नागपूर : भारतात गेल्या पाच वर्षांत वाघाच्या हल्ल्यात एकूण ३०२ जणांचा बळी गेला आहे. यातील ५५ टक्के मृत्यू हे एकट्या महाराष्ट्रातील आहेत. तर २०२३ या एका वर्षात भारतातील १६८ वाघ मृत्युमुखी पडले असून त्यातही राज्यातच सर्वाधिक, ५२ मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील व्याघ्रसंवर्धन उपाययोजनांबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
हेही वाचा >>> सरकारी खर्चाने ‘तीर्थस्थळ दर्शन’योजनेसाठी कोण ठरणार पात्र ?
महाराष्ट्रात वाघ आणि बिबटेच नव्हे, तर अस्वल आणि इतर प्राण्यांच्या हल्ल्यातही मानवी मृत्यूचे प्रमाण वाढत आहे. जानेवारी २०१८ ते फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ४२६ मानवी मृत्यू आणि तीन हजार २२५ जण जखमी झाले. आठवड्याला सरासरी एक मृत्यू आणि १२ जखमी असे हे प्रमाण आहे. चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे दोन जिल्हे मानव-वन्यजीव संघर्षामुळे जास्त प्रभावित आहेत. २०२३ मध्ये या दोन जिल्ह्यांत वाघ, बिबटे आणि अन्य वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ३८ जणांनी जीव गमावला. संघर्षाचा हा आलेख दशकाहून अधिक काळापासून वाढत असताना केवळ निधीत सातत्याने वाढ करण्याव्यतिरिक्त ठोस उपाययोजना झालेल्या दिसत नाहीत. संघर्षात वन्यप्राण्यांचेही जीव जातात. १ जानेवारी ते ३० जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत भारतात एकूण ७६ वाघ मृत्युमुखी पडले, त्यातील १४ वाघांचा मृत्यू महाराष्ट्रात झाला आहे. वन्यजीव संघर्षामुळे सर्वाधिक प्रभावित असलेल्या भागांत प्रभावी उपाययोजनांची तातडीने गरज आहे. मात्र, त्यात वनखात्याच्या नियोजनाचा अभाव दिसत आहे.
महाराष्ट्रात मानव-वन्यजीव संघर्षाबाबत अतिसंवेदनशील, संवेदनशील आणि निम संवेदनशील असे तीन भाग करण्यात आले आहेत. उपाययोजना किंवा निधीचे नियोजन करताना सरसकट न करता या प्रत्येक भागासाठी विशेष धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गावकरी, स्थानिक अधिकाऱ्यांशी चर्चेची गरज आहे. – यादव तरटे पाटील, वन्यजीव अभ्यासक
