अकोला : बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत मालमत्ता दलालांना ‘महारेरा’ने सावधानतेचा इशारा दिला आहे. सर्व दलालांना महारेरा कायद्याअंतर्गत प्रशिक्षण आणि नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्याशिवाय व्यवसाय करणे कायदेशीरदृष्ट्या अडचणीचे ठरणार असून, व्यवसायावर गंडांतरसुद्धा येण्याची शक्यता बळावली आहे.
प्रशिक्षण घेऊन महारेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या मालमत्ता दलालांना अधिकृत राहणार असून त्यांच्या मार्फतच सर्व प्रकारच्या स्थावर मालमता खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘नरेडको’ अकोला शाखेचे अध्यक्ष सुनिल इन्नाणी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा – उन्हाचा तडाखा! बुलढाण्याचे तापमान ३३ अंशांवर, नागरिक त्रस्त
भारत सरकारच्या ‘रियल इस्टेस्ट’ अधिनियम ( विनियमन आणि विकास ) २०१६ नुसार महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण स्थापन केले. ‘महारेरा’मध्ये असलेल्या विविध वैधानिक तरतुदीनुसार बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्वच घटकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. कायद्यानुसार ग्राहक हित केंद्रस्थानी आहे. सर्वच प्रकारच्या मालमत्ता खरेदी विक्री करणाऱ्या मालमत्ता दलालांना १० जानेवारी २०२३ च्या आदेशानुसार महारेराअंतर्गत प्रशिक्षण व नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
राज्यात मालमत्ता दलालांना २० तासांचे प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. त्यानंतर परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेल्यांना महारेराकडे नोंदणी करणे शक्य होईल. नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय व्यवहार करता येणार नाही. याशिवाय अप्रशिक्षित दलालांकडून दिशाभूल, आर्थिक फसवणूक झाल्यास त्याची दाद रेराकडे मागता येणार नाही. अधिकृत संस्थेमार्फत प्रशिक्षण घेऊन नोंदणीकृत झालेल्या दलालांमार्फत व्यवहारात काही फसगत झाल्यास रेराकडे दाद मागता येणार आहे. व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा – गोंदिया: मानसिक ताण-तणावातून युवकाने स्वत:वरच केला चाकुने वार
‘महारेरा’च्या निर्णयाची गंभीर दखल ‘नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या अकोला शाखेने घेतली असून लवकरच अधिकृत केलेल्या एजन्सीमार्फत प्रशिक्षण देण्यासोबतच रेराकडून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल. याबाबत लवकरच अकोल्यात एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असून, यासाठी नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती संघटनेच्यावतीने देण्यात आली. पत्रकार परिषदेला सचिव दिलीप चौधरी, पंकज कोठारी, संघटनेचे उपाध्यक्ष अविनाश राऊत, रमाकांत खेतान आदी उपस्थित होते.
प्रशिक्षण घेऊन महारेरा नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या मालमत्ता दलालांना अधिकृत राहणार असून त्यांच्या मार्फतच सर्व प्रकारच्या स्थावर मालमता खरेदी विक्रीचे व्यवहार करण्यात येणार असल्याची माहिती ‘नरेडको’ अकोला शाखेचे अध्यक्ष सुनिल इन्नाणी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
हेही वाचा – उन्हाचा तडाखा! बुलढाण्याचे तापमान ३३ अंशांवर, नागरिक त्रस्त
भारत सरकारच्या ‘रियल इस्टेस्ट’ अधिनियम ( विनियमन आणि विकास ) २०१६ नुसार महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण स्थापन केले. ‘महारेरा’मध्ये असलेल्या विविध वैधानिक तरतुदीनुसार बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सर्वच घटकांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. कायद्यानुसार ग्राहक हित केंद्रस्थानी आहे. सर्वच प्रकारच्या मालमत्ता खरेदी विक्री करणाऱ्या मालमत्ता दलालांना १० जानेवारी २०२३ च्या आदेशानुसार महारेराअंतर्गत प्रशिक्षण व नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
राज्यात मालमत्ता दलालांना २० तासांचे प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल. त्यानंतर परीक्षा देऊन उत्तीर्ण झालेल्यांना महारेराकडे नोंदणी करणे शक्य होईल. नोंदणी प्रमाणपत्र असल्याशिवाय व्यवहार करता येणार नाही. याशिवाय अप्रशिक्षित दलालांकडून दिशाभूल, आर्थिक फसवणूक झाल्यास त्याची दाद रेराकडे मागता येणार नाही. अधिकृत संस्थेमार्फत प्रशिक्षण घेऊन नोंदणीकृत झालेल्या दलालांमार्फत व्यवहारात काही फसगत झाल्यास रेराकडे दाद मागता येणार आहे. व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्यासाठी हा निर्णय झाल्याचे सांगण्यात आले.
हेही वाचा – गोंदिया: मानसिक ताण-तणावातून युवकाने स्वत:वरच केला चाकुने वार
‘महारेरा’च्या निर्णयाची गंभीर दखल ‘नॅशनल रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल’च्या अकोला शाखेने घेतली असून लवकरच अधिकृत केलेल्या एजन्सीमार्फत प्रशिक्षण देण्यासोबतच रेराकडून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुढाकार घेतला जाईल. याबाबत लवकरच अकोल्यात एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत असून, यासाठी नोंदणी केली जाईल, अशी माहिती संघटनेच्यावतीने देण्यात आली. पत्रकार परिषदेला सचिव दिलीप चौधरी, पंकज कोठारी, संघटनेचे उपाध्यक्ष अविनाश राऊत, रमाकांत खेतान आदी उपस्थित होते.
