नागपूर : राज्यात मराठा आरक्षणावरून रान पेटले असून सरकारचे धाबे दणाणले आहेत, तर जालन्यात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी इतर मागास प्रवर्गातून (ओबीसी) मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी मागणी केल्याने आणि सरकारने मराठा समाजाच्या पाठीशी असल्याचे सांगितल्याने ओबीसी समाजात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
जरांगे पाटलांचा आग्रह आणि राज्य सरकारची सकारात्मकता यावर विविध ओबीसी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्यास आमचा विरोध आहे. मराठा समाजाचे आतापर्यंत २२ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री झाले आहेत. तरी आरक्षणाच्या माध्यमातून राजकारणात वरचढ राहायचे आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले गेल्यास ओबीसींचे संपूर्ण आरक्षण हा समाज बळकावणार. कारण, तो आधीपासून सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीय क्षेत्रात प्रगत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध आहे, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी दिली.
हेही वाचा – ‘समाजासाठी पदाला लाथ मारतो’, आमदार शिंगणे म्हणाले, ‘सत्तेत गेल्याने लाचार…’
मराठा समाज महाराष्ट्रात कायम प्रभावशाली राहिला आहे. मराठवाड्यात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींच्या वाट्याचे आरक्षण हडपण्याचे षडयंत्र आधीच सुरू झाले आहे. आता पुन्हा सरकट ओबीसीमध्ये मराठ्याचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे. पण हे शक्य नाही. यापूर्वी चार समितीचे अहवाल आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध होऊ शकले नाही. त्यामुळे त्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळू शकत नाही. तसेच स्वतंत्रपणे आरक्षणदेखील त्यांना दिले जाऊ शकत नाही. आरक्षण हे सामाजिक आणि आता आर्थिक बाबींच्या आधारावर दिले जाते. मराठा ही जात मागास नाही आणि आर्थिक निकषावर त्यांना आरक्षण आहे. त्यांना आर्थिक मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) १० टक्के आरक्षणाचा लाभ घेण्याचा मार्ग मोकळा आहे, असे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य समन्वयक नितीन चौधरी म्हणाले.
