यात रस दिसून येत नाही. शिवाय त्यातील बरेचजण जमिनी परत द्यायला पुढे देखील आले आहेत. या जमिनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने परत घेण्याचे ठरवल्यास किमान जमिनीची मुद्दल तरी परत करावी लागणार आहे. यातील बहुतांश जमिनी ४० ते ६० लाख रुपये प्रतिएकर प्रमाणे उद्योजकांना वाटप करण्यात आल्या होत्या. यात काही कंपन्यांना ५० ते १५० एकर जमीन देण्यात आली आहे. सेझमधील जमिनी घेणाऱ्या ६४ कंपन्यापैकी ५० टक्के कंपन्यांकडून जरी जमीन परत घेतल्यास ‘एमएडीसी’चे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या कंपनीकडून जमिनी काढून घेण्यासाठी एक वेगळे पॅकेज जाहीर करण्याची गरज पडणार आहे.
मिहान प्रकल्पग्रस्त आणि इतर कामासाठी जुलै २०१५ ला राज्य सरकारने ७३९.५ कोटींचे पॅकेज दिले होते. प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आलेल्या कुटुंबाला सानुग्रह रक्कम आणि प्रकल्पग्रस्ताच्या कुटुंबातील एकाला नोकरी किंवा ५ लाख रुपये देण्यात येत आहे. तसेच १०० कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव रक्कम देण्यात येणार आहे. आता सरकारला आणखी निधीची तरतूद जमीन घेऊन उद्योग लावण्यास तयार नसणाऱ्या उद्योजकांसाठी करावी लागणार आहे किंवा त्यांच्या जमिनी काढून घेण्याचा हट्ट सोडून द्यावा लागेल. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम असताना आणि उद्योजक गुंतवणूक करण्यास फारसे उत्सुक नसताना सरकारपुढे पुन्हा नवा पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
आयटी कंपनी एचसीएल, लीली व्हेंचर आणि इतर काही कंपन्यांनी जमिनी परत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. एचसीएलने २००६-०७ मध्ये सेझ आणि सेझबाहेर जमीन घेतली होती. या कंपनीला सेझमधील त्यांच्याकडील १४० एकर जमिनीपैकी केवळ ५० एकर जमिनीवर प्रकल्प उभारावयाचा आहे. सेझमधील उर्वरित जमिनी आणि सेझ बाहेरील ३० एकर जमीन परत करावयाची आहे. एचसीएलने ४४ लाख रुपये प्रतिएकर या दराने जमीन घेतली होती. त्यानुसार एमएडीसीला ६४ कोटी रुपये परत करावे लागतील. लीला व्हेंचरने ३ एकर जमीन प्रतिएकर ६० लाख रुपयांप्रमाणे घेतली.
सेझमधील ६४ पैकी २० कंपन्यांनी जमिनीची पूर्ण रक्कम भरलेली नाही. तसेच विप्रो कंपनी केवळ २० टक्के रक्कम भरली आहे. या कंपनीला ११७ एकर जमीन सेझमध्ये देण्यात आली आहे.
‘मिहानमध्ये जमिनी घेऊन उद्योग सुरू न करणाऱ्यामागे कंपन्यांच्या काही समस्या असतील. त्या चर्चेतून सोडवण्यात येतील. त्यांनी जमिनी परत करून जावे, अशी एमएडीसीची अजिबात इच्छा नाही. परंतु ज्यांना जमिनी परत करावयाच्याच असतील, त्यांना रक्कम लगेचच देता येणार नाही. त्यांच्याकडून परत झालेली जमीन इतर उद्योजकांना दिल्यावर त्यांची रक्कम देता येणे शक्य आहे.’
अतुल ठाकरे, विपणन व्यवस्थापक,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी.
विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मिहान-सेझमध्ये आठ- दहा वर्षांपूर्वी जमिनी घेतलेल्या बहुतांश कंपन्यांना उद्योग सुरू करण्यात रस नसल्याने राज्य सरकारला त्यांची देणी परत करण्यासाठी पुन्हा एका पॅकेजची घोषणा करावी लागण्याची शक्यता आहे.
मिहान प्रकल्पग्रस्त आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत दोनदा पॅकेजची घोषणा केली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाची किंमत १,५०८ कोटी रुपये झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारला काही झाले तरी दोन-तीन वर्षांत मिहानमध्ये कारखान्यांचे आवाज ऐकायचे आहे. यामुळे मिहान-सेझमध्ये जमीन घेणाऱ्या प्रत्येक कंपनी उद्योगाला सुरुवात करावी आणि नवीन उद्योजकांनी गुंतवणूक करावी, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र मिहान-सेझमध्ये जमिनी घेतलेल्यापैकी बऱ्याच कंपन्यांचा उद्योग सुरू करण्यात रस दिसून येत नाही. शिवाय त्यातील बरेचजण जमिनी परत द्यायला पुढे देखील आले आहेत. या जमिनी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने परत घेण्याचे ठरवल्यास किमान जमिनीची मुद्दल तरी परत करावी लागणार आहे. यातील बहुतांश जमिनी ४० ते ६० लाख रुपये प्रतिएकर प्रमाणे उद्योजकांना वाटप करण्यात आल्या होत्या. यात काही कंपन्यांना ५० ते १५० एकर जमीन देण्यात आली आहे. सेझमधील जमिनी घेणाऱ्या ६४ कंपन्यापैकी ५० टक्के कंपन्यांकडून जरी जमीन परत घेतल्यास ‘एमएडीसी’चे आर्थिक कंबरडे मोडणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला या कंपनीकडून जमिनी काढून घेण्यासाठी एक वेगळे पॅकेज जाहीर करण्याची गरज पडणार आहे.
मिहान प्रकल्पग्रस्त आणि इतर कामासाठी जुलै २०१५ ला राज्य सरकारने ७३९.५ कोटींचे पॅकेज दिले होते. प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्यात आलेल्या कुटुंबाला सानुग्रह रक्कम आणि प्रकल्पग्रस्ताच्या कुटुंबातील एकाला नोकरी किंवा ५ लाख रुपये देण्यात येत आहे. तसेच १०० कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव रक्कम देण्यात येणार आहे. आता सरकारला आणखी निधीची तरतूद जमीन घेऊन उद्योग लावण्यास तयार नसणाऱ्या उद्योजकांसाठी करावी लागणार आहे किंवा त्यांच्या जमिनी काढून घेण्याचा हट्ट सोडून द्यावा लागेल. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न कायम असताना आणि उद्योजक गुंतवणूक करण्यास फारसे उत्सुक नसताना सरकारपुढे पुन्हा नवा पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
आयटी कंपनी एचसीएल, लीली व्हेंचर आणि इतर काही कंपन्यांनी जमिनी परत करण्याची तयारी दर्शवली आहे. एचसीएलने २००६-०७ मध्ये सेझ आणि सेझबाहेर जमीन घेतली होती. या कंपनीला सेझमधील त्यांच्याकडील १४० एकर जमिनीपैकी केवळ ५० एकर जमिनीवर प्रकल्प उभारावयाचा आहे. सेझमधील उर्वरित जमिनी आणि सेझ बाहेरील ३० एकर जमीन परत करावयाची आहे. एचसीएलने ४४ लाख रुपये प्रतिएकर या दराने जमीन घेतली होती. त्यानुसार एमएडीसीला ६४ कोटी रुपये परत करावे लागतील. लीला व्हेंचरने ३ एकर जमीन प्रतिएकर ६० लाख रुपयांप्रमाणे घेतली.
सेझमधील ६४ पैकी २० कंपन्यांनी जमिनीची पूर्ण रक्कम भरलेली नाही. तसेच विप्रो कंपनी केवळ २० टक्के रक्कम भरली आहे. या कंपनीला ११७ एकर जमीन सेझमध्ये देण्यात आली आहे.
‘मिहानमध्ये जमिनी घेऊन उद्योग सुरू न करणाऱ्यामागे कंपन्यांच्या काही समस्या असतील. त्या चर्चेतून सोडवण्यात येतील. त्यांनी जमिनी परत करून जावे, अशी एमएडीसीची अजिबात इच्छा नाही. परंतु ज्यांना जमिनी परत करावयाच्याच असतील, त्यांना रक्कम लगेचच देता येणार नाही. त्यांच्याकडून परत झालेली जमीन इतर उद्योजकांना दिल्यावर त्यांची रक्कम देता येणे शक्य आहे.’
अतुल ठाकरे, विपणन व्यवस्थापक,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी.
