देवेश गोंडाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता बारावी आणि दहावीच्या परीक्षेदरम्यान राज्यभरात गैरप्रकारांना ऊत आला आहे. करोनानंतर मुलांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे लेखी परीक्षा देता यावी म्हणून शासनाने पालक शाळांमध्येच परीक्षा केंद्र देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र परीक्षेच्या वेळेपूर्वी पेपर फुटणे, व्हॉट्सअॅापवर उत्तरे पाठवणे, सामूहिक कॉपीला मुभा देणे असे प्रकार सर्रासपणे राज्यभरातील परीक्षा केंद्रांवर सुरू असल्याने परीक्षेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. विशेष म्हणजे, परीक्षेतील गैरप्रकारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या भरारी पथकांच्या देखरेखीतच हा प्रकार सुरू असल्याने प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे.
करोनाची खबरदारी म्हणून राज्य शिक्षण मंडळाने प्रत्येक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातच परीक्षा केंद्र दिले. परंतु, राज्यातील काही नामवंत शिक्षण संस्था सोडल्या तर बहुतांश शाळा या निर्णयाचा गैरफायदा घेत आहेत. आता १५ मार्चपासून सुरू झालेल्या दहावीच्या परीक्षेतही तोच कित्ता गिरवला जात आहे. करोनामुळे २०२०-२०२१ मध्ये अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले होते. परिणामी, राज्याचा निकाल ९९ टक्क्यांवर गेल्याने परीक्षेच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. आता करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यामुळे विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यासाठी शारीरिक अंतर पाळता यावे म्हणून प्रत्येक शाळांमध्येच परीक्षा केंद्र दिले. मात्र, शाळांनी या निर्णयाला संकटात संधी समजून सर्रास गैरप्रकार सुरू केला आहे. काही शाळांनी भरारी पथकांसाठी खास मेजवानीची सोय केली आहे.
व्हॉट्सअॅ पवर उत्तरे
सकाळी १०.३० वाजता परीक्षा सुरू करण्याचे आदेश असले तरी अनेक शाळांमध्ये दहा वाजताच प्रश्नपत्रिकांचे संच उघडले जातात आणि या अर्ध्या तासात विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सअॅाप ग्रुपवर उत्तरे पाठवण्याचा प्रकारही काही शाळांमध्ये घडले आहेत. मुंबईत सोमवारी पेपर फुटल्याची घटना याचेच उदाहरण आहे. याशिवाय काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना फलकावर उत्तरे लिहून दिली जात आहेत. कुठे तर पेपर सोडवताना परीक्षार्थ्यांना पुस्तके सोबत घेऊन बसण्याची मुभा दिली जात आहे.
परीक्षा काळातही शाळांमध्ये वर्ग
बारावी हे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे वर्ष आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाची परीक्षा असताना त्यादरम्यान शाळांमध्ये इतर वर्ग भरू नयेत, असा नियम आहे. असे असतानाही अनेक खासगी शाळांनी परीक्षेदरम्यान इतर वर्ग सुरू ठेवले आहेत. यामुळे परीक्षेची गोपनीयता आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मनोबलाचे खच्चीकरण होऊ नये आणि परीक्षेची विश्वासार्हता कायम राहावी यासाठी शिक्षकांनी सजग राहायला हवे. जर कुणी शिक्षण व्यवस्थेला मलीन करण्याचे काम करत असेल किंवा गैरमार्गात लिप्त असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी.
– प्रा. सपन नेहरोत्रा, शिक्षण तज्ज्ञ.
करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अंतर्गत मूल्यमापन, ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षेची मागणी होत होती. मात्र, परीक्षा देणारे विद्यार्थी लाखांच्या संख्येत असल्याने एवढय़ा विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेणे शक्य नव्हते. भविष्यातील करोना स्थिती कशी असेल हे माहीत नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परिचित ठिकाणी परीक्षा देणे सोयीचे होऊ शकते याचा विचार करून परीक्षा केंद्रे वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
– शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे.
नागपूर : राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता बारावी आणि दहावीच्या परीक्षेदरम्यान राज्यभरात गैरप्रकारांना ऊत आला आहे. करोनानंतर मुलांना पुन्हा पूर्वीप्रमाणे लेखी परीक्षा देता यावी म्हणून शासनाने पालक शाळांमध्येच परीक्षा केंद्र देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र परीक्षेच्या वेळेपूर्वी पेपर फुटणे, व्हॉट्सअॅापवर उत्तरे पाठवणे, सामूहिक कॉपीला मुभा देणे असे प्रकार सर्रासपणे राज्यभरातील परीक्षा केंद्रांवर सुरू असल्याने परीक्षेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. विशेष म्हणजे, परीक्षेतील गैरप्रकारावर प्रतिबंध घालण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या भरारी पथकांच्या देखरेखीतच हा प्रकार सुरू असल्याने प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसत आहे.
करोनाची खबरदारी म्हणून राज्य शिक्षण मंडळाने प्रत्येक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयातच परीक्षा केंद्र दिले. परंतु, राज्यातील काही नामवंत शिक्षण संस्था सोडल्या तर बहुतांश शाळा या निर्णयाचा गैरफायदा घेत आहेत. आता १५ मार्चपासून सुरू झालेल्या दहावीच्या परीक्षेतही तोच कित्ता गिरवला जात आहे. करोनामुळे २०२०-२०२१ मध्ये अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यात आले होते. परिणामी, राज्याचा निकाल ९९ टक्क्यांवर गेल्याने परीक्षेच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. आता करोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यामुळे विद्यार्थ्यांची लेखी परीक्षा घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. यासाठी शारीरिक अंतर पाळता यावे म्हणून प्रत्येक शाळांमध्येच परीक्षा केंद्र दिले. मात्र, शाळांनी या निर्णयाला संकटात संधी समजून सर्रास गैरप्रकार सुरू केला आहे. काही शाळांनी भरारी पथकांसाठी खास मेजवानीची सोय केली आहे.
व्हॉट्सअॅ पवर उत्तरे
सकाळी १०.३० वाजता परीक्षा सुरू करण्याचे आदेश असले तरी अनेक शाळांमध्ये दहा वाजताच प्रश्नपत्रिकांचे संच उघडले जातात आणि या अर्ध्या तासात विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सअॅाप ग्रुपवर उत्तरे पाठवण्याचा प्रकारही काही शाळांमध्ये घडले आहेत. मुंबईत सोमवारी पेपर फुटल्याची घटना याचेच उदाहरण आहे. याशिवाय काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना फलकावर उत्तरे लिहून दिली जात आहेत. कुठे तर पेपर सोडवताना परीक्षार्थ्यांना पुस्तके सोबत घेऊन बसण्याची मुभा दिली जात आहे.
परीक्षा काळातही शाळांमध्ये वर्ग
बारावी हे विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचे वर्ष आहे. त्यामुळे शिक्षण मंडळाची परीक्षा असताना त्यादरम्यान शाळांमध्ये इतर वर्ग भरू नयेत, असा नियम आहे. असे असतानाही अनेक खासगी शाळांनी परीक्षेदरम्यान इतर वर्ग सुरू ठेवले आहेत. यामुळे परीक्षेची गोपनीयता आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मनोबलाचे खच्चीकरण होऊ नये आणि परीक्षेची विश्वासार्हता कायम राहावी यासाठी शिक्षकांनी सजग राहायला हवे. जर कुणी शिक्षण व्यवस्थेला मलीन करण्याचे काम करत असेल किंवा गैरमार्गात लिप्त असेल तर त्यांच्यावर कारवाई व्हावी.
– प्रा. सपन नेहरोत्रा, शिक्षण तज्ज्ञ.
करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अंतर्गत मूल्यमापन, ऑनलाइन पद्धतीने परीक्षेची मागणी होत होती. मात्र, परीक्षा देणारे विद्यार्थी लाखांच्या संख्येत असल्याने एवढय़ा विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन परीक्षा घेणे शक्य नव्हते. भविष्यातील करोना स्थिती कशी असेल हे माहीत नव्हते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परिचित ठिकाणी परीक्षा देणे सोयीचे होऊ शकते याचा विचार करून परीक्षा केंद्रे वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
– शरद गोसावी, अध्यक्ष, राज्य मंडळ, पुणे.