कुपोषणाने कायम चर्चेत राहणाऱ्या मेळघाटात आरोग्य खात्याची धुरा सांभाळणारा कृष्णा मरसकोल्हे हा तरुण वैद्यकीय अधिकारी. नागपूर मेडिकलच्या सामान्य वार्डात कर्करोगावर उपचार घेणाऱ्या या डॉक्टरने मदतीची याचना करणारे निवेदन माध्यमांकडे पाठवले. मात्र ते मिळाले त्याआधीच त्याला मृत्यूने कवटाळले होते. गोंदिया जिल्ह्य़ातील सडक अर्जुनीचा हा आदिवासी तरुण गेल्या दहा वर्षांपासून शासनाच्या सेवेत होता. आपल्या पदाच्या मागे लागलेले अस्थायी नावाचे बिरुद निघावे, नोकरी कायमची व्हावी हे त्याने बघितलेले स्वप्न अधुरेच राहिले. मेळघाटातल्या आदिवासी पाडय़ात शासनाच्या वतीने सेवा देणाऱ्या या डॉक्टरच्या नशिबी चांगले उपचारही नव्हते. अस्थायी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मोफत उपचाराची सोय आपल्या राज्यात नाही. त्यामुळे अखेरच्या काळात या डॉक्टरला उपचारासाठी अक्षरश: भीक मागावी लागली. शासकीय रुग्णालयातल्या डॉक्टरांनी सुद्धा त्याच्याकडे दयाबुद्धीने बघण्याचे टाळले. रुग्णालयात गरिबांचे जसे हाल होतात तेच या डॉक्टरच्या वाटय़ाला आले. अहो, मी शासनाची सेवा केली आहे, ही त्याची आर्त हाक ट्विटरवर टिप्पणी करत राज्यशकट हाकणाऱ्या राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचलीच नाही. त्याची बाजू सरकार दरबारी मांडणाऱ्या अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने मंत्रालयात अनेक धडका मारल्या, पण कुणीही त्याकडे गांभीर्याने बघितले नाही. राज्यकर्ते एकतर वलयांकित लोकांची दखल घेतात अथवा ट्विटरवर तक्रारी करणाऱ्या नव्या पिढीच्या हाकेला ओ देतात. हा डॉक्टर यापैकी एकाही श्रेणीत मोडणारा नव्हता. त्यामुळे त्याची दखल घेण्याची गरज कुणाला वाटली नाही. राज्यात शासनाच्या आरोग्य खात्यात असे आठशे डॉक्टर अस्थायी म्हणून कार्यरत आहेत. एमबीबीएस झालेले तरुण ग्रामीण भागात काम करायला तयार होत नाहीत. ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा कोलमडलेली ही कायमची रड! यावर उपाय म्हणून शासनाने बीएएमएस झालेल्या या तरुणांना सेवेत घेतले. त्याला आता दहा वर्षे झाली. त्यांच्यासोबत घेण्यात आलेल्या एमबीबीएस डॉक्टरांना २०११ मध्ये सेवेत कायम करण्यात आले. हे डॉक्टर मात्र कायम होण्यापासून वंचित राहिले. आजही राज्याच्या ग्रामीण भागात एमबीबीएस डॉक्टरांचा प्रचंड तुटवडा आहे. नव्याने तयार झालेले डॉक्टर पाच लाखाच्या हमीवर पाणी सोडतात, पण ग्रामीण भागात जात नाहीत. काय कारवाई करायची ते करा पण जाणार नाही असा त्यांचा पवित्रा असतो. अर्थात याला दुसरीही बाजू आहे. या डॉक्टरांना हव्या असलेल्या सोयी सरकार पुरवू शकत नाही. या पाश्र्वभूमीवर एका दशकापासून विनातक्रार काम करणाऱ्या या बीएएमएस डॉक्टरांना सेवेत कायम केले तर काहीच बिघडणारे नाही. जिथे कुणीही नाही तिथे किमान उपचार करायला हजर असणारे व प्राथमिक आरोग्य केंद्राची धुरा सांभाळणारे हे डॉक्टर ग्रामीण भागातील शासनाची सेवा जिवंत ठेवून आहेत. त्यांचा सहानुभूतीने विचार करण्याऐवजी दुर्लक्ष करण्याची परंपरा राज्यकर्त्यांनी कायम ठेवली आहे. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात आठ अस्थायी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कर्तव्यावर असताना मरण आले. चंद्रपूर जिल्ह्य़ात माणिकगड पहाडावरच्या आदिवासी पाडय़ात रुग्णांना तपासत असतानाच राम हुमणे या डॉक्टरचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला. शासनाची सेवा असली तरी अस्थायी नावाची टांगती तलवार कायम आहे. या नोकरीवर पाणी सोडून दुसरे काही करावे, निदान खासगी व्यवसाय करावा असे वाटत असले तरी जोखीम घेण्याचे वय निघून गेलेले आहे. केव्हाही नोकरी जाऊ शकते ही भीती मनात कायम आहे. अशी अवस्था असलेल्या या डॉक्टरांना आता अकाली मृत्यूचेच भय वाटू लागले आहे. कायम अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात वावरताना अनेकांचे मानसिक संतुलन ढळलेले आहे, तर काही व्यसनांच्या आहारी गेले आहेत. सेवेत कायम करायचे तेव्हा करा पण एखादा आजारी पडला तर त्याला शासकीय रुग्णालयात मोफत उपचाराची तरी सोय करून द्या, ही या डॉक्टरांची अनेक दिवसांची मागणी आहे. जो ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेची धुरा वाहतो, त्यालाच मोफत उपचाराची सोय नाही हे विचित्रच आहे. किमान ही विसंगती तरी दूर करा, या मागणीकडे सुद्धा सरकारने कधी लक्ष दिले नाही. जूनच्या शेवटी अखेरचा श्वास घेणाऱ्या कृष्णा मरसकोल्हे या डॉक्टरकडे अखेरच्या टप्प्यात औषधे घ्यायलाही पैसे नव्हते. यामुळे खासगीतून त्याला शासकीय रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. हे वास्तव या अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने अनेकदा सरकारी दरबारी मांडले, पण असा आदेश काढता येणे अशक्य आहे कारण सरकारी यंत्रणेत अनेक खात्यात अस्थायी कर्मचारी आहेत त्याचाही विचार करावा लागेल, हे अगदी सरकारी छापाचे उत्तर या संघटनेला मिळत गेले. या अस्थायी डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्यात काहीच हरकत नाही, असा शेरा मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेच्या निवेदनावर मारला, त्यालाही सहा महिने लोटले पण आरोग्य खात्याचे मंत्री, जे स्वत: डॉक्टर आहेत त्यांना निर्णय घ्यायला वेळ नाही. हे आरोग्यमंत्री भंडाऱ्याचे पालकमंत्री आहेत व नुकतेच मृत्युमुखी पडलेले मरसकोल्हे शेजारच्या गोंदिया जिल्ह्य़ातले होते. केवळ मुंबईच्या विकासाचा ध्यास घेतलेल्या आरोग्यमंत्र्यांना ग्रामीण भागातले हे प्रश्न महत्त्वाचे वाटत नाहीत. केवळ घोषणा करण्यात पटाईत असणाऱ्या राज्यकर्त्यांना अशा मूलभूत समस्यांकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. स्वत:च्या परिवारातील संस्थांचे कर्करोग केंद्र कसे उभे राहील याची काळजी घेण्यात धन्यता मानणारे हे राज्यकर्ते एका तरुण डॉक्टराच्या मृत्यूनंतर तरी जागे होणार का, हा सध्याचा प्रश्न आहे. वृद्ध आईवडील, मुलगा व पत्नीला मागे सोडून गेलेले मरसकोल्हे येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातून डॉक्टर झाले होते. त्यांच्यावरही शासनाचे पैसे खर्च झालेच होते. ग्रामीण भागात सेवेला नकार दिला की एमबीबीएस झालेल्यांवर केलेल्या खर्चाची आठवण काढणारे सरकार या मृत डॉक्टरवरच्या खर्चाची आठवण करेल काय, हाच प्रश्न त्याच्या सहकाऱ्यांना सतावतो आहे.
– देवेंद्र गावंडे
devendra.gawande@expressindia.com
