लोकजागर : शोषणाचे दुष्टचक्र

अगदी महिनाभराच्या अंतराने ज्या दोन शाळेतील मुलींना या छळाला सामोरे जावे लागले. त्या मुली गडचिरोली व गोंदिया या टोकावर असलेल्या आदिवासीबहुल जिल्ह्य़ातील आहेत. या दोन्ही जिल्ह्य़ातील आश्रमशाळांची अवस्था अतिशय वाईट आहे. तेथे शिक्षण कमी आणि शोषणच जास्त होते, ही बाब आता अधोरेखित झाली आहे. व्यवस्थेतील दोषांमुळे तेथील आदिवासी मुलांमुलींच्या शिक्षणाचे पार बारा वाजले आहेत. उरलीसुरली कसर नक्षलवाद्यांनी भरून काढली आहे. यावर उपाय म्हणून या मुलांना सरकारने शहरातील नामांकित शाळांमध्ये आणले. आता तेथेही ही मुले शोषणाला सामोरे जात असतील, तर ते वेदनादायी तर आहेच, पण प्रगत म्हणवून घेणाऱ्या समाजातील वाईट वृत्तीवर झगमगीत प्रकाश टाकणारे आहे. दुर्गम भागातून नामांकित शाळांमध्ये आणल्या गेलेल्या या मुलांना शाळा व्यवस्थापनाकडून सातत्याने सापत्न वागणूक मिळते. हे आदिवासी काय शिकणार? याच प्रश्नार्थक भावनेतून त्यांच्याकडे सर्वजण बघतात. ही मुले शिकावीत, असा प्रयत्न शाळेकडून खचितच होतो. या शाळांचा डोळा या मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या पैशावर असतो. आदिवासी खात्याकडून शाळेत आलेल्या या मुली गरीब आहेत व त्यांचे पालक दूर खेडय़ात राहणारे आहेत. त्यांच्या बाजूने बोलणारे कुणी नाही. त्यामुळे अशा अबलांच्या अब्रूला हात घालण्याचा जणू हक्कच आपल्याला आहे, अशा थाटात वावरणारे त्यांचे शोषण करायला सुरुवात करतात. या दोन्ही नामांकित शाळांमध्ये तेच घडले.

तुलीमध्ये तर लैंगिक शोषणाचा हा प्रकार लक्षात आल्यावर व्यवस्थापनाने वसतिगृहाच्या कर्मचाऱ्याला नोकरीतून काढून टाकले, पण पोलिसांकडे तक्रार केली नाही. या मुलींनी आदिवासी विकास खात्याला हा प्रकार कळवला तेव्हा कुठे तक्रार झाली. तरीही गुन्हा दाखल करताना केवळ कर्मचाऱ्याला अडकवण्यात आले. व्यवस्थापनास मोकळे सोडण्यात आले. कारण, काय तर ही शाळा सध्या भाजपमध्ये सक्रिय असलेल्या एका पदाधिकाऱ्याची आहे म्हणून! काही दिवसांपूर्वी यवतमाळात दर्डाच्या शाळेत हा प्रकार घडला तेव्हा माहिती दडवली म्हणून व्यवस्थापनावरही गुन्हा दाखल झाला होता. मग इथे वेगळा न्याय का? शोषणाची सुद्धा काँग्रेस व भाजप अशी विभागणी सुरू झाली काय? काही महिन्यामपूर्वी खामगाव तालुक्यातील पाळा येथील आश्रमशाळेत शोषणाचा प्रकार उघडकीस आला तेव्हा सरकार सक्रिय झाले. त्या शाळेवर कठोर कारवाई झाली. उपराजधानीत मात्र शाळांवर कारवाई नाही. फक्त एक सरकारी नोटीस तेवढी या शाळेला दिली गेली. खामगाव असो वा नागपूर, या दोन्ही ठिकाणच्या पीडित मुली आदिवासी होत्या. मग कारवाई करताना वेगळा न्याय कसा काय लावला जातो? ग्रामीण व शहरी भागातील आदिवासींमध्ये काही फरक असतो काय?, अशा प्रश्नांची उत्तरे सरकार देणार का? यवतमाळात मुलींच्या शोषणाचे वृत्त पसरताच सारे शहर रस्त्यावर उतरले. हिंसेचा उद्रेक झाला. या प्रकरणाला राज्यभर प्रसिद्धी मिळाली. आदिवासी मुलींच्या शोषणाविरुद्ध मात्र कुणीही रस्त्यावर येताना दिसत नाही. हा समाज आपल्या व्यवस्थेचा भाग आहे, हीच जाणीव अजून अनेकांना झालेली नाही, हे दुर्दैवी आहे, पण वास्तवही आहे. शोषित मुली शहरी भागातील असल्या, त्यांचे पालक सुशिक्षित असले की, त्यांच्या मागे समाजातील संघटित वर्ग उभा राहणार आणि याच मुली जर मागास असल्या तर त्यांना हाच संघटित वर्ग वाऱ्यावर सोडणार, हे व्यवस्थेतील भीषण वास्तव या प्रकरणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा दिसून आले.

या शाळांमधील शोषित मुलींना न्याय मिळावा म्हणून काही आदिवासी संघटनांनी निदर्शने केली. आम्ही सर्व मागासवर्गीयांचे नेते आहोत, असे नेहमी उच्चरवात सांगणारे नेतेही या संघटनांच्या दिमतीला गेले नाही. आदिवासी हे मूळचे हिंदूच आहेत, असे तत्त्वज्ञान पाजणाऱ्या संघटना सुद्धा या मुलींना न्याय मिळावा म्हणून रस्त्यावर उतरल्या नाहीत. ज्यातून राजकीय फायदा मिळेल, अशीच आंदोलने हाती घेण्याची सवय आता विविध संघटना व राजकीय पक्षांना लागली आहे, त्यामुळे न्याय मिळवून देताना सुद्धा राजकीय सोय बघण्याचे दिवस आता आले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या या मुलींना न्याय मिळवून देण्यासाठी झटले तरी त्यातून काही फायदा नाही, अशी समजूत करून घेत या प्रकरणापासून स्वत:ला चार हात लांब ठेवणारे राजकीय पक्ष व संघटना जर समाजात असतील, तर ते आपले दुर्दैव आहे. केवळ पुरुषसत्ताक दृष्टिकोनामुळे महिला व मुलींच्या शोषणाचे प्रकार घडतात, हे खरे असले तरी असहाय्य व मागास समाजातील मुलींच्या अब्रूला हात घालताना केवळ हाच दृष्टिकोन नसतो, तर अशा मागासांवर बळजोरी करण्याचा आपला जन्मदत्त अधिकार सुद्धा आहे, अशी वृत्तीही असते. हीच वृत्ती अजूनही विषमतेची बीजे पेरत आहे. शोषण सारखेच, पण कारवाई करताना वेगवेगळे निकष लावण्याची सरकारी वृत्ती या विषमतेला खतपाणी घालणारी ठरत आहे.

– देवेंद्र गावंडे

devendra.gawande@expressindia.com