महेश बोकडे
नागपूर : शासनाने अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अवैध ठरलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करत १४ डिसेंबरला सेवाविषयक, सेवानिवृत्तीविषयक लाभ मंजूर केले. महामंडळाने स्वतंत्र आदेश काढले नसल्याने त्यांच्याकडे गोंधळ उडाला होता. परंतु, एसटी महामंडळानेही आता आदेश काढल्याने अधिसंख्या गटातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
शासनाच्या १४ डिसेंबर २०२२ रोजीच्या आदेशानुसार शासकीय सेवेतील अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यामुळे अवैध ठरल्यामुळे अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आलेले अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक, सेवानिवृत्तीविषयक लाभ द्यायचे आहे. परंतु, पदोन्नती व अनुकंपा धोरणाचा लाभ द्यायचा नाही. तसेच या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून व त्यांनी केलेल्या सेवेचा विचार करून १ दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा, सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरू ठेवायच्या आहेत.
हेही वाचा >>> हिंदूंना फसवणाऱ्यांचे समर्थन करणार का?, गृहमंत्री फडणवीसांना अंनिसचा थेट सवाल
शासनाचा आदेशानंतरही एसटी महामंडळाकडून आदेश निघाला नसल्याने त्यांच्याकडील अधिसंख्य गटातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळ उडाला होता. शेवटी एसटी महामंडळाने १६ जानेवारी २०२३ रोजी त्यांच्या राज्यभरातील कार्यशाळा व्यवस्थापक, विभाग नियंत्रकांसह इतर कार्यालय प्रमुखांसाठी स्वतंत्र आदेश काढला. त्यात शासन निर्णयाप्रमाणे ज्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्या पदावर ठेवण्याचे आदेश आहे. त्यातच २१ डिसेंबर २०१९ रोजीचा शासन निर्णय ज्यांना लागू होतो, त्यात उच्च न्यायालयाकडून तात्पुरता आदेश ज्यांनी प्राप्त केला, अथवा उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या प्रकरणाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करण्याचेही महामंडळाच्या आदेशात नमूद आहे. या वृत्ताला एसटी महामंडळातील एका अधिकाऱ्याने नाव न टाकण्याच्या अटीवर दुजोरा दिला.